police station – पोलीस अधिकाऱ्यांचे हे हक्क आणि अधिकार
आपल्याला माहिती असायला हवेत
पोलीस अधिकारी नेहमीच कामावर – ‘ डयूटीवर ‘ असतात का ? हो . 1861 च्या पोलीस कायद्यामध्ये हे स्पष्ट केलेले आहे की , पोलीस अधिकाऱ्याला police station नेहमीच डयुटीवर असल्याचे मानले जाईल . पण याचा अर्थ असा नाही की त्याला कधीच विश्रांती दिली जाणार नाही . याचा अर्थ असा की तो जिथे कुठे असेल , गणवेशात वा गणवेशा शिवाय कायदा – सुव्यवस्था राखण्याचे काम त्याला करावेच लागेल . त्याच्यासमोर एखादा गुन्हा घडत असेल किंवा मदतीसाठी त्याला बोलवण्यात आले तर ‘ मी आत्ता कामावर नाही ‘ असे तो म्हणू शकत नाही.
1.मी माझ्या स्वतःच्या सुरक्षेसाठी / संरक्षणासाठी एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याची सेवा घेऊ शकतो का ? तुमच्या जीविताला जर खरेच गंभीर धोका असेल तर तुम्ही पोलीसांची सेवा घेऊ शकता . काही वेळा राज्य व्यक्तिच्या सुरक्षेची व्यवस्था करते ; आणि काही वेळा तुम्हाला त्या सुरक्षा व्यवस्थेचा खर्च करावा लागतो . पोलीस अधिनियमानुसार जर तुम्हाला ठरावीक भागासाठी अतिरिक्त पोलीस तैनात करावे असे वाटत असेल अणि याला जर संबंधित अधिकाऱ्यांची मान्यता असेल तर ठरावीक काळासाठीच्या या अतिरिक्त पोलीस – व्यवस्थेसाठी असणारा खर्च तुम्हाला दयावा लागतो . उदा . मोठ्या लग्नसमारंभासाठी किंवा खाजगी कार्यक्रमासाठी पोलीस तुमच्या भागात , तुमच्या खर्चाने अतिरिक्त पोलीस तैनात करायला सहमती दर्शवू शकतात . पण जर तो भाग गुन्हेगारी प्रवण क्षेत्रात असेल किंवा मोर्चा किंवा सार्वजनिक कार्यक्रम होणार असेल तर अशावेळी अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्याची जबाबदारी पोलीसांचीच असते आणि त्यासाठी पैसे भरण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.
2. सार्वजनिक परिवहनातून मोफत प्रवास करण्याची किंवा व्यापाऱ्यांकडून मोफत सामान घेण्याची परवानगी पोलीसांना असते का ? काही ठिकाणी पोलीसांना केवळ कामावर असताना सार्वजनिक परिवहनमधून प्रवास करण्यासाठीचे पास दिले जातात . पण अन्यथा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला मोफत प्रवास करण्याची परवानगी नाही . तीच गोष्ट वस्तु / सामान मोफत घेण्याबाबत . केवळ पोलीस अधिकारी आहे म्हणून त्याला दुकानातून वस्तु मोफत घेता येणार नाही . इतर सर्व नागरिकांप्रमाणेच त्यालाही पैसे देऊन वस्तू खरेदी कराव्या लागतात.
3. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सर्व आदेशांचे पालन मी करायलाच हवे का ? हो . जर गुन्हयाशी संबंधित कायदेशीर आदेश असेल तर तो पाळायलाच हवा . खरे तर पोलीस अधिकाऱ्याला त्याच्या कर्तव्यपालनामध्ये मदत करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य आहे . विशेषतः पोलीस अधिकारी मारामारी रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा गुन्ह्याला रोखण्याचा किंवा त्याच्या कोठडीमधून पळून जाणाऱ्या एखाद्याला रोखण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला मदत करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे . जर गुन्ह्याशी संबंधित काही माहिती तुमच्यापाशी असेल तर ती माहिती पोलिसांना कळवणे हे तुमचे कर्तव्य आहे . कोणत्याही घोषित गुन्हेगाराला आसरा न देणे हेही तुमचे कर्तव्य आहे . एखाद्या गुन्ह्यासंबंधी तुम्हाला काही माहिती असेल किंवा तुम्ही काही पाहिले असेल तर न्यायालयात त्याविषयीची साक्ष देणे हेही तुमचे कर्तव्य आहे.
