My page - topic 1, topic 2, topic 3

🅿𝔬𝔰𝔱𝔟𝔬𝔵 ℑ𝔫𝔡𝔦𝔞

Also Visit for Trending News & Article  Postbox Live

BLOGSBusinessINDIANewsPostbox Marathi

willful defaulters – कर्जफेड न करणारे थकबाकीदार

1 Mins read

कर्जपरतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड न करणार्‍या थकबाकीदारांची (willful defaulters) नावे माहिती अधिकारात रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळाली,

100 कोटींहून अधिक थकबाकी असणाऱ्या 434 बड्यांकडे जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थकीत

कर्जपरतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड न करणार्‍या किंवा कर्जाचे पैसे siphon out केल्याची बँकेची

खात्री पटलेल्या 1 कोटीहून अधिक कर्ज थकबाकी असणाऱ्या थकबाकीदारांची (willful defaulters) यादी प्रत्येक बँकेने रिझर्व्ह बँकेला

तसेच क्रेडीट रेटींग कंपन्यांना कळवणे रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या नियमावलीनुसार बंधनकारक आहे. त्यानुसार मी रिझर्व्ह बँकेकडे

माहिती अधिकारात स्टेट बॅंकेसह सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेली अशा willful defaulters ची अद्ययावत यादी व त्या प्रत्येकाचे थकीत कर्ज याची माहिती मागितली.

रिझर्व्ह बँकेने 31डिसेंबर 2021 रोजची अशी 2745 कर्ज थकबाकीदारांची यादी मला दिली. या सर्वांची मिळून थकबाकी 2,71,981 कोटी रुपये आहे.

त्यातील 1000 कोटींच्या वर थकबाकी असणारे स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया चे willful defaulters चार असून त्यांची थकबाकी 6095 कोटी रुपये आहे

तर उर्वरीत राष्ट्रीयिकृत बॅंकांचे 1000 कोटींच्या वर थकबाकी असणारे willful defaulters तीस असून त्यांची थकबाकी 60425 कोटी रुपये आहे.

500 ते 1000 कोटींच्या दरम्यान थकबाकी असणारे स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया चे willful defaulters सात असून त्यांची थकबाकी 5664 कोटी रुपये

आहे तर उर्वरीत राष्ट्रीयिकृत बॅंकांचे 500 ते 1000 कोटींच्या दरम्यान थकबाकी असणारे willful defaulters चाळीस असून त्यांची थकबाकी 28297 कोटी रुपये आहे.

100 ते 500 कोटींच्या दरम्यान थकबाकी असणारे स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया चे willful defaulters एकशे चार असून त्यांची थकबाकी 22074 कोटी रुपये आहे

तर उर्वरीत राष्ट्रीयिकृत बॅंकांचे 100 ते 500 कोटींच्या दरम्यान थकबाकी असणारे willful defaulters दोनशे एकोणसाठ असून त्यांची थकबाकी 52859 कोटी रुपये आहे.

याचाच अर्थ 100 कोटींच्या वर थकबाकी असणारे स्टेट बँकेसह सर्वच राष्ट्रीयिकृत बॅंकांचे willful defaulters 434 असून त्यांची थकबाकी

जवळपास पावणेदोन लाख कोटी रुपये आहे. या सर्वांवर संबंधित बँकांनी वसुलीसाठी खटले दाखल केले आहेत असं बॅंकांचं म्हणणं आहे.

अर्थात आजवरचा अनुभव लक्षात घेता यातून बॅंकांना मोठा हेअर कट सहन करावा लागतो आणि हातात रेवड्याच पडतात.

या आकडेवारीचा अभ्यास केल्यानंतर असं लक्षात आलं की स्टेट बँक आणि अन्य राष्ट्रीयिकृत बॅंका या दोघांनाही ठराविक कर्जदारांनी चुना लावला आहे.

