Police station पोलीस आणि तपासा संबंधित हक्क आणि अधिकार हे माहिती करून घ्या
29/10/2021,
पोलीस माझ्या केस संदर्भात तपास करत नसतील किंवा अत्यंत संथपणे तपास करत असतील किंवा तपासातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आधार असलेल्या घटकाची चौकशी करायला नकार देत असतील तर अशावेळी काय करायला हवे ? कायद्यातील एक महत्त्वाचे तत्त्व हे आहे की Police station पोलीस तपासामध्ये कोणीही हस्तक्षेप / ढवळाढवळ करू शकत नाही . पोलीस जर तपास पुढे चालू ठेवायला नकार देत असतील किंवा अत्यंत संथपणे तपासकार्य चालू असेल किंवा तपासातील महत्त्वाच्या दुव्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असतील तर तुम्ही त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे किंवा जवळच्या मॅजिस्ट्रेटकडे त्याच्याविषयी तक्रार करू शकता . तो पोलीस अधिकाऱ्याला चौकशी / तपास करण्याचे आदेश देऊ शकतो किंवा तो तपासासंबंधीची कागदपत्रे मागवू शकतो . इथेही तुमच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही प्रत्येक काम लिखित स्वरूपात केलेले असणे आणि संबंधित कागदपत्रांची पोचपावती तुमच्या जवळ असणे हे होय .
1. मला वाटेल तेव्हा मी पोलीस अधिकाऱ्याला बोलवू शकतो का ? हो आणि नाहीही . पोलीसांवर नेहमीच कामाचे जास्त ओझे असते . त्यांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळे नागरिक त्यांना छोट्या – छोट्या तक्रारींसाठी किंवा अपु – या माहितीच्या आधारे सतत बोलवू शकत नाहीत . पण तुम्ही जर संकटात असाल किंवा एखादा गुन्हा घडलेला असेल किंवा गुन्हा घडत असेल , किंवा दंग्याची शक्यता असेल , काही लोक भांडत असतील आणि तेथील सुव्यवस्था बिघडणार असेल , किंवा पोलीसांना तुम्हाला काही गंभीर माहिती द्यायची असेल तर आपण पोलीसांना बोलवू शकता . पण पोलीसांच्या कामाशी संबंधित नसलेल्या गोष्टींसाठी तुम्ही पोलीसांना बोलवू शकत नाही . काही वेळा लोक गंमत म्हणून , काहीही घडलेले नसताना पोलीसांना फोन करतात . अशा चेष्टेसाठी त्यांना शिक्षाही होऊ शकते .
2. Police station पोलीस अधिकारी न विचारता माझ्या घरात घुसू शकतात का ? घराची तपासणी करू शकतात का ? आणि घरातील सामान उचलून घेऊन जाऊ शकतात का ? काही अत्यंत मर्यादित , ठरावीक परिस्थितीतच त्यांना असे करता येते . पोलीस चौकशीसाठी तुमच्या घरी आले तर केवळ तुमच्या बोलावण्यावरूनच ते घरात प्रवेश करू शकतात . पण तुम्ही काहीतरी संशयास्पद लपवत आहात किंवा गुन्हेगाराला लपवताय किंवा तुमच्या घरी चोरीचा माल आहे किंवा बेकायदेशीर हत्यारे घरात लपवलेली आहेत यावर विश्वास ठेवण्यायोग्य आधारभूत माहिती पोलीसांकडे असेल तरच मॅजिस्ट्रेटकडून शोध वॉरंट घेऊन पोलीस तुमच्या घरात प्रवेश करू शकतात . पण जर संशयित , गुन्हेगार किंवा वस्तू विनाविलंब ताब्यात घ्यायच्या असतील आणि जप्ती आणली नाही तर त्या वस्तू हरवून जाण्याची , गुन्हेगार पळून जाण्याची शक्यता असेल तर पोलीस विना वॉरंट तुमच्या घरात प्रवेश करू शकतात .
