St – विलीनीकरणाची मूठ, एसटीची माती
अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे St – ‘एसटी महामंडळा’ला १,२०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे जाहीर झाले आहे. हा संप आता कामगार न्यायालयानेही बेकायदा ठरवला आहे. संप बेकायदा ठरण्याची शक्यता असल्यामुळेच St – ‘एसटी’ कामगार-कर्मचार्‍यांच्या २६ युनियन आहेत; त्यांनी एकेक करीत संपातून काढता पाय घेतला; किंवा दूर राहणे पसंत केले. सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे ‘भाजप’ आमदार संपाला पाठिंबा देण्यासाठी कामगारांच्या उपोषण-धरणे आंदोलनात सामील झाले होते. पण परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याशी झालेल्या चर्चेत संप बेकायदेशीर ठरण्याचा अंदाज आल्यामुळे त्यांनीही वेळीच काढता पाय घेतला. ‘भाजप’ हा राज्यात विरोधी पक्ष असल्यामुळे “सरकारने ’एसटी संप’ संपवण्यासाठी लक्ष घालावे,” असे त्यांचे नेते बोलत आहेत. तथापि, ‘भाजप’चे सरकार राज्यात असते, तर त्यांची भूमिका आजच्या ‘महाविकास आघाडी सरकार’पेक्षा वेगळी नसती. २०१७ मध्ये ‘एसटी’ कामगारांच्या मान्यताप्राप्त युनियननी संप पुकारला होता. तेव्हा ‘फडणवीस सरकार’ची भूमिका आजच्या ‘ठाकरे सरकार’पेक्षा वेगळी नव्हती; आणि ती चुकीचीही नव्हती. कायदा-सुव्यवस्थेचं पालन करणे, हे सरकारचं कर्तव्यच आहे. तथापि, विषय व्यापक परिणामाचा असतो, तेव्हा कमीत कमी नुकसान होईल अशा प्रकारची कारवाई सरकारला करावी लागते. ‘एसटी’ कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या संप पुकारण्यासाठीच्या मागण्या रास्त आणि योग्य आहेत. St – ‘एसटी’ची नोकरी ही सरकार संचलित महामंडळाची आहे. ह्या महामंडळावर ‘राज्य सरकार’ संचालक आणि अधिकारी यांची नियुक्ती करतं. ‘राज्य सरकार’चे कर्मचारी आणि St – ‘एसटी’ महामंडळाचे कर्मचारी यांच्या वेतनात थोडा फार फरक राहणारच. पण तो ४० ते ६० टक्के कमी असावा, हा ‘एसटी’ कर्मचार्‍यांवर अन्याय आहे. ‘एसटी’ सेवा हा व्यवसाय आहे. तो नफा-तोट्यावर चालणार. त्यावर कर्मचार्‍यांचा पगार ठरणार, हे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य आहे. तथापि, अनेक सरकारी खाती अशी आहेत की, तिथे फायद्या-तोट्याचा विचार न करता, भरभक्कम पगार दिला जातो. सरकारकडून वेतन मिळणाऱ्या प्राध्यापक- शिक्षकांचे उदाहरण घ्या. मुलांनी वर्गात दांड्या मारल्या; विद्यार्थी गळती सुरू राहिली; मुलं १०० टक्के नापास झाली, तरी त्यांना पूर्ण पगार मिळतो. त्यांची कार्यक्षमता, अपयश, यावर पगार ठरत नाही. याउलट, सरकारनेच खाजगी प्रवासी वाहतुकीला उघड-छुपे परवाने दिल्याने ’एसटी’ प्रवासी घटले, तरीही ड्रायव्हर- कंडक्टरच्या पगाराला कात्री लागते. याशिवाय खरेदीतला भ्रष्टाचार, शोषण आदि मुद्दे आहेत. १९५० मध्ये राज्यात सुरू झालेली St – ‘एसटी सेवा’ १९९३ पर्यंत फायद्यात होती. दरवर्षी शे-दोनशे कोटी रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा करीत होती. १९९३ नंतर ’एसटी सेवा’ घाट्यात जाऊ लागली आणि खाजगी बस कंपन्या फायद्यात जाऊ लागल्या. ह्या खाजगी बस कंपन्यात ‘एसटी’चे संचालक-अधिकारी आणि त्यांच्यावर सत्तेचा वरदहस्त असलेले राजकीय नेते खाजगी बस कंपन्यांचे हस्ते-परहस्ते भागीदार असावेत, हा योगायोग नाही. त्यात ’एसटी’ला खड्ड्यात नेऊन गाडणारी निश्चित योजकता आहे. ही हरामखोरी उधळून टाकण्याचं कर्तव्य कामगार संघटनांचं होतं. पण तेही खाजगी बस कंपन्यांचे ‘कमिशनर’ झाले. हा हरामखोरीचा व्यवहार आज ‘एसटीला सरकारी सेवेत विलीन करा,’ यासाठी अडून राहिलेल्या कामगारांना समजत नव्हता; असं समजणे बावळटपणाचे होईल. ‘कोरोना-लॉकडाऊन’ काळात ‘एसटी’ सेवा पूर्णपणे सुरू नव्हती. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचा चार-पाच महिन्यांचा पगार रखडला. त्याने आधीच तुटपुंज्या पगारात काम करणार्‍या ‘एसटी’ कर्मचार्‍यांचा धीर सुटला. ५०-६० कर्मचार्‍यांनी आर्थिक ओढगस्तीला कंटाळून आत्महत्या केल्याने अडीच महिन्यांपूर्वी ऐन दिवाळीत ‘एसटी’ कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला. त्यात चीड होती, तशी उत्स्फूर्तताही होती. आता हा संप लांबत चालला, तशी त्याची तुलना १९८०-८१ च्या गिरणी कामगारांच्या संपाशी होऊ लागली. ती खोटी ठरवण्याची वेळ अजूनही गेलेली नाही. गिरणी कामगारांना ८.३३ टक्के (म्हणजे एक पगार) बोनस मिळावा, यासाठी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या संघटनेने १९७४ मध्ये ४२ दिवसांचा संप घडवून आणला. त्याआधी गिरणी मालक एक-दीड ते सात-आठ टक्क्यांपर्यंत बोनस द्यायचे. १९७४ च्या संपाने गिरणी कामगारांना किमान एक पगार बोनस मिळू लागला. कॉ. डांगे यांची युनियन ही मान्यताप्राप्त संघटना नव्हती. ती मान्यता ‘काँग्रेस’ धार्जिण्या ‘राष्ट्रीय मिल मजदूर संघा’कडे होती. तेव्हाही मुंबई ही देशाची ‘आर्थिक राजधानी’ होती. ह्या आर्थिक उलाढालीत मुंबईतील ८० कापड गिरण्यांचा वाटा मोठा होता. तेव्हा देशात ‘काँग्रेस’चं- ‘इंदिरा गांधी यांचं सरकार’ होतं.
त्यांनी गिरणी कामगारांच्या संपात हस्तक्षेप केला आणि किमान ८.३३ टक्के बोनस देण्याचा कायदा करून कॉम्रेड डांगे यांनी पुकारलेला संप यशस्वी करून दिला. त्याची परतफेड कॉम्रेड डांगे यांनी इंदिरा गांधी यांनी १९७५-७७ या काळात पुकारलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा देऊन केली. त्या बदल्यात १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत, तेव्हा गिरणी कामगारांची मोठ्या प्रमाणात वस्ती असणार्‍या दक्षिण-मध्य मुंबई मतदारसंघात ’इंदिरा काँग्रेस’ने कॉम्रेड डांगे याच्या मुलीला- रोझा देशपांडे यांना पाठिंबा देऊन ‘खासदार’ केले. त्या पाठोपाठ ऑक्टोबर १९८१ मध्ये आठ गिरण्यांतल्या कामगारांनी अधिक बोनससाठी संप पुकारला. त्यातील वरळी येथील ‘प्रकाश कॉटन मिल’च्या कामगारांना ८.३३ ऐवजी ९ टक्के बोनस हवा होता; तर प्रभादेवी येथील ‘स्टँडर्ड मिल’च्या कामगारांना १६ ऐवजी २० टक्के बोनस हवा होता. ह्या आठ ‘मिल’मधल्या २५ हजार कामगारांनी तेव्हा उत्स्फूर्तपणे संप घडवून आणला, असेच चित्र तेव्हा निर्माण करण्यात आले होते. तथापि, ९ टक्के बोनस आणि २० टक्के बोनस घेणार्‍यांची उत्स्फूर्तता सारखी कशी असू शकेल? हा आठ मिलचा बोनस-संप ‘शिवसेना’प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या ’गिरणी कामगार सेना’तर्फे १८ नोव्हेंबर (१९८१) रोजी पुकारलेल्या एक दिवसाच्या ‘लाक्षणिक संपा’मुळे लांबला. दरम्यान, दत्ता सामंत यांची ह्या संपात ‘एंट्री’ होत असल्याचे जाहीर होताच, बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘आठ गिरण्यांच्या कामगारांनी कामावर जाणेच योग्य आहे,’ असं सांगितले. त्याने डॉ. दत्ता सामंत यांना गिरणी संपात आणणार्‍यांना जोर आला. डॉ. सामंतांनी बोनसच्या संपाला वेगळं वळण दिलं. BIR अॅक्ट १९४६ (बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन अॅक्ट) नुसार मान्यताप्राप्त युनियनला आपले कायदेशीर प्रतिनिधित्व टिकवण्यासाठी २५ टक्के सभासद संख्या पुरेशी ठरायची; तर प्रतिस्पर्धी युनियनला मान्यता मिळवण्यासाठी ७५ टक्के सभासद संख्या आवश्यक असायची. ती ५१ टक्के असावी, अशी मागणी मान्यताप्राप्त ‘राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ’ सोडून बाकीच्या कामगार संघटनांची असायची. ”आपल्या संघटनेला मान्यता मिळवण्यासाठी बोनससाठीचा लढा बाजूला ठेवू आणि आधी BIR अॅक्ट रद्द करण्यासाठी बेमुदत संप करू,” अशा आणाभाका घेऊन डॉ. सामंत यांनी गिरणी कामगारांचा बेमुदत संप १८ जानेवारी १९८२ पासून सुरू केला. ‘हा संप किमान सहा महिने चालेल,’ असे डॉ. सामंत यांनी आधीच सांगितले होते. संपामुळे ‘रोटेड- साप्ताहिक सुट्टी’ पद्धतीने ३६५ दिवस २४ तास चालणार्‍या तीन लाख कामगारांच्या ८० गिरण्या बंद पडल्या. या कामगारांसाठी डॉ. सामंत यांच्या अन्य कारखान्यातल्या कामगार संघटना पैसा गोळा करून, संपकरी गिरणी कामगारांना दरमहा धान्य पोहचवीत होत्या. ह्या मदतीत ‘त्या’ युनियन्सच्या कारखानदारांचाही पैसा असायचा. काम वेगळे असले तरी कामगारांचा घाम सारखाच असतो; तसेच भांडवलदारांचे धंदे वेगळे असले तरी वृत्ती सारखीच असते. तशी दोस्तीही असते. या दोस्तीतून गिरणी मालकच संप लांबवण्यासाठी हस्ते-परहस्ते कामगारांना मदत पुरवत होते. कारण त्यांना संप यशस्वी होऊन द्यायचा नव्हता. त्यांना डॉ. सामंत यांचे नफ्यातल्या वाट्यातले वाढत्या वेतन-बोनसचे संकट टाळायचे होते. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी संप संपावा यासाठी एसेम जोशी, कॉम्रेड डांगे, अहिल्या रांगणेकर, गंगाधर चिटणीस, जी.एल.रेड्डी आदि कामगार नेत्यांनी पुढाकार घेतला. पण डॉ. सामंत ‘BIR अॅक्ट रद्द’ करण्यावर अडून बसले. त्यांची ही मागणी त्यांच्या ‘युनियन’ला मान्यता मिळावी, यासाठी होती. कामगारांच्या दृष्टीने सगळ्या युनियन सारख्याच! ‘सुरी सोन्याची झाली काय आणि लोखंडाची झाली काय,’ ती कापण्याचेच काम करणार ! ‘BIR अॅक्ट रद्द करणे,’ हा सरकारचा विषय होता; त्यासाठी कामगारांना संपात अडकवून ठेवणे, चुकीचे होते. हे ज्यांनी डॉ. सामंत यांना ऐकवलं, ते गिरणी मालकांचे आणि सरकारचे दलाल ठरले! तेच थोड्याफार प्रमाणात आता एसटी संपात झाले आहे. या संपाची तुलना गिरणी कामगारांच्या संपाशी झाल्याने ‘एसटी’ कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी ‘सरकार आपलाही डॉक्टर सामंत करणार,’ अशी बोंब ठोकली. डॉ. सामंत यांची कार्यपद्धती वादग्रस्त होती. पण ते अॅड. सदावर्ते यांच्यासारखे ’विदूषकी’ नव्हते. विद्वान आणि उत्तम संघटक होते. राजकीय समज होती. म्हणूनच ते १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशभर ‘काँग्रेस- लाट’ आली असताना, ते दक्षिण-मध्य मुंबईतील ‘काँग्रेस’ पुरस्कृत उमेदवार रोझा देशपांडे यांचा पराभव करून ‘अपक्ष खासदार’ झाले. तसेच, १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत गिरणगावातून पत्नी विनिता सामंत यांच्यासह त्यांच्या ‘कामगार आघाडी’चे तीन आमदार झाले. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. सामंत यांचा पराभव ’शिवसेना’च्या वामनराव महाडिक यांनी, तर १९९१ च्या निवडणुकीत मोहन रावले यांनी केला. डॉ.सामंत यांची हत्या १६ जानेवारी १९९७ रोजी झाली.
