पुढच्या पिढीला “गुलाम” बनविण्याचा सरकारचा प्रयत्न !

महेंद्र कुंभारे

15/10/2022

शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने २० पटसंख्येच्या आत संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतलेला आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत बालकांना मोफत शिक्षण, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणे ही जबाबदारी शासनाची आहे. हे शासनाने स्वीकारले होतें म्हणून वस्त्या, पाड्या, तांडे , डोगराळ, दुर्गम भागात राहणारे आणि शाळेत पोहचू न शकणारी मुले डोळ्यासमोर ठेऊन शासनाने वस्ती शाळा ही संकल्पना २००० साली आणली. त्यानुसार शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी वस्त्यांमधील शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना शिकविण्यास सुरुवात केली होती.

अन्न, वस्त्र, निवारा प्रमाणेच शिक्षण ही मानवाची प्राथमिक गरज आहे. शिक्षणानेच माणसाची प्रगती होते. “शिक्षण हे वाघिणीचे दुध असून ते जो प्राशन करतो, तो गुरगुरल्याशिवाय राहत नाही” असे डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगून ठेवले आहे. म्हणजेच शिक्षित व्यक्ती स्वस्थ, शांत बसू शकत नाही. तो प्रतिकार करतो. म्हणजे भविष्यात आपल्याला प्रतिकार होऊ नये, म्हणून बालवयापासूनच शिक्षण बंद करुन मुलांना अशिक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न सरकारचा आहे. अशिक्षित व्यक्ती प्रतिकार न करता गुलाम होणे पसंत करते. म्हणूनच गुलामाच्या पिढ्या निर्माण करुन यांचे झेंडे मिरविणे आणि प्रचार करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे याकरीता या “खोके” सरकारने २० पटसंख्येपेक्षा कमी पट असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यालाच “शिक्षणाच्या आयचा घो” असे म्हणतात.

महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या दांपत्यांनी त्या कठीण काळी शिक्षणाचे महत्त्व जाणून शाळा सुरु केली होती. शैक्षणिक क्रांतीचे जनक छत्रपती शाहु महाराजांनी प्रथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले होते. शिक्षणानेच मानवाची प्रगती होते हे सिध्द झाले आहे. आजच्या आधुनिकतेच्या दुनियेत शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. तरीही सरकारने बालकांचे शिक्षण बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. ही अतिशय दुर्दैवी आणि संतापजनक बाब होय.

राज्यात नाट्यमयरित्या सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या ४० आमदारांना धोका निर्माण झाल्यामुळे त्यांना “वाय दर्जाची” सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. या सुरक्षेवर आजपर्यंत तब्बल १७ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात २० हजार पोलिसांची पदे रिक्त असताना आणि सण-उत्सव काळातही तब्बल १११६ पोलिस कर्मचारी आमदारांच्या दिमतीला ठेवले आहेत. शिवाय ५० खोके एकदम ओके असा नारा सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने दिला आहे. करोडो रूपयांत आमदारांची खरेदी झाल्याचे खुलेआम बोलले जात आहे. आमदार खरेदी करण्याएवजी आणि त्यांच्या सुरक्षेवर करोडो रुपये खर्च करण्यापेक्षा शाळेवर खर्च करण्यास काय हरकत आहे? खर्चाला आळा घालण्यासाठी शाळा बंद करण्यापेक्षा आमदार खरेदी बंद केल्यास पुढच्या पिढींचे भले होईल यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने विचार करण्यास हरकत नाही. 

visit: https://historyliveindia.blogspot.com/