Palghar पालघर नगरपरिषदेमार्फत सध्या मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी देयकाची वसुली सुरु आहे.
नगरपरिषद ही आपल्या हद्दीत नागरिकांना आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा, सेवा पुरवित असते.
अन्य विकासकामेही नगरपरिषदांमार्फत होत असतात. नगरपरिषदेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत हे करवसुली महसुली उत्पन्नात आहे.
यामुळे प्रत्येक करदात्याने मालमत्ता कर, पाणीपट्टी देयके मुदतीत भरली पाहिजे यात दुमत नाही.
Palghar पालघर नगरपरिषदेच्या हद्दीत ३३ हजारांवरुन अधिक मालमत्ताधारक आहे. त्यांच्याकडून वर्षाकाठी १२ कोटी रुपयांचे कर उत्पन्न अपेक्षित आहे.
Palghar पालघर नगरपरिषदेत सध्या पाच कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले.
उर्वरित सात कोटींच्या करवसुलीसाठी पाच जणांचा समावेश असलेली फिरती तपासणी पथके ही भाडेतत्वावरील मोटारीतून फिरत आहेत.
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी थकबाकी वाढत आहे. याचा दोष केवळ करदात्यांना देऊन चालणार नाही.
मुळात नगरपरिषद प्रशासन आणि करदाते यांच्यात सुसंवाद, समन्वयाचा अभाव आहे.
करदात्या नागरिकांना येणाऱ्या सदोष देयकांचे निदान करणारी यंत्रणा नगरपरिषदेत अस्तित्वात नाही.
करदात्यांचे आलेल्या देयकांबाबत काही प्रश्न आहेत. पण याचे उत्तर देणारी सक्षम यंत्रणा प्रशासनाकडे नाही. त्याची गरज नगरपरिषदेला वाटत नाही हे दुर्दैव आहे.
करोना संकटकाळात पाणीपट्टी देयके प्रशासनाने दिली नव्हती. सुमारे सात आठ महिने नगरपरिषद प्रशासनाने देयकेच काढली नव्हती.
याबाबत विचारणा करता करोना संकट निवारणाच्या कामात नगरपरिषद कर्मचारी गुंतले आहेत असे कारण पुढे करण्यात आले होते.
Palghar पालघर नगरपरिषद राज्यात सर्वात महाग पाणी देते. पाणीमीटरचे वेळेवर रिडिंग न घेणे, या कामासाठी कंत्राटी कामगार नेमणे,
एकच व्यक्ती एकाच विभागात सतत रिडिंगसाठी पाठवणे, पाणी मीटर मापन करणारे मीटर सदोष आहेत.
पाण्याच्या अवाजवी देयकांबाबत करदात्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. करोना आपत्तीत करदात्यांची आर्थिक अडचण
असल्यामुळे पाणी देयकांची थकबाकी वाढली आहे हे वास्तव आहे.
Also Visit : https://www.postboxlive.com
Palghar पालघर शेजारच्या वसई विरार, भिवंडी निजामपूर, मीरा भाईंदर, ठाणे, नवी मुंबई आणि मुंबई महापालिकेच्या तुलनेत
पालघर शहरातील नगरपरिषदेच्या पाण्याचे दर अत्यंत महाग आहेत. पाणी विक्री करुन नफा कमावणे हा नगरपरिषदेचा उद्देश असता कामा नये.
तथापि शेजारच्या दीड डझन गावातील पाणीपुरवठा करणारी यंत्रणा, त्यांचे वीज बील, जलसंपदा विभागाचे देयके,
एमआयडीसीची देणे असा भार पालघर नगरपरिषद आपल्या खांद्यावर वाहत आहे. एकाच प्रादेशिक नळपुरवठा योजनेतील
विविध गावांतील पाणीपट्टी आकारणीचे दर विषम आहेत. शासकीय विभागांची अनेक कार्यालये हे नगरपरिषद हद्दीतील खाजगी निवासी जागेत आहेत.
अशा शासकीय कार्यालयांनी घरगुती पाणी दर आकारले जाते.
शहराच्या बहुतांश भागात पुरेसा, योग्य दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. अनेक इमारतीत पहिल्या मजल्यावर पाणी नेण्यासाठी स्वतंत्र टाकी,
लहान पंप आणि त्यासाठी लागणारा वीज बिलाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्न आहे. ही संपूर्ण योजना काही वर्षात
ठराविक लोकांची खाजगी मालमत्ता असल्यासारखी चालवली जात असल्याचा अनेकांचा आरोप आहे.
पाणीपुरवठा विभागात या क्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. एकच व्यक्ती या विभागावर अनेक वर्षापासून बस्तान मांडून आहे.
ती पाणी क्षेत्रातील तज्ञ असल्याचा जावईशोध प्रशासनाचा असला तरी त्यापासून करदात्या नागरिकांना होणारी पीडा दिवसेंदिवस कमी होताना दिसत नाही.