4. जर पोलीस अधिकारी मला त्याच्याबरोबर एखाद्या ठिकाणी येण्यास सांगत असेल तर मला त्याच्याबरोबर जावेच लागेल का ? नाही . पण जर तो त्याच्या कामाचा भाग म्हणून एखादी कारवाई करायला जात असेल आणि त्यासाठीचा साक्षीदार म्हणून तुम्हाला सोबत येण्यास सांगत असेल , उदा . एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे , मालमत्तेवर जप्ती आणणे किंवा गुन्ह्याच्या ठिकाणचा तपास असेल तर तुम्ही आवश्य जायला हवे आणि सहकार्य करायला हवे . पारंपरिकरित्या याला पंच असे म्हटले जाते अशी व्यक्ती जी न्यायालयात स्वतंत्रपणे साक्ष देते / अशी व्यक्ती जी न्यायालयात त्याने त्यावेळी काय पाहिले हे स्वतंत्रपणे सांगते.
5. जर एखादा पोलीस अधिकारी मला police station पोलीस ठाण्यात बोलवत असेल तर मी जायलाच पाहिजे का ? नाही . पोलीसांना सहकार्य करणे ही चांगली गोष्ट आहे . पण जोवर पोलीस अधिकारी आपल्याला औपचारिकरित्या अटक करत नाही तोवर पोलीस ठाण्यात जाण्याची आवश्यकता नाही . जर एखाद्या गुन्ह्याविषयी त्याला तुम्हाला प्रश्न विचारायचे असतील किंवा काही चौकशी करायची असेल तर त्याने तुम्हाला लिखित स्वरूपात समन्स / नोटिस पाठवणे आवश्यक आहे . समन्स दिल्याशिवाय तो तुम्हाला पोलीस ठाण्यात येण्याची जबरदस्ती करू शकत नाही.
याच्याशी संबंधित एखादी स्त्री किंवा 15 वर्षाच्या आतील मूल असेल तर पोलीसांनी त्यांच्या घरी जाऊनच त्यांची चौकशी करायला हवी.
6. पोलीस अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मी द्यायलाच हवीत का ? हो . स्पष्टपणे आणि प्रामाणिक उत्तर देणे आणि तुम्हाला माहिती असलेल्या सर्व गोष्टी पोलिसांना सांगणे हे नेहमीच चांगले आहे . पण जर तुम्हाला काही माहिती नसेल तर पोलीस अधिकारी साक्ष देण्याची सक्ती तुमच्यावर करू शकत नाहीत . किंवा तुमच्या तोंडी जबरदस्तीने काही वाक्ये घालू शकत पोलीस नाहीत. पोलीस – चौकशीच्या वेळी नेहमीच कोणी तरी तुमच्या सोबत असेल याची काळजी घेतलेली चांगली.
7. मी संकटात असेन तेव्हा मला मदत करणे हे पोलीस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आहे का ? हो . 1955 साली गृहमंत्रालयाने पोलीसांसाठी आचार संहितेची एक मार्गदर्शिका तयार केलेली होती . सर्व राज्यांच्या / केंद्रशासित प्रदेशांच्या आणि केंद्रीय पोलीस संघटनांच्या प्रमुखांना ती पाठवण्यात आली . त्यामध्ये पोलीसांनी व्यक्तिच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि सामाजिक स्थितीचा विचार न करता तिला सर्वप्रकारचे साहाय्य देण्याची अपेक्षा व्यक्त केलेली होती . या आचारसंहितेनुसार कोणत्याही भीतीशिवाय , निःपक्षपातीपणे सर्वांना संरक्षण देणे हे त्यांचे सर्वसाधारण कर्तव्य आहे . यामध्ये लोकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवणे , लोकांविषयी सहृदयता आणि सहानुभूति असणे आणि व्यक्तिगत सेवा आणि मैत्रीचा हात पुढे करणे याचा समावेश आहे.
