खालील माहिती government office सरकारी कार्यालयात लावणे बंधनकारक आहे.
हे तुम्हाला माहीत आहे का ?
या 17 मुद्यांची माहिती राज्यातील प्रत्येक government office सरकारी कार्यालयाने स्वतःहून लावणे, जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
ही माहिती मागायची वेळ राज्यातील जनतेवर आली नाही पाहिजे! त्यामुळे या माहितीसाठी अर्ज करून माहितीची मागणी करू नका
तर, अर्ज करून कायद्याचा अवमान केला जात असून ही माहिती तात्काळ जाहीर करावी अशी मागणी जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे
करा..
त्यासाठी माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मधील कलम 4 (1) (क) आणि कलम 4 (1) (ख) तसेच कलम 5(1) व 5(2)
काय आहे आणि त्याचे महत्त्व याची माहिती.
प्रत्येक government office कार्यालयात दर्शनी भागात ही माहिती लावणे अपेक्षित आहे.
०१) आपली रचना, कार्ये आणि कर्तव्ये यांचा तपशील.
०२) आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.
०३) निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती, तसेच पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली.
०४) स्वत:ची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्याकडून ठरविण्यात आलेली मानके.
०५) त्याच्याकडे असलेले किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेले किंवा कार्ये पार पाडण्यासाठी त्याच्या कर्मचारीवर्गाकडून वापरण्यात
येणारे नियम, विनियम, सूचना, नियमपुस्तिका आणि अभिलेख.
०६) त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणात असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण.
०७) आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात, लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी
किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशील.
०८) आपला एक भाग म्हणून किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून गठीत केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून
बनलेल्या मंडळांचे, परिषदांचे, समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण, आणि त्या मंडळांच्या, परिषदांच्या, समित्यांच्या
आणि अन्य निकायांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा कसे याबाबतचे निवेदन किंवा अशा बैठकींची कार्यवृत्ते
जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण
९)government officeआपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका
१०) आपल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला व कर्मचाऱ्याला मिळणारे मासिक वेतन, तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमांमध्ये तरतूद
केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याच्या पध्दती.
११) सर्व योजनांचा तपशील, प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा, आपल्या प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि
संवितरित केलेल्या रकमांचा अहवाल
१२) अर्थसहाय्य कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा
तपशील
१३) ज्या व्यक्तींना सवलती, परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशील
१४) इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबंधातील तपशील
१५) government office माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा तपशील, तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत
असलेल्या ग्रंथालयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील
१६) जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील
१७) विहित करण्यात येईल अशी माहिती, प्रसिध्द करील आणि त्यानंतर ती प्रकाशने अद्ययावत करील
अशी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करावयाची आहे. जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही
जाण्याची वेळ येणार नाही.