My page - topic 1, topic 2, topic 3

Also Visit for Trending News & Article  Postbox Live

BLOGSINDIALaw & Order

india post – इंदिरा विकास पत्र हरवल्यास

1 Mins read

india post – इंदिरा विकास पत्र हरवल्यास पैसे देण्याची पोस्टाची जबाबदारी नाही.

india post – गुंतवणुकीचे विविध आणि विश्वासार्ह पर्याय म्हणून आजही पारंपारिक गुंतवणुकदार india post पोस्टामधील विविध योजनांचा पर्याय निवडतो.

india post इंदिरा विकास पत्र आणि किसान विकास पत्र हे त्यातीलच काही प्रकार. १९८६ साली सुरु झालेल्या india post इंदिरा विकास पत्र ह्या योजेनेमध्ये रु. २००, ५००, १०००, ५००० अश्या टप्प्यांमध्ये गुंतवणूक करता यायची.

रोख स्वरूपात किंवा चेक / डिमांड ड्राफ्ट ने पैसे भरून हे प्रमाणपत्रे मिळायची, त्यासाठी कुठलाही विहित नमुन्यातील अर्ज भरण्याची गरज नव्हती.

एखाद्या करन्सी नोटेसारख्या किंवा बेअरर चेक सारखेच काहीसे ह्यांचे स्वरूप असते. परंतु असे प्रमाणपत्र सांभाळून ठेवणे हे एक मोठे जिकीरीचे काम असते.

असे india post प्रमाणपत्र हरवले , चोरीला गेले किंवा फाटले तर नवीन प्रमाणपत्र देता येते का आणि अश्या हरविलेल्या प्रमाणपत्राची रक्कम देण्यास india post पोस्टल डिपार्टमेंट बांधील राहील काय ?

असा प्रश्न नुकताच मा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुपेरिटेंडंट india post पोस्ट ऑफिस वि. जंबू कुमार जैन (२०२०) २ एसएससी २९५ ह्या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाला.

प्रत्येकी ५००० रुपयांची अशी एकूण ८८ india post इंदिरा विकास पत्रे मूळ तक्रारदार श्री. जैन ह्यांच्या वडीलांनी सुमारे १९९६-१९९८ ह्या रोख रक्कम देऊन काळात विकत घेतली

आणि ती सुमारे २००१ – जून मध्ये हरविली म्हणून श्री. जैन ह्यांनी पोलीस तक्रार देखील दाखल केली आणि पोस्टल डिपार्टमेंट कडे देखील पैश्याची मागणी केली.

परंतु एकतर मूळ प्रमाणपत्रे रोखीने विकत घेतल्यामुळे ती तक्रारदार ह्यांच्या वडिलांनीच विकत घेतल्याचा कसलाही पुरावा नाही आणि नियमाप्रमाणे अशी प्रमाणपत्रे हरविल्यास

त्याचे पैसे देण्यास india post पोस्टल डिपार्टमेंट बांधील नाही ह्या कारणास्तव पोस्टल डिपार्टमेंटने अश्या हरविलेल्या प्रमाणपत्रांची मॅच्युरिटी रक्कम रु.८,८०,०००/- देण्यास नकार दिला.

त्यामुळे श्री. जैन ह्यांनी ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली आणि ग्राहक मंचाने india post पोस्टल डिपार्टमेंटला तक्रारदारकडून बंध पत्र लिहून घेऊन मॅच्युरिटी रक्कम देण्याचा आदेश दिला. 

