Agricultural reforms शेतमाल आणि बाजारपेठ सुधारणा
23/11/2021
Agricultural reforms शेतमालाच्या बाजारपेठेत करावयाच्या सुधारणा
१. शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत शेतकर्‍याला मिळायला हवी जेणेकरून त्याला शेती करणं परवडू शकेल.
२. केवळ किमान आधारभूत किंमत सरकारने सोसणं याला अर्थ नाही. सदर शेतमालाची सप्लाय व्हॅल्यू चेन उभी राहाणं गरजेचं आहे. तरच एका पिकाची अर्थव्यवस्था उभी होते.
३. किमान आधारभूत किंमतीला गहू व तांदळाची खरेदी करणं, त्यासाठी मार्केट यार्ड उभारणं, गहू व तांदूळ साफ करण्याची, वजन-काट्याची सोय करणं, खरेदी केलेला शेतमाल गुदामांमध्ये साठवणं, रेल्वेद्वारे देशाच्या विविध भागात पोचवणं आणि सार्वजनिक शिधा वाटप यंत्रणेद्वारे त्याचं वितरणं होणं याचा लाभ सुमारे ५० लाख शेतकरी आणि काही कोटी ग्राहक यांना मिळतो.
४. या योजनेचा फायदा केवळ मोजक्या राज्यातल्या काही लाख किसानांना होतो. तिचा विस्तार करायला हवा. त्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस, ताग यांचाही समावेश करायला हवा. त्यासाठी या पिकांची सप्लाय व्हॅल्यू चेन उभारायला हवी.
५. किमान आधारभूत किंमतीने गहू व तांदळाची खरेदी व त्यांची सप्लाय व्हॅल्यू चेन उभारायला दहा-पंधरा वर्षं लागली. हरित क्रांतीच्या पहिल्या वर्षी गव्हाचं विक्रमी उत्पादन झालं तेव्हा गहू साठवायला गुदामं नव्हती. शाळांना सुट्टी जाहीर करावी लागली कारण गहू शाळांच्या वर्गांमध्ये साठवण्यात आला.
६. दूधाची सप्लाय व्हॅल्यू चेन उभारायला अमूलला दहा वर्षं लागली. त्याची सुरुवात मंथन या सिनेमात आहे. त्यानंतर काही लाख शेतकरी महिलांचं उत्पन्न वाढलं.
७. महाराष्ट्रात सुमारे एक कोटी शेतकरी वा खातेदार आहेत. साखर कारखाना म्हणजे ऊस या पिकाची सप्लाय व्हॅल्यू चेन. ही उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला किमान दोन दशकं लागली. मात्र तरिही काही लाख शेतकर्‍यांनाच त्याचा लाभ मिळाला. बहुसंख्य शेतकरी त्यापासून वंचित राह्यले.
८. गहू, तांदूळ वा ऊस वा दूध यांची सप्लाय व्हॅल्यू चेन उभारण्यात एकाही भांडवलदाराने गुंतवणूक केली नाही. ती सरकार या संस्थेलाच करावी लागली. त्यातून अनेक नवे प्रश्न निर्माण झाले. उदा. पंजाबात भूजलाची पातळी खाली गेली, महाराष्ट्रातही तेच घडलं, मात्र त्या पिकांची अर्थव्यवस्था उभी राह्यली. पीक दर हा वादग्रस्त मुद्दा राह्यला. त्यावर आंदोलनं होतात पण कोणतंही आंदोलन ही अर्थव्यवस्था तोडण्याचं नसतं तर या व्यवस्थेतून शेतकर्‍यांना अधिकाधिक आर्थिक लाभ व्हावा यासाठी असतं. तंत्रज्ञान, आयात-निर्यात, मागणी-पुरवठा यामध्ये बदल होतात, त्यानुसार ह्या सप्लाय व्हॅल्यू चेनमध्येही बदल गरजेचे असतात. असे बदल करणं आणि सप्लाय व्हॅल्यू चेनमधील विविध घटकांचा आर्थिक लाभ होईल याची खबरदारी घेणं, विविध घटकांमधील हितसंबंधांचे संघर्ष मार्गी लावण्याची व्यवस्था उभारणं आधुनिक जीवनप्रणालीत अटळ असतं.
९. agricultural reforms हवामान बदलाचं संकट आलेलं आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसणार आहे. पिकाच्या वाढीच्या विविध टप्प्यांवर तापमान, आर्द्रता, पाऊसमान या बाबी कळीच्या असतात. या घटकांचा उत्पादनावर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, कोल्हापूर हा अतिरिक्त पाणी असणारा जिल्हा आहे. मात्र जागतिक तापमानवाढीमुळे तेथील उसाच्या उत्पादनाला अधिक पाणी मिळालं नाही तर उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होईल.
१०. जागतिक तापमानवाढीला तोंड द्यायचं तर दोन मार्ग आहेत. एक मार्ग आहे
अ. जोखीम करणे– म्हणजे हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी करणे
ब. बदललेल्या हवामानाशी सुसंगत बदल करणं– म्हणजे जिथे पाऊस अधिक पडू लागला आहे तिथे वेगळी पिकं लावणं. तापमानवाढीला तोंड देणार्‍या पिकांच्या जाती विकसित करणं.
यानुसार पीक पद्धतीत आणि पिकांच्या सप्लाय व्हॅल्यू चेनमध्ये बदल करणं.
११. ह्यासंबंधातील धोरण, कायदे-कानून हे सरकारलाच निश्चित करावे लागतील. त्यानुसार देशी वा विदेशी भांडवलदारांची गुंतवणूक, सहकारी व सरकारी क्षेत्राची आणि शेतकर्‍याची गुंतवणूक यासंबंधात एक व्यवस्था निर्माण करणं. उदा. पंजाब व हरयाणा येथील भूजल पातळीत सुधारणा करायच्या असतील तर वेगळी पिकं, त्यांचं तंत्रज्ञान, त्यांची सप्लाय व्हॅल्यू चेन यामध्ये बदल करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. केवळ कायदे-कानून बदलून देशी वा विदेशी कंपन्या गुंतवणूक करणार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या हिताचं रक्षण करण्याची जबाबदारी देशी-विदेशी भांडवल घेणार नाही. ती जबाबदारी सरकारची आहे कारण देशातील ८० टक्के शेतकरी दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीनधारणा असणारे आहेत.
१२. शेती हा विषय राज्य सरकारचा आहे. शेतमालाचं मार्केटिंग हा विषयही राज्याच्या अधिकारात आहे. शेतमालाचं मार्केटिंग म्हणजे शेतकर्‍य़ाने आपला शेतमाल विकणं हे मार्केटिंग आहे, शेतमालाचा व्यापार नाही. शेतमालाचा व्यापार हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहे.
१३. agricultural reforms शेतमालाच्या बाजारपेठेत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारांना विश्वासात घेणं, कोणत्या पिकांची सप्लाय व्हॅल्यू चेन विकसित करायची हे निश्चित करणं, यामध्ये विविध घटकांच्या– केंद्र व राज्य सरकारं, शेतकरी, व्यापारी, गुंतवणूकदार, प्रक्रिया उद्योग, इत्यादिंच्या भूमिका, जबाबदार्‍या निश्चित करणं, विविध घटकांना कोणती प्रलोभनं द्यायची हे ठरवणं अशा अनेक बाबी गरजेच्या आहेत. विविध स्टेकहोल्डर्सशी चर्चा, संवाद करूनच केंद्र व राज्य सरकारांनी करायचे कायदे-कानून ठरवणं लोकशाही व्यवस्थेत अटळ, अपरिहार्य आणि इष्ट आहे.
१४. औद्योगिकरणासंबंधातील कायदे-कानून म्हणजे कामगार कायदे याबाबत या प्रक्रियेला बगल देता आली कारण कामगारांकडे गमावण्यासारखं काहीही नसतं. शेतीबाबत असं होत नाही. शेती शेतकर्‍याला जगवते. शेती करून कोणीही श्रीमंत होत नाही परंतु जगू शकतो आणि आपल्यासोबत आणखी चार-सहा लोकांनाही जगवतो. हे भारतीय वास्तव मॉन्सूनमुळे आहे. याची जाण न ठेवता केवळ विश्व बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी वा विश्व व्यापार संघटन वा अडाणचोट सनदी अधिकारी वा भिकारचोट प्राईम मिनिस्टर ऑफीस यांच्या सल्ल्यानुसार अध्यादेश काढणं, रा. स्व. संघ आणि भाजप परिवाराला वेठीस धरणं, ईडी-इन्कम टॅक्स, सीबीआय, निवडणूक आयोग, कॅग, न्यायपालिका अशा संस्थांना भारून टाकणं अंगाशी येतं. लोकशाही, निवडणुका केवळ लोकशाहीसाठी नाहीत तर देशाचं ऐक्य आणि विविधता कायम ठेवण्यासाठी गरजेच्या आहेत. या मुद्द्यावर बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल यांचं एकमत होतं.
मोदी-शहा-भागवत म्हणूनच त्यांचा दुस्वास करतात.
https://www.postboxlive.com
सुनिल तांबे