8. कौटुंबिक समस्या सोडवण्यासाठी मी पोलीसांची मदत घेऊ शकतो का ? समस्या कोणत्या स्वरूपाची आहे यावर ते अवलंबून आहे . ती गुन्हेगारी स्वरूपाची असेल उदा . कुटुंबातील हिंसा , मुलाला किंवा स्त्रीला होणारी जबरदस्त मारहाण , परिचितांकडून झालेला बाल लैंगिक अत्याचार , किंवा घरात अनधिकृतरित्या घुसणे यासारख्या घटनांमध्ये पोलीसांनी तुम्हाला मदत करायलाच हवी. हा तुमचा ‘ खाजगी मामला आहे असे म्हणून पोलीस आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत . पण समजा घरच्यांचा विरोध आहे . तरीही लग्न करायचे आहे म्हणून सज्ञान मुले पळून गेली असतील तर अशा सज्ञान मुलांचा पाठलाग करून त्यांना जबरदस्तीने पकडून घरी आणणे हे काही पोलीसांचे काम नाही. हा पूर्णपणे कौटुंबिक मामला आहे.
9. जर पोलीस अधिकाऱ्यांनी मदत केली नाही किंवा आसपास पोलीस अधिकारी नसेल तर लोक चोराला किंवा गैरवर्तन करणाऱ्याला पकडू शकतात का आणि त्याला तिथेच शिक्षा देऊ शकतात का ? हो आणि नाहीही . ज्याला ‘ नागरिक अटक ‘ म्हणतात त्यामध्ये तुम्ही चोराला पकडू शकता आणि जवळच्या पोलीस ठाण्यात त्याला घेऊन जाऊ शकता . तुम्ही केवळ इतकेच करू शकता , पण तुम्ही त्याला मारहाण करू शकत नाही किंवा मारहाण करणाऱ्यांच्या गर्दीत सहभागी होऊ शकत नाही . नागरिकांना केवळ स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी जी कृती आवश्यक असेल ती करण्याचा अधिकार आहे . याला ” स्वरक्षणाचा अधिकार ‘ म्हणतात . पण त्याचाही वापर योग्यप्रकारेच व्हायला हवा . त्याचे रूपांतर एकतर्फी मारहाणीमध्ये किंवा अत्यंतिक अपमानास्पद वागणुकीमध्ये होता कामा नये . आणि एखादा पोलीस अधिकारी जर असे करायला परवानगी देत असेल किंवा त्यात प्रत्यक्ष सहभागी असेल तर त्याच्या विरुद्ध शिस्तभंगात्मक कारवाई होऊ शकते किंवा फौजदारी गुन्हयाचे कलम लावले जाऊ शकते.
10. पोलीस अधिकारी police station मला मदत करत नसेल तर मी काय करू शकतो ? कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला जाणूनबुजून कर्तव्याचा भंग केल्याबद्दल किंवा दुर्लक्ष केल्याबद्दल कैदेची शिक्षा होऊ शकते . पोलीस अधिकारी मदत करत नसेल आणि तुम्हाला हानी पोहचली असेल तर तुम्ही त्याच्याविषयी त्याच्या वरिष्ठ अधिका – याकडे तक्रार करू शकता . अशा घटनेत कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवले जाऊ शकते .
11. पोलीस त्यांच्या इच्छेप्रमाणे काहीही करू शकतात का ? नाही . अजिबात नाही . जे कायदेशीर आहे तेवढेच ते करू शकतात . खरे तर पोलीस अनेक नियमांना बांधलेले असतात . यामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या विभागाचे नियम , फौजदारी संहितेतील प्रक्रिया नियमावली , सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि मानव अधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शिका यांचा समावेश आहे .