आणि हाच आदेश राज्य ग्राहक आयोग आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांनीही कायम ठेवला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र india post पोस्टल डिपार्टमेंटच्या बाजूने निकाल देताना नमूद केले कि रोख पैसे दिल्यास अशी प्रमाणपत्रे लगेचच दिली जातात,

तर चेक /डि .डि. ने विकत घेतल्यास ते पैसे जमा झाल्यावरच प्रमाणपत्रे दिली जातात आणि त्याचे काहीतरी रेकॉर्ड असते. तसेच इंदिरा विकास पत्राच्या

नियमावलीमधील नियम ७ अन्वये, जर प्रमाणपत्र फाटले असेल दुसरे प्रमाणपत्र देता येते, परंतु जर का प्रमाणपत्र ओळखताही येणार नाही एवढे खराब झाले किंवा फाटले

असेल तसेच  प्रमाणपत्र हरविल्यास किंवा चोरीला गेल्यास दुसरे प्रमाणपत्र देता येत नाही.

ह्या केसमध्ये देखील समजा चेक/डि .डि ने प्रमाणपत्र विकत घेतली असती तर कदाचित तक्रारदाराचा हक्क असल्याचा काहीतरी पुरावा मिळाला असता

किंवा समजा प्रमाणपत्रे देऊन सुद्धा पोस्टाने पैसे देण्यास नकार दिला असता किंवा कमी पैसे दिले असते, तर india post पोस्टल डिपार्टमेंट नक्कीच दोषी धरले गेले असते.

परंत ह्या केसमध्ये प्रमाणपत्रे रोखीने घेतल्यामुळे मालकी हक्काचा कोणताही पुरावा समोर येत नाही, केवळ तक्रारदाराने बंध पत्र दिले आणि अन्य

कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीने त्यांच्यावर हक्क सांगितला नाही, म्हणून ह्या केसमध्ये india post पोस्टल डिपार्टमेंट पैसे देण्यास बांधील होत नाही आणि त्यांच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही

आणि हे नियम विचारात न घेतल्यामुळे ग्राहक मंचांचे निर्णय रद्द होण्यास पात्र आहेत, असे पुढे न्यायालयाने नमूद केले.

हा खूप महत्वाचा निकाल आहे. अश्या प्रमाणपत्रांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जरी आता कमी असले तरी १-२ वर्षांपूर्वी आलेल्या एका बातमीनुसार ‘अन-क्लेम्ड’

india post प्रमाणपत्रांची ‘ रक्कम काहीशे कोटी रुपयांच्या घरात होती. सध्या किसान विकास पत्रच चालू असल्याचे दिसून येते आणि त्याच्या नियमाप्रमाणे मात्र किसान विकास पत्र हरविल्यास,

चोरीला गेल्यास किंवा अगदी खराब झाल्यास देखील बदलून मिळते. शेवटी काय रेकॉर्ड नीट ठेवण्याला पर्याय नाही.

कायद्यामध्ये नो रेकॉर्ड इज नो प्रूफ अँड पुअर रेकॉर्ड इज पुअर प्रूफ असे म्हणूनच म्हटले जाते.

धन्यवाद..

ऍड. रोहित एरंडे.
पुणे. ©

Also Visit : https://www.postboxindia.com

Also Visit : https://www.postboxlive.com

Subscribe and be a part of the movement to make wisdom go viral :

https://www.youtube.com/channel/UCto0

Subscribe our YouTube Channel :

https://www.youtube.com/channel/UCto0

Postbox India Under rule 18 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. Ministry of Information & Broadcasting,
Government of India. Postbox India is a News, Advertisement & Content Development Company.
Postbox India & Postbox live web Portal’s is Postbox India’s Leading Online Platform which is a best when it comes to Editorial, Blogs, Advertisement, News Online.
We Provide the best Authentic, Most Relevant Blogs and News for viewers who Always wants to read News Around the World.
Postbox India Services in to Media Sector, Government, Financial, Investment, Business Corporate Industry for News, Multimedia Content, National-International Advertising Products.

Website : https://www.postboxindia.com

Website : https://www.postboxlive.com

Facebook : https://www.facebook.com/indiapostbox

Instagram : http://www.Instagram.com/indiapostbox

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/postboxindia

Tumbler : https://postboxindia.tumblr.com/

Twitter : https://twitter.com/IndiaPostbox 

Telegram : t.me/postboxindia

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: