Define scrutiny छानणीचा अधिकार म्हणजे काय ? समजून घ्या तुमचे अधिकार
24/11/2021,
छानणीचा अधिकार – define scrutiny
मानवी हक्कांच्या पायमल्लीविषयक तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आयोगाकडे पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली स्वतःची तपास यंत्रणा आहे . १९९३ च्या कायद्याने एखादा शासकीय अधिकारी अथवा केंद्र वा राज्यशासनाच्या अन्वेषण शाखेच्या सेवेचा उपयोग करण्यासंबंधीचे अधिकारही आयोगास दिले आहेत . प्रसंगी आयोग बिगर शासकीय संस्थांचे साहाय्यदेखील घेत असतो .
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या कार्याचे मूल्यमापन
define scrutiny विविध कारणांमुळे ज्या व्यक्तीच्या , गटाच्या अथवा समूहांच्या मानवी हक्कांचा भंग झाला आहे त्यांना नुकसान भरपाई उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्यात आयोग बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरला आहे . अनेक प्रकरणात स्वयं आदेश देण्याचा अधिकारही आयोगाने कार्यक्षमपणे वापरला आहे . पोलीस कोठडीतील मृत्यू , खोट्या पोलीस चकमकी , पोलीस यंत्रणेकडून होणारे अत्याचार , स्त्री विरोधी हिंसा , बालमजुरी अशा मानवी हक्कासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण व कळीच्या मुद्द्यांवर प्रकाशझोत टाकला आहे . समाजातील ज्या घटकांकडे तक्रारी दाखल करण्यासाठी पर्याप्त आर्थिक व सामाजिक संसाधने उपलब्ध नाहीत अशा दुर्बलघटकांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आयोगाने आपल्या स्वतंत्र चौकशी अधिकारक्षेत्राचा प्रभावी वापर केला आहे .
अशारीतीने आयोगाने मानवी हक्क उल्लंघनाच्या अनेक प्रकरणांविषयी अहवाल तयार करणे व संबंधित यंत्रणेस त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्यास भाग पाडले आहे . काश्मीरमधील परिस्थिती , ईशान्येकडील अशांतता , महाराष्ट्रा तील एन्रॉनविरोधी लढा , गुजरातमधील गोध्रा घटनेनंतर झालेला नरसंहार या घटनांच्या संदर्भात राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने केंद्र वा संबंधित राज्य शासन यंत्रणेकडून झालेले दुर्लक्ष अधोरेखित करून सक्रिय रस घेतला . या प्रकारणातील मानवी हक्क उल्लंघनाविषयीचे अहवालही सादर केले . गुजरातमध्ये गोध्रा दंगलीनंतर झालेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाची परिस्थिती राज्यशासनाच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळेच उद्भवली असे स्पष्ट मत व्यक्त करून शासकीय यंत्रणा मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यात पूर्णतः अपयशी ठरली असा निष्कर्ष काढला . विशेषतः बेस्ट बेकरी प्रकरणातील मानवी हक्क आयोगाची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानावी लागते .
प्रचलित शासकीय यंत्रणेतील उणिवांमुळे होणाऱ्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत चौकशी करून आयोगाने प्रशासकीय यंत्रणेच्या सुधारणा प्रक्रियेस महत्त्वपूर्ण हातभार लावला आहे . तुरुंग , पोलीस कोठड्यातील अमानवी परिस्थिती सुधारण्यात आयोगाचे कार्य महत्त्वपूर्ण ठरले आहे . परिणामी पोलीस वा लष्करी दलांना ‘ मानवाधिकार आयोगा ‘ च्या पर्यवेक्षण यंत्रणेमुळे मनमानी प्रकारे कारभार करणे अवघड बनले आहे . तिहार जेलमधील सुधारणामागे मानवाधिकार आयोगाने सुपूर्द केलेल्या अहवालाचा सिंहाचा वाटा आहे . फौजदारी न्याय प्रक्रिया सधारणेबाबतही आयोगाने घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरतो .
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने प्रचलित कायद्याचे पुनरावलोकन करून त्याद्वारे केल्या जाणाऱ्या मानवी हक्क उल्लंघनाची दखल घेण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे . आयोगाने ‘ टाडा ‘ कायद्याच्या दमनकारी स्वरूपाचा सखोल अभ्यास करून विधी आयोगाला दुसरा मानवी कायदा स्वीकारण्याची शिफारस केली . विविध राज्ये व केंद्रपातळीवर ‘ टाडा ‘ चा गैरवापर कशाप्रकारे करण्यात आला याचे परीक्षण केल्यामुळे ‘ टाडा ‘ विषयी राष्ट्रीय स्तरावर चर्चाविश्व ढवळून निघाले . परिणामी १९९५ मध्ये दमनकारी स्वरूपाचा ‘ टाडा ‘ रद्द झाला . मानवी हक्कांविषयी | जाणीव सर्वदूर पसरावी यासाठी आयोगाने मानवाधिकार शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे . define scrutiny यासंदर्भात आयोगाने त्रिस्तरीय व्यूहरचना स्वीकारली आहे .
( १ ) राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर राजकीय पक्षांनी मानवी | हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करावे यासाठी प्रोत्साहन देणे .
( २ ) सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व उच्चाधिकारी यांच्या बैठका | आयोजित करणे .