12. पण समजा पोलीस अधिकारी police station त्याचे पालन करत नसतील तर ? तर घटनेच्या गांभीर्यानुसार तुम्ही त्यांच्या वरिष्ठांकडे किंवा मॅजिस्ट्रेटकडे त्यांची तक्रार करू शकता . लिखित स्वरूपात तक्रार करणे आणि दिलेल्या तक्रारीची पोच घेणे केव्हाही चांगले .
13. मी कशा प्रकारची तक्रार करू शकतो ? पोलीस अधिकाऱ्याने केलेल्या कोणत्याही गैरकामाविषयी तुम्ही तक्रार करू शकता . कारण तो एक लोकसेवक आहे आणि सर्वकाळ तो त्याच्या कर्तव्याशी बांधलेला आहे . तो त्याच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही किंवा विलंब करू शकत नाही .
14. पोलीस अधिकारी police station उद्दाम असेल आणि माझा अपमान करत असेल तर ? पुन्हा , हा मामला कर्तव्यभंगाचा आणि शिस्तभंगाचा असेल तर तुम्ही त्याची तक्रार त्याच्या वरिष्ठांकडे करू शकता . पण मामला जर त्यापेक्षा गंभीर असेल तर , गुन्हेगारी स्वरूपाचा असेल तर तुम्ही त्याची तक्रार पोलीस ठाण्यात नोंदवू शकता किंवा थेट स्थानिक न्याय दंडाधिकारी ( मॅजिस्ट्रेट ) कडे जाऊन तक्रार नोंदवू शकता .
15. जरी मी स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली तरी आपल्याच अधिकाऱ्याविरुद्ध काही कार्यवाही करायला ते नकार देऊ शकतात का ? हो . असे नेहमीच घडते . पण बाब इथेच संपत नाही . पोलीसांचे उद्दाम वागणे किंवा कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करणे किंवा पोलीसी सत्तेचा दुरूपयोग करणे याबद्दलची तक्रार पोलीस प्रमुखाकडे करू शकता किंवा हा मामला फौजदारी गुन्ह्याच्या स्वरूपाचा असेल तर तुम्ही जवळच्या मॅजिस्ट्रेटकडे तक्रार दाखल करू शकता .
16. परंतु संबंधित प्रकरण ( तक्रार ) न्यायालयात घेऊन जाणे खूप कठीण आणि वेळखाऊ आहे का ? पोलीसांच्या विरुद्ध तक्रार नोंदवण्याच्या प्रक्रियेला सरळ , सोपे आणि जलद बनवण्यासाठी काही राज्यांनी पोलीस तक्रार प्राधिकरण स्थापन केलेले आहे . पोलीसांविरुद्ध लोकांच्या तक्रारींची दखल घेण्याचे काम हा विशेष विभाग करतो . या शिवाय ज्या व्यक्तिला पोलीसांविरुद्ध तक्रार करायची आहे ती व्यक्ती आपली तक्रार राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या इतर आयोगांकडेही करू शकते . यामध्ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आणि राज्य मानव अधिकार आयोग , अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोग , राष्ट्रीय महिला आयोग , आणि राज्य महिला आयोग आणि बाल आयोग यांचा समावेश आहे . भ्रष्टाचारासंबंधित केंद्रीय तपास विभाग , राष्ट्रीय दक्षता आयोग , लोक आयुक्त आणि राज्य दक्षता विभाग आहेत . हे आयोग तुमच्या तक्रारीमध्ये लक्ष घालतील , चौकशी करतील आणि त्यांच्या शक्तीनुसार पोलीसांविरूद्ध एफ.आय.आर. दाखल करण्याची सूचनाही करू शकतील किंवा पीडित व्यक्तीला भरपाई देण्याचा आदेश देखील पोलीसांना देतील .
