global warming – वादळ गुलाबी, काटे सरकारी
global warming –
‘ग्लोबल वॉर्मिंग‘मुळे देशात वादळाची मालिका सुरू झालीय
9/10/2021,
global warming – वादळ गुलाबी, काटे सरकारी
‘गुलाबी‘ वादळाने मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण किनारपट्टीला आणि विदर्भासह उत्तर महाराष्ट्राला अक्षरशः झोडपून काढलं. शेतकऱ्यांच्या हाताशी आलेली उभी पिकं आडवी केली.
अंबाजोगार्ईचे माजी नगराध्यक्ष दिवंगत भगवानराव लोमटे यांच्या स्मृतीनिमित्त दरवर्षी त्यांच्या कुटुंबीयांतर्फे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रात प्रदीर्घ काळ कार्य करणार्‍या व्यक्तीला ‘कृतज्ञता पुरस्कार’ दिला जातो. यंदाचा नववा पुरस्कार राजकारणात असूनही सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रात तोलामोलाचं कार्य करणार्‍या उल्हासदादा पवार यांना माझ्या हस्ते २९ सप्टेंबरला देण्यात आला.
त्यासाठी अंबाजोगाईला गेलो असता मी बीड आणि लातूर जिल्ह्यात फिरलो. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या शेतात पिकांचा रेंदा झालेला दिसत होता. हे नुकसान शेतात आठ-दहा फुट पाणी भरल्याने झालं होतं. हे पाणी वादळी पावसाचं नव्हतं. ते धरणाचं होतं. धरण क्षेत्रात अतिवृष्टी झाल्याने धोका टाळण्यासाठी मांजरा धरणाचे १८ दरवाजे एकदम खुले करण्यात आले होते.
मराठवाडा-विदर्भाचे शेती क्षेत्र पाऊस-पाण्यासाठी तहानलेले असते. तेथील शेती जमिनीत पाणी मुरण्याची क्षमता अधिक आहे. तथापि, global warming – जुलैमधील अतिवृष्टीच्या वेळी कोयना धरणाचं पाणी सोडल्याने; रायगड, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतपिकाचं व मालमत्तेचं जसं भयानक नुकसान झालं; तेच यावेळी मराठवाडा व विदर्भात झालंय. आठ लोकांचा मृत्यूही झालाय.
‘ग्लोबल वॉर्मिंग‘मुळे देशात वादळाची मालिका सुरू झालीय, हे आता स्पष्ट झालं. नैसर्गिक बदलाला आपण थोपवू शकत नाही. पण त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीला आपण तंत्र-यंत्र आणि उपाययोजनांच्या बळावर थोड्याफार प्रमाणात कमी करू शकतो. त्याचीच कमतरता आहे. दुष्काळी भागात धरणाचं पाणी सोडण्याचा निर्णय तातडीने घेता येत नाही, हे खरं आहे. परंतु, ढगफुटी झाल्यावर धरणफुटीचं संकट टाळण्यासाठी पाणी सोडणं, हे शहाणपणाचं नाही.
global warming – जूनमध्ये रखडलेल्या पावसाने आणि जुलैमधल्या कोसळलेल्या अतिवृष्टीने शेतकर्‍यांना यंदा दुबार पेरणी करावी लागली. त्याचं पीक कापायचं तेवढं बाकी होतं. ‘गुलाबी‘ वादळाने त्याचीही माती केली. शेतीसाठीचा खर्च वाया गेला. जमिनीत पाण्याचा ओलावा मुबलक असल्याने आता रब्बीचा हंगाम जोमात येईल. पण त्यासाठी खिसा रिकामा झालेल्या शेतकर्‍याला सरकारी मदतीची गरज आहे. ‘महाराष्ट्र सरकार‘ने ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर केलाय. ‘कृषी‘ हे राज्य आणि केंद्र ह्या दोन्ही सरकारचा विषय आहे. शेतकर्‍यांना मदत दोन्ही सरकारांकडून झाली पाहिजे.
Also Visit : https://www.postboxlive.com
लेखक : ज्ञानेश महाराव
Postbox India