( ३ ) केंद्रपातळीवर मानवी संसाधन विकास मंत्रालय आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र ( एन . सी . इ . आर . टी . ) आणि घटकराज्य पातळीवरील अधिकृत शैक्षणिक यंत्रणेशी संवाद साधून शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मानवी हक्कांचा समावेश करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे . आयोगाच्या सूचनांमुळेच अनेक विद्यापीठात मानवी हक्क विषयक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत .
define scrutiny पोलीस , लष्कर , निमलष्करी दले व इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांना मानवी हक्कांविषयी संवेदनशील करण्यात आयोगाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे . राज्याच्या पोलीस महासंचालकांबरोबर अनेक बैठका आयोजित करून पोलीस प्रशासनाच्या प्रशिक्षण प्रक्रियेत मानवी हक्कांचा अंतर्भाव केला आहे . सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्व शिक्षण संस्था १० डिसेंबर हा दिवस ‘ मानवी हक्क दिन ‘ म्हणून साजरा करतील यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत . एकंदर स्थापनेपासूनच आयोगाने मानवी हक्क संकल्पनेची जाणीव विस्तारण्याच्या कार्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे . एप्रिल २०१५ पर्यंत आयोगाकडे नव्याने ८ , ४८५ तक्रारी दाखल झाल्या तर नव्या व जुन्या मिळून ६ , ३२३ तक्रारी निकालात काढल्या . सध्या आयोगाकडे नव्या व जुन्या अशा एकूण ४५ , ९७६ तक्रारी प्रलंबित आहेत . यावरून मानवी हक्कविषयक वाढती | जाणीव लक्षात घेता येते .
टीका ( १ ) भारताने मानवी हक्कविषयक बांधीलकीमुळे नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दबावामुळेच मानवी हक्क आयोगाची स्थापना केली , अशी तक्रार केली जाते . म्हणजे जागतिक व्यवस्थेतील आपले स्थान उंचावण्यासाठी व संभाव्य टीका टाळता यावी या हेतूनेच राष्ट्रीय आयोग नेमला . १९९९ मध्ये आशियाई विधी संसाधन केंद्राने संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानवी हक्क आयोगापुढे असे प्रतिपादन केले की आशियाई जगतातील राष्ट्रे आपली राष्ट्रीय प्रतिमा सुधारावी आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव , टीका वा छाननीचा बिमोड करता यावा यासाठीच मानवाधिकार आयोगाच्या यंत्रणेचा वापर करतात .
( २ ) भारताच्या संदर्भात पंजाब , ईशान्य व काश्मीरमधील अतिरेकीविरोधी कारवायांतील मानवी हक्क उल्लंघनासाठी भारतावर टीका केली जाते . ‘ अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल ‘ व ‘ आशिया वॉच ‘ या मानवी हक्क क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या टीकेमुळेच भारताने राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या स्थापनेसाठी पावले उचलली अशी टीका केली जाते .
( ३ ) त्याचप्रमाणे , भारताने आयोगाची स्थापना केली असली तरी आयोगास केवळ चौकशीचे अधिकार दिले , अशीही टीका केली जाते . आयोगास अंमलबजावणीविषयक अधिकार दिलेले नसल्यामुळे आयोगास केवळ एक सल्ला देणाऱ्या यंत्रणेचे स्वरूप प्राप्त झाले .
( ४ ) मानवी हक्क आयोगावर केली जाणारी आणखी एक मूलगामी टीका म्हणजे भारतीय मानवी हक्क संकल्पनेत समाविष्ट केलेले अधिकार हे प्रायः विधिवत , नागरी – राजकीय स्वरूपाचेच आहेत . म्हणजेच सामाजिक – आर्थिक स्वरूपाच्या मूलभूत मानवी हक्कांकडे दुर्लक्ष केले आहे .
( ५ ) मानवाधिकार आयोगास लष्करी दलांकडून होणाऱ्या मानवी हक्क उल्लंघनाची छाननी करण्याचा अधिकार उपलब्ध नाही . त्यामुळे आयोगाचे कार्य मर्यादित होते अशी टीका केली जाते .
( ६ ) राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोगांचे कार्यक्षेत्र स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही . त्यामुळे दोहोंच्या कार्यावर विपरीत परिणाम घडून येतो . _ _ _ भारतीय समाजात मानवी हक्क विषयक जाणीव उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत असल्यामुळे अनेक प्रकरणे आयोगापुढे येत आहेत . तथापि आयोगाकडे संदर्भित सर्वच खटल्यांची चौकशी करणे पर्याप्त यंत्रणेच्या अभावामुळे अशक्य बनते . त्यामुळे २००५ | मध्ये आयोगापुढे ५० , 000 तक्रारी प्रलंबित अवस्थेत होत्या . _ _ _ तसेच भारताने नागरी व राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारास हातचा राखूनच मान्यता दिली आहे . उदा . मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई ठरवण्याचा अधिकार भारताने स्वतःकडेच ठेवला आहे . भारताने आजदेखील स्थलांतरित कामगारांचा हक्क ‘ , ‘ निर्वासितांच्या स्थानाबाबत ठराव ‘ , ‘ नागरी व राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यातील वैकल्पिक ठराव ‘ इ . महत्त्वपूर्ण करारांस अजूनही मान्यता दिलेली नाही .
Also Visit : https://www.postboxlive.com
इकबाल शेख