17. एखाद्या गुन्ह्याविषयी मला जर पोलीसांना सांगायचे असेल तर मी काय करायला हवे ? जर तो गुन्हा चोरी , घरफोडी , छेडछाड , हल्ला , बाल लैंगिक छळ , बलात्कार , अपहरण , मानवी व्यापार , दंगा यासारखा गंभीर गुन्हा असेल तर आपण थेट स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखाकडे एफआयआर दाखल करू शकता . त्यांनी तो लिखित स्वरूपात दाखल करून घेणे आणि त्याची एकप्रत आपल्याला देणे बंधनकारक आहे .
18. एफ.आय.आर. म्हणजे काय ? FIR या संक्षिप्त शब्दाचा अर्थ फस्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट- ( प्राथमिक माहिती अहवाल ) असा आहे . पीडित व्यक्ती , साक्षीदार , किंवा या दखलपात्र गुन्ह्याविषयी माहिती असलेली कोणतीही इतर व्यक्ती एफआयआर दाखल करू शकते . एफ.आय.आर. मध्ये तुम्ही जे सांगितलेले असते . त्याआधारे police station पोलीस चौकशीला सुरुवात करतात . त्यासंबंधीचे सत्य तथ्य गोळा करतात . त्यामुळे गुन्ह्यांची केस उभी राहिली तर त्या आधारे कारवाई होऊ शकते .
19. एफ.आय.आर. दाखल करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाणेच आवश्यक असते की कोणत्याही पोलीस ठाण्यात मी एफआयआर दाखल करू शकतो ? तुम्ही कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफ.आय.आर. दाखल करू शकता . अहो भाऊ , कुठे परंतु गुन्हा ज्या भागात घडलेला आहे ते ठिकाण ज्या पोलीस ठाण्याअंतर्गत येते त्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करणे केव्हाही चांगले . कारण ते त्वरित कारवाई करू शकतात . जेव्हा तुम्ही इतर कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करता तेव्हा तो स्वीकारणे आणि संबंधित police station पोलीस ठाण्याकडे तो पाठवणे त्या पोलीस ठाण्याला बंधनकारक असते . गुन्हा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात घडलेला नाही या सबबीखाली ते तुमचा एफआयआर दाखल करून घेण्यास नकार देऊ शकत नाहीत .
20. पोलीस माझी तक्रार दाखल करून घ्यायला नकार देऊ शकतात का ? हो आणि नाही . भारतात गुन्हे दोन प्रकारचे मानले जातात . दखलपात्र आणि अदखलपात्र . दखलपात्र गुन्हे म्हणजे खून , बलात्कार , दंगली , दरोडे यासारखे गुन्हे . या गुन्ह्यांची नोंद पोलीस थेट प्रत्यक्ष घेऊ शकतात . एफआयआर दाखल करू शकतात आणि चौकशीला सुरुवात करू शकतात . तर अदखलपात्र गुन्हे म्हणजे फसवणूक , घोटाळा , दोन विवाह , अफरातफर , अन्नातील भेसळ , वजनमापात फसवणूक , सार्वजनिक अशांतता निर्माण करणे इ . याचा अर्थ मॅजिस्ट्रेटने तक्रारीची नोंद केली आणि पोलीसांना चौकशीचे आदेश दिले की तपास सुरू केला जातो . गुन्ह्यांच्या प्रकारातला फरक हा आहे की ज्या गुन्ह्यांना तातडीने प्रतिक्रिया देणे आवश्यक असते ते गुन्हे थेट पोलीसांकडे दाखल केले जातात आणि इतर प्रकारचे गुन्हे मॅजिस्ट्रेटकडे दाखल केले जातात .
म्हणूनच पोलीसांनी तुमची तक्रार दाखल करून घेतली नाही तरी कमीत कमी त्यांनी ती ऐकून घेतली पाहिजे आणि आपल्या रोजच्या वहीत / दैनंदिनीत त्याची नोंद करायला हवी , त्याची एक प्रत सहीनिशी तुम्हाला निःशुल्क द्यायला हवी आणि तुम्हाला तुमची तक्रार घेऊन मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवायला हवे .