3. याचा अर्थ पोलीस माझ्या घरात प्रवेश करू शकतात आणि कोणतेही सामान उचलून घेऊन जाऊ शकतात ? नाही . जेव्हा खरोखरची निकड असते तेव्हाच पोलीस विनावॉरंट तुमच्या घरात प्रवेश करू शकतात . उदा . संशयित पळून जाण्याची खरोखरच शक्यता असेल किंवा पुरावा नष्ट होण्याची शक्यता असेल . वॉरंटसह किंवा वॉरंटशिवाय कोणाच्याही घरात प्रवेश करण्यासाठीची एक पूर्ण प्रक्रिया असते . पोलीसांजवळ किमान दोन स्वतंत्र स्थानिक साक्षीदार असणे आवश्यक आहे . शोध / तपासणी घराच्या मालकांच्या उपस्थितीतच व्हायला हवी . मालकाला घरापासून दूर जायला सांगता येणार नाही . पोलीसांनी ते कोणत्या वस्तू घेताहेत त्याची यादी बनवणे आवश्यक असते . यादी बरोबर केली आहे ना हे तपासून त्यावर साक्षीदार , पोलीस आणि मालक यांनी सही करणे आवश्यक आहे . त्याची एक प्रत मालकाला द्यायला हवी . घरात पडदा / घुगट घेतलेली महिला असेल तर तपासगटामध्ये महिला पोलीस अधिकारी असणे आवश्यक आहे आणि त्यांनी पूर्ण सभ्यता पाळूनच शोध घ्यायला हवा .
4. शोध वॉरंट म्हणजे काय ? लोकांची घरे आणि कार्यालये ही खाजगी ठिकाणे आहेत आणि खरोखरच योग्य कारण असल्याखेरीज कोणत्याही अधिकाऱ्याला प्रवेशासाठी आणि तपास करण्यासाठी ही ठिकाणे खुली नाहीत . त्यामुळे कायद्याची अशी अपेक्षा आहे की कोणीही अधिकारी जो या खाजगी ठिकाणी प्रवेश करू इच्छितो त्याने याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे की तो लोकांच्या या अधिकाराचे उल्लंघन का करू इच्छितो . म्हणूनच पोलीसांना प्रथम मॅजिस्ट्रेट पुढे जावे लागते आणि कारणांचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते की त्या परिसरात सामान , कागदपत्र किंवा लोक लपून बसलेले आहेत जे गुन्हयाचा छडा लावण्याच्या कामी त्यांना उपयोगी पडणार आहेत , मदतकारक ठरणार आहेत .
मॅजिस्ट्रेटला ही कारणे पटली आणि पोलीस काही अंधारात तीर मारत नाही आहेत याची त्यांना खात्री पटली तर ते त्यांना परवानगी देतात . हा अधिकार खूपच मर्यादित असतो आणि त्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रवेश करायची परवानगी ज्याला देण्यात आलेली आहे त्या अधिकाऱ्याचे नाव आणि हुद्दा लिहिलेला असतो आणि त्यावर न्यायालयाची सही आणि शिक्का असतो .
5. मी रस्त्यावरून चाललेलो असेन तर कोणीही पोलीस अधिकारी मला थांबवून काहीही विचारू शकतात का ? नाही . आपल्या दैनंदिन कायदेशीर असणाऱ्या कामात गुंतलेल्या सर्वसामान्य माणसांच्या कामात पोलीसांनी हस्तक्षेप करू नये अशी अपेक्षा असते . परंतु त्यांना असे दिसले की एखादी व्यक्ति , एखाद्या ठिकाणी विशेषतः अंधार पडल्यावर रेंगाळते आहे तर पोलीस त्याला हटकू शकतात , नाव विचारू शकतात आणि तो काय करतोय हे विचारू शकतात आणि त्यांना काही संशयास्पद वाटले तर ते अटकही करू शकतात . पोलीस त्यांचा हा अधिकार / त्यांची ही ताकद नेहमीच संशयित व्यक्तिंना आणि सराईत गुन्हेगारांना वचक बसवण्यासाठी वापरतात . या अधिकाराच्या गैर / खूप जास्त वापरासंबंधी पोलीस सुधार समित्यांनी नेहमी चर्चा केलेली आहे आणि त्याचा निषेधही केलेला आहे .
6. Police station पोलीस मला मिरवणुकीत भाग घेण्यापासून किंवा रस्त्यावरील बैठकीत भाग घेण्यापासून रोखू शकतात का ? शांततापूर्ण मिरवणुकीत भाग घेण्यापासून कोणीही तुम्हाला रोखू शकत नाही . परंतु मिरवणुकीसाठी स्थानिक पोलीसांची पूर्वपरवानगी घेतलेली असणे आवश्यक आहे . जर त्यांना वाटले की मिरवणुकीत काही गोंधळ होण्याची शक्यता आहे किंवा हिंसक वळणलागायची शक्यता आहे तर पोलीस सरळ अशा मिरवणुकीला परवानगी नाकारतात . समजा परवानगी दिल्यानंतर मिरवणुकीत गोंधळ झाला , शांतता भंग झाला तर पोलीस ती रोखतात , लोकांना तिथून जाण्यास सांगतात आणि समजा जर लोकांनी ऐकले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करतात . एका बाजूला सर्वत्र शांतता – सुव्यवस्था राखणे ही पोलीसांची जबाबदारी आहे . दुसऱ्या बाजूला शांततापूर्ण मार्गानी जनसभा , बैठका घेण्याचा लोकांचा मूलभूत हक्क त्यांना अंमलात आणता यावा यासाठी सहकार्य करणे हे देखील पोलीसांचे कर्तव्य आहे .