दरम्यानच्या काळात तीन लाख गिरणी कामगारांची वाताहत झाली, तरी डॉ. सामंतांच्या लेखी संप सुरूच होता. विशेष म्हणजे, डॉ. सामंत यांच्या हत्येचा आणि गिरणी संपाचा सुतराम संबंध नव्हता. तसा संबंध जोडणार्‍यांपासून ‘एसटी’ कर्मचार्‍यांनी दूर राहिले पाहिजे. ’विलीनीकरण’ हा सरकारच्या अधिकारातील ‘खाजगीकरण’सारखा विषय आहे. St – ‘एसटी विलिनीकरण’च्या निर्णयासाठी विधीमंडळाची मंजुरी आणि केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. कारण केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार आणि भाग भांडवलानुसार देशातील सर्व राज्यात त्या त्या राज्यांच्या ‘एसटी’ सेवा सुरू आहेत. आपल्या St – ‘एसटी’चे राज्य सरकारी सेवेत विलिनीकरण करायचे तर, ‘एसटी महामंडळ’ला ‘केंद्र सरकार’चे ३२००कोटीचे भाग भांडवल परत द्यावे लागेल. ते घाट्यातल्या ‘एसटी’ कसे शक्य आहे? ‘मोदी सरकार’ने आपल्या अखत्यारीतील अनेक कंपन्या खाजगीकरणासाठी विक्रीस काढल्या. त्या कंपन्या फायद्यात होत्या. त्याचे खाजगीकरण होणे, हे कामगारांच्या नुकसानीचे होते आणि आहे. त्यामुळे कामगारांनी विरोध केला. तरीही सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण झाले आहे. ते सरकारच्या फायद्यासाठीच झाले आहे. ‘एसटीचे विलीनीकरण’ फायद्याचे असेल, तर ते राज्य सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही. किंबहुना, ते केलेच पाहिजे. मात्र, हे विलीनीकरण संप लांबवून होणार नाही. अडीच महिन्यांच्या संपात १,२०० कोटी रुपयांचा घाटा; म्हणजे St – ‘एसटी’च्या नुकसानीत संपाचा मोठा वाटा! यापुढचा संपामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा प्रत्येक रुपया विलीनीकरणाच्या शक्यतेला दूर लोटणारा असेल. विलीनीकरणासाठी ’एसटी’ फायद्यात असणं, आवश्यक आहे. खाजगी बँका गडगंज फायद्यात होत्या; म्हणून ‘इंदिरा गांधी सरकार’ने त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकात ‘विलीनीकरण’ केले होते. ‘एसटी’ फायद्यात येण्यासाठी सरकारनेही कामगार-कर्मचार्‍यांना शासकीय नोकरांच्या समकक्ष वेतन व अन्य सुविधा दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी ‘एसटी’ कर्मचार्‍यांनी हट्ट धरला पाहिजे. उत्पन्नात वाढ करून सरकारला जेरीस आणले पाहिजे. ’BIR अॅक्ट रद्द’ करण्याच्या अनाठायी आग्रहाने गिरणी कामगारांची माती झाली, तीच गत विलीनीकरणाची मूठ वळवणार्‍या ‘एसटी’ कामगारांबरोबरच St – ’एसटी’ सेवेचीही होईल! गिरणी संप लांबवण्यासाठी ज्यांनी डॉ. सामंत यांना जंगी सभा-भाषणांसाठी आणि कामगारांना रेशनसाठी हस्ते-परहस्ते मदत पोहोचवली, त्यांचेच संपामुळे गिरण्यांच्या मोकळ्या झालेल्या जमिनीवर मॉल-टॉवर उभे राहिले आहेत. देशातल्या मोठमोठ्या ‘मीडिया हाऊस’ची कार्यालयं-स्टुडिओ मुंबईत गिरण्यांच्याच मोकळ्या झालेल्या जमिनींवर आहेत. आता ‘एसटी’ संपाला ‘बुस्टर डोस’ देण्याच्या सुपाऱ्या ‘सोशल मीडिया’वालेही वाजवत आहेत. मुंबई- ठाणे, पुणे आणि बहुतेक शहरातील मोक्याच्या जागेवर ‘एसटी’चे मोठे डेपो आहेत. त्या जमिनीवर लक्ष असणारे, विलीनीकरणाच्या आग्रहासाठी भाषण-राशनची व्यवस्था करीत आहेत का, त्याची तपासणी ‘एसटी’ची हालत ठाऊक असणाऱ्या कर्मचार्‍यांनी केल्यास, नोकरी टिकवून विलीनीकरणासाठी संघर्ष करण्यात शहाणपणा असल्याचे त्यांच्याही लक्षात येईल. ‘हमसे जो टकरायेगा… मिट्टी मे मिल जायेगा,’ अशा घोषणा देणारेच मातीत गेलेत. हा इतिहास ’डंके की चोट पर’ कुणीही सांगणार नाही! St – एसटी कामगारांनो, वेळीच सावध व्हा. संपात संपलेला मुंबईचा गिरणी कामगार होऊ नका.
Also Visit : https://www.postboxlive.com