21. समजा माझी तक्रार ‘ दखलपात्र गुन्हयाविषयी आहे आणि पोलीस ठाण्याचा अधिकारी तिची नोंद करून घ्यायला नकार देत असतील तर मी काय करायला हवे ? / ती तक्रार घेऊन जाऊ शकता . आणि ती दाखल करून घेण्याचा आदेश ते देतील . तुमच्या तक्रारीची दखल निश्चितपणे घेतली जावी आणि त्यावर कारवाई व्हावी यासाठी तुम्ही तक्रार स्वहस्ते द्या किंवा पोस्टाने पाठवायची असेल तर रजिस्टर एडीने पाठवा . नविसरता त्याची पोच पावती घ्या . म्हणजे आपण केलेल्या तक्रारीचा पुरावा आपल्याकडे राहिल . ती जपून ठेवा . आणि ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे तक्रार पोहोचली हे दाखवेल . हे झाल तुमच्या तक्रारीबद्दल . परंतु तक्रार दाखल करण्यामध्ये तुम्हाला कोणकोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागले यासंबंधीची तक्रारही तुम्ही करायला हवी त्यामुळे तो अधिकारी असे वागणार नाही .
22. एफ.आय.आर. ( प्राथमिक माहिती अहवाल ) मध्ये कोणत्या गोष्टी यायलाच हव्यात ? एफआयआर ही तक्रार नोंद म्हणजे तुम्हाला माहिती असलेली वस्तुस्थिती किंवा पोलीसांना माहित असलेली परस्थितीजन्य गुन्हेविषयक माहिती याची सांगड एफ.आय. आर . मध्ये नमूद केलेली असते . तुम्हाला वस्तुस्थितीची प्रत्यक्ष माहिती असेल तर केव्हाही चांगले . पण तुम्ही प्रत्यक्ष तुमच्या डोळ्यांनी गुन्हा घडलेला पाहिला असण्याची आवश्यकता नाही . जे काही असल ते , तुम्ही केवळ बरोबरच माहिती द्यायला हवी . केव्हाही चढवून – वाढवून अतिशयोक्ती करून माहिती देऊ नका . किंवा कल्पनेने सांगू नका किंवा निष्कर्ष काढू नका . घटनेचे स्थान , तारीख किंवा वेळ सांगा . त्यामध्ये सामील असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची भूमिका काळजीपूर्वक सांगा . ते कुठे होते , ते काय करत होते , प्रत्येक व्यक्तिने काय काय केले हे क्रमाने सांगा . कशा प्रकारची दुखापत झाली आणि मालमत्तेची काय हानी झाली तेही सांगा . कोणत्या प्रकारच्या हत्यारांचा / अस्त्रांचा वापर केला गेला याचा उल्लेख करायला विसरू नका . सर्व सत्य आणि परिस्थिती शक्य तितक्या लवकर नोंद करणे नेहमीच उत्तम . जर तक्रार नोंद करण्यास काही विलंब झाला तर या विलंबाचे कारण नोंदवायचे विसरू नका .
23. मी सांगितलेल्या सर्व गोष्टी पोलीसांनी जशाच्या तशा लिहिल्यात याची काय खात्री ? लक्षात ठेवा की एफ.आय.आर. हा तुम्हाला माहिती असलेल्या गोष्टीविषयी तुम्ही नोंदवलेली साक्ष असते . ती एखाद्या घटनेविषयीची पोलीसांची साक्ष नसते . पोलीसांचे काम केवळ तुम्ही सांगत असलेली माहिती जशीच्या तशी त्यात काहीही भर न घालता किंवा त्यातून काहीही कमी न करता तशीच्या तशी / तंतोतंत लिहून घेणे हे आहे . याची खात्री करून घेण्यासाठी कायद्यानुसार पोलीस अधिकाऱ्यांनी लिहिलेला एफआयआर तुम्हाला वाचून दाखवायला हवा . आणि लिहिलेल्या मजकुराशी तुम्ही सहमत असाल तरच त्यावर तुम्ही स्वाक्षरी करायला हवी . police station पोलीसांनी एफआयआरची सत्यप्रत तुम्हाला निःशुल्क द्यायला हवी . एफ.आय.आर रजिस्टरमध्ये / नोंदवहीत एफ.आय.आर.ची नोंद होते आणि त्याची प्रत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आणि मॅजिस्ट्रेटकडे पाठवली जाते .
24. स्त्रियांचे एफ.आय.आर. ( प्राथमिक माहिती अहवाल ) नोंदवण्यासाठी काही विशेष पद्धती आहेत का ? हो . स्त्रियांविरुध्दच्या काही विशिष्ट गुन्ह्यांसर्दभात अशा विशेष पद्धती आहेत . पोलीस स्टेशनमध्ये जाणे आणि एफआयआर नोंदवणे हे कोणत्याही स्त्रिसाठी सोपे नसते हे लक्षात घेऊन आता कायद्यानुसार बलात्कार , सामूहिक बलात्कार , लैंगिक छळ , विनयभंग , पाठलाग , किंवा अॅसिड हल्ला याची तक्रार घेऊन आली तर तिची तक्रार महिला पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनीच दाखल करून घ्यायला हवी . पीडित स्त्रि जर मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नसेल तर तक्रार नोंदवण्याकरिता तिला पोलीस स्टेशनला जायचीही गरज नाही . त्याऐवजी पोलीसांनीच तिच्या घरी अथवा तिला योग्य वाटेल अशा ठिकाणी जाऊन तिची तक्रार नोंदवून घ्यायची आहे . स्त्रिच्या गरजेनुसार पोलीसांनी विशेष शिक्षकांची किंवा समुपदेशकाची व्यवस्था करणेही आवश्यक आहे . अशा स्त्रिच्या जबाबाचे चित्रांकन करणेही आवश्यक आहे .
25. अशा प्रकारचा एफआयआर दाखल करून घ्यायला police station पोलीस अधिकाऱ्यांनी नकार दिला तर काय होते ? कुठल्याही प्रकारच्या लैंगिक गुन्हयाची तक्रार घेऊन येणाऱ्या महिलेचा एफआयआर नोंदवण्यास पोलीस अधिकाऱ्याने नकार दिल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला सहा महिने ते दोन वर्ष कैद आणि दंड अशी शिक्षा सांगितलेली आहे .
26. लैंगिक अत्याचाराच्या बळी असलेल्या बालकांबाबत काय ?* या घटनांमध्ये पोलीसांनी काही विशेष पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे का ? हो . नक्कीच .
लैंगिक अपराधा पासून बालकांना सरक्षण अधिनियम ( Posco ) 2012 अंतर्गत बालकांचे लैंगिक शोषण आणि अत्याचार या संबंधित गुन्हे यांची नोंद होते . पीडित बालकांना विश्वासात घेऊन त्यांचे भयमुक्त वातावरणात तक्रार नोंद करणे , संबंधित गुन्हे तपास आणि चौकशी ( Posco ) 2012 अंतर्गत होते . बालक लैंगिक अत्याचार संबंधित गुन्हा याची वर्दी / माहिती मिळताच संबंधित बालक गुन्हे साठी नियुक्त असणारे पोलीस कर्मचारी किंवा स्थानिक पोलीस ठाणे कर्मचारी यांनी पीडित बालकांची तक्रार नोंद त्याच्या / तिच्या घरी किंवा पीडित बालकांच्या सोयीच्या ठिकाणी घेण्याची तरतूद कायदयात केली आहे . पीडित बालकाचे निवेदन नोंदवताना पोलीस कर्मचारी / अधिकारी गणवेशात नसावेत , बालकाला पोलीस ठाण्यात रात्री ठेवु नये . बालकाची तक्रार त्याच्या भाषेत नोंद केली पाहिजे . जर लागल्यास अनुवादकाची मदत घ्यावी . जर असे वाटले की बालकाला सुरक्षा किंवा काळजी घेण्याची गरज आहे . तर त्या बालकाला सुरक्षा निवारा किंवा रुग्णालयात पोलीसांनी दाखल करावे . रुग्णालयात तपासणीस गेल्यास सोबत त्या बालकाचे पालक किंवा बालकाचे कोणी विश्वासु असावेत . पीडित बालकाला रुग्णालयात नेण्यास आले तर पीडित बालक जर मुलगी असेल तर ही वैद्यकीय चाचणी महिला डाक्टरनेच करायला हवी . हे सगळ करत असताना पोलीसांना जी कारणे आहेत ती लिहुन ठेवावीत .