7. रस्त्यावर सभा किंवा मिरवणूक बंद पाडण्याकरिता पोलीस बळाचा वापर करू शकतात का ? हो , पण पोलीस Police station जे काही करतील ते रास्त / समजदारीचे असायला हवे . ते काही लोकांना शिक्षा करण्यासाठी तिथे नसतात . सार्वजनिक सुरक्षितता राखली जावी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा भंग होऊ नये , यासाठी पोलीस तिथे असतात . म्हणूनच नियम असा आहे की गर्दीला नियंत्रित करण्याचा शेवटचा उपाय म्हणूनच केवळ पोलिसांनी बळाचा वापर करायला हवा . बळाचा वापर करावा लागलाच तर तो कमीत कमी केला जावा , परिस्थितीच्या प्रमाणात असावा आणि लवकरात लवकर तो थांबवायला हवा . वास्तविक पहाता , कार्यकारी दंडाधिकारी किंवा पोलीसस्टेशनचा मुख्य अधिकारी , किंवा Police station पोलीस स्टेशनच्या मुख्य अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीत उपनिरीक्षकाच्या पदापेक्षा खालच्या पदावर नसलेला कोणताही अधिकारी या परिस्थितीत बळाचा वापर करण्याचा आदेश देऊ शकतो .
8. पोलीस वाटेल तेव्हा गोळीबार करू शकतात का ? नाही . अत्यंत दुर्मीळ अशा प्रसंगी जेव्हा नियंत्रणाची इतर सारी साधने पूर्णपणे वापरून झालेली असतात तेव्हाच अशा प्रकारच्या प्राणघातक बळाचा वापर करणे अपेक्षित असते . पुन्हा इथेही केवळ दंडाधिकारी किंवा मुख्य अधिकारीच अशा कृतीला मान्यता देऊ शकतो .
9. जर गर्दी हिंसक बनली आणि त्यांनी दगडफेक करायला सुरुवात केली किंवा मालमत्तेचा विध्वंस करायला सुरुवात केली तर पोलीस काय करू शकतात ? जीविताचे आणि सार्वजनिक / खाजगी मालमत्तेचे रक्षण करणे हे पोलीसांचे कर्तव्यच आहे . पण कारर्यवाही कशा प्रकारे करायची याची एक प्रक्रिया आहे – प्रथम गर्दीला पांगवण्यासंबंधी वारंवार – अनेकदा सूचना देणे , त्यासाठी गर्दीला वेळ देणे , त्यानंतर अंतिम ताकीद देऊन अश्रूधुराच्या नळकांडीचा किंवा सौम्य लाठीमाराचा वापर केला जातो . लाठीचा हल्ला डोक्यावर किंवा खांद्यावर करता कामा नये , तो कमरेच्या खालच्या भागातच केला जावा . जर पोलीस गोळी चालवणार असतील तर त्यांनी गोळीबार केला जाणार असल्याची अत्यंत स्पष्ट सूचना द्यायला हवी . बळाचा कमीत कमी वापर हा नियम इथेही आहे . गोळीचे लक्ष्य कमरेच्या खालच्या भागात असायला हवे . गोळीचे लक्ष्य गर्दीतल्या सर्वाधिक उग्र भागावर असायला हवे . गोळीचा उद्देश कोणाला ठार मारणे हा नसून गर्दीला पांगवणे हा असायला हवा . गर्दी पांगत आहे हे लक्षात येताच गोळी चालवणे थांबवायला हवे . जखमींना तातडीने रुग्णालयात न्यायला हवे आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याने या संपूर्ण कार्यवाहीत आपली भूमिका काय राहिली याविषयीचा अहवाल तयार करून द्यायला हवा . संबंधित अहवाल संग्रहित ठेवला जाईल .
10. पोलीस Police station मला अटक करून गुप्त ठिकाणी ठेऊ शकतात का ? किंवा माझ्या अटकेची बातमी इतरांपासून गुप्त ठेवू शकतात का ? नाही . पोलीस अनेकदा असे करतात . पण ते कायद्याच्या विरूद्ध आहे . ज्या क्षणी पोलीस तुम्हाला त्यांच्या ताब्यात घेतात त्या क्षणापासून तुमच्या शारीरिक स्वास्थ्याची आणि तुमच्या अधिकारांच्या रक्षणाची जबाबदारी पोलिसांवर असते . तुम्हाला काही इजा पोहोचली किंवा तुमच्या अधिकाराचा मान राखला गेला नाही आणि कोणत्याही प्रकारे त्याचे उल्लंघन झाले तर त्यासाठी पोलीस जबाबदार असतात . हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा लक्षात ठेवायला हवा . पुढची गोष्ट अशी आहे की पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या सर्वांची नोंद पोलीस ठाण्याच्या सर्वसाधारण रोजनिशीत करणे हे पोलीसाचे कर्तव्य आहे . त्या नोंदीतून आपल्याला हे समजू शकते की चौकशीसाठी तुम्हाला पोलीस ठाण्यात किती वाजता आणलं गेलं आणि अटक केव्हा करण्यात आली हे तपास अधिकारी / कर्मचारी यांच्या रोजनिशीत हे नोंद केले जाईल पोलीस नियंत्रण कक्षाने देखील मागील 12 तासात कोण – कोणत्या व्यक्तीस अटक करण्यात आली त्याची अद्यायावत यादी प्रदर्शित करावयास हवी . शेवटी , तुमच्या तपासणीच्या दरम्यान तुम्ही वकीलाची सेवा घेऊ शकता . याचाच अर्थ तुमच्या कस्टडीची जागा किमान तुमच्या मित्रांना किंवा नातेवाईकांना माहिती असायला हवी आणि तिथेपर्यंत त्यांना पोचता यायला हवं .
11. पोलीस अधिकारी मला पोलीस चौकीत Police station ठेवून घेऊ शकतात का ? की मला पाहिजे तेव्हा मी तिथून जाऊ शकतो ? संयुक्तिक / संधिध्द कारणासाठी औपचारिकरित्या तुम्हाला अटक केलेले नसेल तर तुम्हाला तुमच्या इच्छेविरुद्ध पोलीस चौकीत ठेवता येत नाही . पोलीसांनी चौकशीसाठीचा समन्स तुम्हाला पाठवलेला असेल तर त्यांना सहकार्य करणे आणि चौकशीमध्ये त्यांना मदत करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे . परंतु ही चौकशी त्वरित , सक्षमपणे पूर्ण व्हायला हवी . अनिश्चित काळासाठी पोलीस तुम्हाला पोलीस चौकीत बसवून ठेऊ शकत नाहीत . तुमच्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही तिथून निघून जाऊ शकता .
13. समजा पोलीस अधिकाऱ्यांनी मला जाऊ दिले नाही तर मी काय करू शकतो ? तुम्हाला जर औपचारिकरित्या अटक केलेली नसेल तर तुमच्या इच्छेविरुद्ध तुम्हाला एक क्षण देखील चौकीत , ताब्यात ठेवणे हा गंभीर गुन्हा आहे . याला बेकायदेशीर अटक म्हणतात . तुम्ही किंवा तुमचे कुटुंबिय , मित्र संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध त्याच्या वरिष्ठाकडे किंवा मॅजिस्ट्रेटकडेही तक्रार करू शकतात . सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुम्ही त्वरित तुमच्या वकील , मित्र किंवा कुटुंबियांद्वारे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात देखील जाऊ शकता आणि तुमच्या त्वरित सुटकेसाठी ‘ हेबियस कॉरपस ‘ याचिका दाखल करू शकता .
14. हेबियस कॉरपस म्हणजे काय ? हा अत्यंत जुना उपाय आहे . ज्यामध्ये सत्ताधीश सामर्थ्यशाली किंवा आर्थिकदृष्टया बलशाली व्यक्ती पासून संरक्षण केले जाते . तसेच जे स्वतःचे संरक्षण स्वतः करायला असक्षम असतात त्यांच्यासाठी हा उपाय आहे . कर याचा शब्दशः अर्थ ‘ व्यक्तीला सादर करा . चुकीच्या कैदेविरुद्धचा हा सर्वात व्यवहार्य उपाय आहे . न्यायालय – उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालय याची तातडीने दखल घेते आणि त्याचा तडाही लावते . एखाद्या व्यक्तीच्या बेपत्ता होण्यासंबंधीचा अर्ज न्यायालयाला मिळणे याचाच अर्थ हा होतो की पीडित व्यक्तीला सर्वात शेवटचे पोलीस कैदेत बघण्यात आले होते . न्यायालय त्या व्यक्तीला त्वरित न्यायालयासमोर हजर करण्याचा आदेश देते आणि कैद समर्थनीय नसेल तर त्याला सोडून देते . कैद बेकायदेशीर असेल तर न्यायालय पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाईही देते .