शहरात नवीन बांधकामांचे पेव फुटले आहे. फुटागणिक मलिदा मिळत असल्यामुळे विविध विभागातील सरकारी अधिकारी कर्मचारी हे बिल्डरधार्जिणे होत असून,
विकासकांपुढे लोटांगण घालत असल्याचे चित्र असल्याच्या तक्रारी आहेत.
कोळगाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी सिडकोमार्फत ताजमहाल उभारण्यात आला.
Palghar पालघर नवीन जिल्हा असून, प्रशासकीय कार्यालयासाठी भव्यदिव्य राजमहालास शोभेसे कार्यालय बांधण्यात आले.
यामुळे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील गरीब आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, मच्छिमार, सामान्य मध्यमवर्गियांच्या शासन
दरबारातील प्रश्नांच्या सोडवणूक होण्यात झाली नाही. हे भीषण वास्तव आहे. प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणात काडीचाही फरक नाही.
जिल्ह्यात महसूल, पोलिस, राज्य उत्पादन शुल्क, वन, कामगार, अन्न व नागरी पुरवठा, आरोग्य विभाग यात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून
बसलेले बहुतांश सरकारी बाबू आणि त्यांच्या हितसंबंधियांचा मेळा मुक्तपणे जगत आहे.
प्रशासकीय सेवेतील एखादा अधिकारी कर्मचारी त्याच विभागात त्याच जिल्ह्यात किती काळ ठाण मांडून आहे याला धरबंद राहिलेला नाही.
लोकाभिमुख प्रशासनाऐवजी हितसंबंधियांचे प्रशासन यावर शिक्कामोर्तब होत असल्याची लोकांची धारणा वाढीस लागत आहे.
एखाद दुसऱ्या अँटी करप्श्न ब्युरोच्या धाडी पडल्यामुळे या भागातील भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन होईल या भ्रमात कोणी राहता कामा नये.
थोडे विषयांतर झाले खरे, पण प्रशासनातील धोरणकर्ते जमातीची मानसिकता बरी नव्हे. पालघर नगरपरिषदेने सन ०१ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या काळातील मालमत्ता कर वसुलीस सुरुवात केली. पालघरमध्ये दरवर्षी नित्यनेमाने मालमत्ता कर भरणारे प्रामाणिक करदात्यांची संख्याही अधिक आहे. अशांना कारण नसताना शेपाचशे रुपयांचा पेनल्टी टॅक्स भरावा लागत आहे. यात पालघरकर करदात्या नागरिकांची काहीही चूक नाही.
तथापि, नगरपरिषद अधिनियमानुसार मालमत्ता कराचे दोन टप्यात वसुली करण्याचे नवे धोरण आहे. त्यानुसार गतवर्षीच्या एक सप्टेंबरला मालमत्ता कराची देयके वरळीतील सिस्टिममधून काढण्यात आली होती. प्रत्यक्षात करदात्यांना त्या देयकाचे वाटप झाले नाही. त्यामुळे कारण नसताना करदात्यांना पेनल्टी टॅक्स नावाचा जिझिया कर भरावा लागत आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे राज्य आहे. त्याच सत्ताधारी पक्षाची मंडळी नगरपरिषदेत सत्तेत रममाण आहेत. पण करवसुली मोगलाईच्या धर्तीवर सुरु आहे.
मालमत्ता देयक दिल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसात मालमत्ता कर भरल्यास एक टक्का सवलत देण्याची तरतूद अधिनियमातील कलम १५० तीनमध्ये आहे. बिल दिल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यापर्यंत कुठलाही दंड नसेल परंतु तीन महिन्यानंतर पहिल्या सहामाहीसाठी ०१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर रकमेला प्रत्येक महिन्याला दोन टक्के दंड असेल. तर उर्वरित सहामाहीसाठी ०१ ऑक्टोबर ते ३१ मार्चपर्यंत या रकमेला ३१ डिसेंबरनंतर दरमहा दोन टक्के दंड असेल असे कलम १५० अ मध्ये नमूद आहे.
पालघर नगरपरिषद हद्दीतील कोणत्याही करदात्याला प्रशासनाने कर भरणा मागणीपत्र देयक दिलेले नाही. मागणी करणारे सारे देयके धूळ खात पडून आहेत. करदात्यांची काही चूक नसतानाही त्यांना पेनल्टी टॅक्सचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाचा बेजबाबदार कारभार, अक्षम्य हलगर्जीपणा याला कारणीभूत आहेत. नाहक भुर्दंडाची तक्रार कोणाकडे करायची असा प्रश्न आहे. पालघर नगरपरिषद मुख्याधिकारी महिन्याभराच्या रजेवर आहेत तर नगराध्यक्षा सध्या परदेशात आहेत असे कळते. बहुतांश नगरसेवक हे करदात्यांच्या तक्रारींना भावनांची पाखर घालण्यात धन्यता मानत आहे. मालमत्ता कराची मागणी करणारे देयक दिले नसतानाही दंड आकारणी म्हणजे नगरपरिषद प्रशासनाचा अजब खाक्या आहे.
Also Read : https://www.postboxindia.com/corruption-गृह-विभाग-व-पोलिस-विभागा/