27. एफआयआर दाखल केल्यानंतर पुढे त्याचे काय होते ?* एफआयआरमुळे police station पोलीसांच्या तपासाला सुरुवात होते . त्याचा एक भाग पोलीस पीडितांशी आणि साक्षीदारांशी बोलू शकतात , त्यांचे जबाब नोंदवू शकतात . मृत्यूसमयीचे जबाब नोंदवू शकतात , गुन्हाच्या ठिकाणाचा तपास करतात , पुरावे न्यायवैद्यक विभागाकडे ( फॉरेंसिक ) पाठवले जातात , आवश्यकता असल्यास मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले जातात , अनेकजणांना प्रश्न विचारले जातात आणि यातील प्रत्येक काम , प्रत्येक गोष्ट पुढच्या तपासाच्या दिशेने महत्त्वाची ठरते . तपास पूर्ण झाल्यावर संबंधित प्रभारी अधिकाऱ्याने त्याचे संपूर्ण रेकॉर्ड बनवणे आवश्यक असते . याला चलन किंवा आरोपपत्र असे म्हणतात .
28. चलन किंवा आरोपपत्र म्हणजे काय ?* तपास पूर्ण झाल्यावर प्रभारी अधिकारी सर्व परस्थितीजन्य पुरावे लक्षात घेतो आणि गुन्हेगाराने गुन्हा केलेला आहे हे सिध्द करण्यासाठी आरोपपत्रात त्याची नोंद करतो . गुन्हे संबंधित सर्व पुरावे गोळा करता आले नाहीत तर आरोपीला न्यायालयात हजर करणे उपयोगी ठरणार नाही . सरकारी वकील आणि न्यायालय स्वतंत्रपणे आरोपपत्राची तपासणी करतील आणि गुन्हा घडला किंवा नाही हे स्वतंत्रपणे पहातील .
29. माझी गुन्हे संबंधित तक्रार बंद करू शकतात का आणि त्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करणे थांबू शकते का ? हो , पोलीसांनी स्वतःचा तपास पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की गुन्हा घडलेला आहे हे सिद्ध करणारे पुरावे / तथ्ये उपलब्ध नाहीत किंवा आरोपाच्या समर्थनार्थ पुरेसे पुरावे नाहीत किंवा गुन्हा घडलेला आहे हे मान्य करते पण तो कोणी केला याबद्दल माहिती मिळाली नसेल तर न्यायालयाला कारणे दिल्यानंतर ते ही केस बंद करू शकतात . पण त्यांनी तुम्हालाही त्यांच्या निर्णयाची माहिती द्यायलाच हवी . तेव्हा तुम्हाला न्यायालयासमोर केस बंद करण्याला विरोध करण्याची संधी असते .
30. माझ्या केस संदर्भातील प्रगतीविषयी मला नियमितपणे माहिती दिली जाईल का ? तुमच्या केसच्या प्रगतीविषयी पोलीस अधिकाऱ्याने तुम्हाला नियमितपणे माहिती देण्याविषयी कायद्यामध्ये काहीही सांगितलेले नाही . परंतु तक्रारदाराला त्याविषयी माहिती देत रहाणे ही एक चांगली प्रथा आहे . पण त्याचा तपासावर काही तडजोड / वाईट परिणाम होणार नाही हे पहायला हवे .