15. व्यक्तीला बेकायदेशीर अटक केलेली आहे आणि तिला कुठे ठेवले आहे याविषयी मला काही माहिती नसेल , तर तिला शोधण्याचा इतर काही मार्ग आहे का ?* हो . आपण पोलीस ठाण्यात माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज करून संबंधित व्यक्तिच्या ठावठिकाण्याची माहिती विचारू शकता . ही माहिती व्यक्तिच्या जीवनाशी आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याने पोलिसांनी 48 तासांच्या आत ही माहिती देणे बंधनकारक आहे .
16. योग्य कारणांशिवाय पोलीस अधिकारी मला अटक करू शकतात का ? नाही . योग्य कारणे आणि चांगला आधार असेल तरच पोलीस अटक करू शकतात . जसे की गैरकाम करताना एखाद्या व्यक्तीला रंगेहात पकडले गेले . पण अटकेसाठी ‘ योग्य कारण असायलाच हवे . केवळ एखाद्याने एखाद्याचे नाव एफआयआरमध्ये घातले हे काही अटकेचं कारण होऊ शकत नाही . तुम्हाला अटक करण्यासाठी अधिक भक्कम पुराव्याची आवश्यकता असते .दुसरे म्हणजे , एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा केल्याचा संशय असेल आणि त्या गुन्हयाची शिक्षा जर 7 वर्षांपर्यंत असेल तर त्यास अटक करू शकत नाहीत . पण जर असे पोलीसांना खात्री वाटली की संशयित व्यक्ती आणखी गुन्हे करेल किंवा पुराव्यांमध्ये फेरफार करेल तर त्याला पोलीस अटक करू शकतात .
Police station पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी त्या गुन्हेगार व्यक्तीस अटक करण्याचा किंवा न करण्याचा असा कोणताही निर्णय घेतला तरी त्या निर्णयामागील कारणे सक्षम पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी लिखित स्वरूपात नोंद केली पाहिजे .
16. मी गुन्हा केलेला आहे असा पोलिसांना संशय असेल तर ते माझ्या कुटुंबियांना देखील अटक करू शकतात का ? नाही . कधीच नाही . संबंध आहे म्हणून कोणी दोषी असू शकत नाही . प्रत्येक व्यक्ती दोषी किंवा निर्दोषी / निरपराध असण्याचा निर्णय हा त्या व्यक्तीने स्वतःहून केलेले अपराध / कृती यानुसार घेतला गेला पाहिजे . हा निर्णय तो संशयित व्यक्तिचा निकटवर्ती आहे किंवा संबंधित आहे यावर आधारित घेता कामा नये . कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य कोणतेही विशेष कायदेशीर कारण असल्याशिवाय हिरावून घेता येत नाही . पोलीस कुटुंबियांना किंवा मित्रांना धमकी देऊ शकत नाहीत किंवा सौदयाचे साधन म्हणून त्यांना ताब्यात , कोठडीत ठेवू शकत नाहीत . अशा प्रकाराला बेकायदेशीर कैद किंवा अपहरण यासारखा गंभीर गुन्हा मानले जाते . पोलीस जी केस सोडवण्याच्या प्रयत्नात आहेत ती कितीही कठीण असली तरी पोलीस कोणत्याही बेकायदेशीर पद्धतीचा वापर करून संशयिताला आत्मसमर्पण करायला किंवा गुन्हा कबूल करायला भाग पाडू शकत नाहीत . ज्यांच्याविरुद्ध त्यांनी गुन्हा केलेला आहे हे मानण्यासाठीचा योग्य आधार आहे . केवळ अशाच व्यक्तींना अटक केली जाते .
