society maintenance – देखभाल खर्च वसूल
गृहनिर्माण संस्था नोंदणीच्या पूर्वीचा society maintenance – देखभाल खर्च वसूल करण्याचा अधिकार कमिटीला नाही
महाराष्ट्रात मागील 10 वर्षांत अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये नेमकं काय केलं जाते ते समजून घ्या.
एकतर अनेकदा प्रकल्प करारामध्ये ठरलेल्या वेळेत पूर्ण होत नाहीत.
तशाही अर्धवट अवस्थेत अनेक फ्लॅटधारक घाईगडबडीने राहण्यासाठी येतात. बिल्डर ताबा देताना संपूर्ण प्रकल्पातील फ्लॅटधारकाना एकावेळी ताबा देत नाहीत.
अनेक ठिकाणी बेकायदेशीरपणे बिल्डर 2 वर्षे, 3 वर्षांचा society maintenance – मेंटेनन्स ऍडव्हान्स मध्ये घेतात.
मोफा ऍक्ट 1963 प्रमाणे फ्लॅट विकले तरीही बिल्डर सोसायटीची नोंदणी करून देत नाहीत कारण society maintenance – देखभाल खर्च ऍडव्हान्स मध्ये घेतलेला असतो.
society maintenance – ऍडव्हान्स मेंटेनन्स घेतल्यामुळे व सर्व फ्लॅट विकल्यामुळे देखभाल खर्च घेऊनही मूलभूत सोयीसुविधा बिल्डर देत नाही.
कधी पाणी नाही, कधी सिक्युरिटी तर कधी लिफ्ट बंद अशा अनेक गैरसोयी चालू असतात.
अशातच 2 ते 3 वर्षे निघून जातात व मग काही अतिशहाणे एकत्र येतात, कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता, कोणाचेही कायदेशीर मार्गदर्शन न घेता,
बेकायदेशीर पणे society maintenance – देखभाल खर्च गोळा करण्यास चालू करतात, अशाप्रकारे काही वर्षे निघून जातात.
रोख रक्कमेत बेकायदेशीर पणे कुठल्याही प्रकारचा हिशोब न ठेवता देखभाल खर्च घेतला जातो.
बऱ्याचदा सोसायटी स्थापन केली जाते किंवा अनेकदा केली जात नाही.
सुरवातीला या बेकायदेशीरपणे एकत्र आलेल्या कमिटीचा हेतू फ्लॅटधरकांच्या लक्षात येत नाही.
बिल्डर आशा अतिशहाण्या, अतिउत्साही, कमिटी मधील गुंड लोकांना हेरतो आणि वसुलीसाठी कामाला लावतो,
आणि हे गुंड कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता एका, एका फ्लॅटधारकाला हेरून त्रास देण्यास चालू करतात.
अशाप्रकारे सगळे काही बेकायदेशीर चालू असते आणि सर्वसामान्य माणूस झोपेच्या गोळ्या खाऊन शांतपणे झोपलेला असतो.
हे सगळं चालू असताना या बेकायदेशीरपणे एकत्र आलेल्या गुंड प्रवृत्तीच्या काहीजणांचा स्थानिक पुढारी, राजकारणी यांच्याशी जवळचा संबंध येतो,
अनेकदा बिल्डरच यांची भेट घालून देतो, हे सगळे कशासाठी तर इतर फ्लॅटधारकाना घाबरवण्यासाठी.
तर काहींना राजकारण्यांच्या मार्फत सोयीसुविधांचे गाजर(जे बिल्डरचे अपूर्ण काम होते तेच) दाखवून दिशाभूल करण्यासाठी,
आणि अनेक अर्धवट झोपलेले फ्लॅटधारक यांच्यावर विश्वास ठेवतात. एक नव्हे अनेकप्रकारे दिशाभूल करून फसवणूक चालू असते.
अशाप्रकारे अगदी पद्धतशीरपणे बिल्डर काट्याने काटा काढतो.
व कन्व्हेयन्स डिड चा विषय मागे पडतो. संपूर्ण महाराष्ट्रात 85 हजारांहून अधिक अधिकृत नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स डिड झालेलं नाही.
सोबतची नोटीस म्हणजे अशाप्रकारे बेकायदेशीरपणे एकत्र आलेल्या महाराष्ट्रातील तमाम कमिटी धारकांना जोरदार चपराक आहे.
घर घेतलं आहेत तर जागे व्हा, घराचे कन्व्हेयन्स डिड करून घ्या.
काही प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कन्व्हेयन्स डिड केलं जातं आहे
सोबतचे आदेश पुणे जिल्हा उपनिबंधकांचे असून पुढे दिलेल्या लिंकवरून डाउनलोड करून घ्या वाचा जागे व्हा.
Download Pdf
देखभाल खर्च वसूल