17. महिलांच्या अटकेसंदर्भात आणि त्यांच्या कस्टडीसंदर्भात काही विशेष नियम आहेत का ? हो . कोणत्याही महिलेला अतिविशेष कारण असल्याखेरीज सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही . त्यासाठीही मॅजिस्ट्रेटची लिखित , विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे . अटकेसाठी योग्य कारणे आहेत हे मॅजिस्ट्रेटला पटले तरच तो लेखी अनुमती देईल . अटकेच्या वेळी माहिला पोलीस अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक आहे . अटक केलेल्या महिलेला पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र खोलीत ठेवणे आवश्यक आहे . कोणत्याही प्रकारची तपासणी किंवा शारीरिक तपासणी महिला पोलीस अधिकाऱ्याद्वारे किंवा डॉक्टरद्वारेच व्हायला हवी . महिलासंबंधीच्या सर्व प्रक्रियांची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करणे आणि त्याचे व्यवस्थित रेकॉर्ड ठेवणे – नोंद ठेवणे , हे पोलीस अधिकाऱ्याच्याच हिताचे आहे . कयाद्यानुसार पोलीस कस्टडीत असणाऱ्या स्त्रीने बलात्कार झाल्याची तक्रार केल्यास बलात्कार झालेला नाही हे सिद्ध करायची जबाबदारी पोलीस अधिकाऱ्याची आहे . जोवर तो हे सिद्ध करत नाही तोवर ही तक्रार खरी मानली जाईल
18. मुलांसाठी काही खास / विशेष प्रक्रिया आहे का ? साधारण कायद्यांतर्गत 7 वर्षांच्या आतील मुले गुन्ह्यामध्ये आरोपी होऊ शकत नाहीत . त्यामुळे अर्थातच त्यांना पोलीस कोठडीत ठेवले जात नाही . तर 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांची चौकशी , अटक , कस्टडी , सुटका , जामीन इ . प्रक्रिया बाल न्याय ( मुलांची देखभाल आणि संरक्षण ) कायदा 2002 नुसार होते . प्रत्येक पोलीस ठाण्यात विशेष प्रशिक्षित अधिकारी असलेले बाल पोलीस युनिट असणे आवश्यक आहे . ज्यांना कधीही लॉक – अप मध्ये ठेवले जाता कामा नये अशा मुलांच्या देखभाल आणि कल्याण याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते . याशिवाय जामीन दिल्यावर आणि खात्री दिल्यावर मुलाला ताबडतोब आई – वडिलांच्या ताब्यात सोपवले पाहिजे . जर पालक उपलब्ध नसतील आणि मूल वाईट लोकांच्या संगतीत सापडण्याचा धोका असेल तर मुलाला बाल न्यायालयात सादर करेपर्यंत स्थानिक निरीक्षणगृहात पाठवणे आवश्यक आहे . मुलांसंदर्भात कायद्याचे मुख्य तत्त्व हे सर्व प्रक्रियांमध्ये बालस्नेही दृष्टिकोन असणे आणि “ बालकाचे सर्वोत्तम हित हे त्यांचे पुनर्वसन ” नजरेसमोर ठेवून कायद्याचे विरूद्ध जात असलेल्या बालकाना मदत करणे हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे .
19. पोलीसांनी Police station मला अटक केली तर त्यांना हवा तितका वेळ ते मला अटकेत ठेऊ शकतात का ? अजिबात नाही . पोलीस ठाण्यात पोलीस तुम्हाला जास्तीत जास्त 24 तासच ठेवू शकतात . हा किमान वेळ आहे . पोलीसांनी त्यांच्या कस्टडीत असणाऱ्या कुणालाही त्यांच्या अटकेच्या समर्थनार्थ लागणाऱ्या सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह मॅजिस्ट्रेटसमोर 24 तासांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे .
20. लोकांना शुक्रवारी संध्याकाळी अटक केली जाते आणि सोमवारपर्यंत कोठडीत ठेवले जाते . असं कसं ? अशा प्रकारची बेकायदेशीर प्रथा चालू ठेवण्यासाठी आठवड्याच्या शेवटी कोणी मॅजिस्ट्रेट उपलब्ध नसतात हे कारण पोलीस पुढे करतात . पण प्रत्यक्षात एक मॅजिस्ट्रेट आठवड्याचे सातही दिवस 24 तास कामावर उपलब्ध असतो . कोठडीत असणाऱ्या व्यक्तीची 24 तासांची मुदत जर न्यायालयाच्या नियमित तासांच्या नंतर संपत असेल तर त्याला मॅजिस्ट्रेटच्या घरी सादर केले जाऊ शकते . मॅजिस्ट्रेट संशयिताला पहाण्यास नकार देऊ शकत नाही .
Also Visit : https://www.postboxlive.com