उदाहरणार्थ यातील ABG shipyard , Concast Steel , EMC Ltd , Rohit Ferro tech , Best foods Ltd ,

Coastal projects Ltd , wind world (I) Ltd , Era Infra egg. Ltd , B S Ltd , Rei Agro Ltd , Raj Rayon IND.

अशा फक्त ११ कर्जदारांनी स्टेट बॅंकेला 11755 कोटी रुपये तर इतर राष्ट्रियिकृत बॅंकांना 25353 कोटी रुपयांना चुना लावला आहे.

या सर्व गोष्टी बघता खालील प्रश्न उभे राहतात

1) खरं तर या सर्वांबद्दल कर्जपरतफेडीची क्षमता असूनही जाणूनबुजून कर्जफेड नसल्याची किंवा कर्जाचे पैसे siphon out केल्याची

संबंधित बँकांची खात्री पटली असल्यानेच त्यांना willful defaulter म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आणी रिझर्व्ह बँकेला याद्या पाठवण्यात आल्या,

असं असताना रिझर्व्ह बँक ही माहिती स्वतःहून संकेतस्थळावर का प्रसिद्ध करत नाही?

2) एकच कर्जदार स्टेट बँकेसह विविध राष्ट्रीयिकृत बॅंकांना शेकडो कोटी रुपयांना कसं काय गंडवू शकतो ?

काही लाख रुपयांचं कर्ज सामान्य माणसाला देताना भरभक्कम तारण घेणार्या बॅंका आणि एका बॅंकेने कर्ज दिले तर दुसरी बॅंक त्याला कर्जासाठी

दारातही उभी करत नाही ही वस्तुस्थिती असताना या कर्जदारांना मात्र अनेक बॅंका कर्ज देतात हे कसं होऊ शकतं ?

३) शेकडो कोटी रुपयांची कर्जांची अंतिम मंजुरी बॅंकेचं संचालक मंडळ देत असतं मग या कर्जबुडव्यां विरोधात फक्त दावे लाऊन कसं भागेल ?

संचालक मंडळाची जबाबदारी कोण कशी व कधी निश्चित करणार ? त्यांच्या मागे ” ईडी” , ” सीबीआय” या यंत्रणा कधी लागणार ?

आता किमान या 100 कोटींहून अधिक थकबाकी असणाऱ्या थकबाकीदारांवरील कोर्ट केसेस जलद गतीने चालल्या तरी त्यातून किमान

एक लाख कोटी रुपये बँकांना मिळू शकतील. यासाठी अर्थातच बँकांची इच्छाशक्ती हवीच पण सरकारनेही पावले उचलणे आवश्यक आहे.

ही वसुली झाली तर केंद्रीय अर्थसंकल्पात दरवर्षी जी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद या बॅंकांमध्ये भांडवली गुंतवणूक म्हणून केंद्र सरकार करते

त्याची गरजच उरणार नाही आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीवर ही GST लावण्याची गरजच उरणार नाही आणि सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल.

विवेक वेलणकर

सजग नागरीक मंच, पुणे

 

 

Also Visit : https://www.postboxindia.com

Also Visit : https://www.postboxlive.com

Subscribe and be a part of the movement to make wisdom go viral :

https://www.youtube.com/channel/UCto0

Subscribe our YouTube Channel :

https://www.youtube.com/channel/UCto0

Postbox India Under rule 18 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. Postbox India is a News, Advertisement & Content Development Company.

Postbox India & Postbox live web Portal’s is Postbox India’s Leading Online Platform which is a best when it comes to Editorial, Blogs, Advertisement,

News Online. We Provide the best Authentic, Most Relevant Blogs and News for viewers who Always wants to read News Around the World.

Postbox India Services in to Media Sector, Government, Financial, Investment, Business Corporate Industry for News, Multimedia Content, National-International Advertising Products.

Website : https://www.postboxindia.com

Website : https://www.postboxlive.com

Facebook : https://www.facebook.com/indiapostbox

Instagram : http://www.Instagram.com/indiapostbox

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/postboxindia

Tumbler : https://postboxindia.tumblr.com/

Twitter : https://twitter.com/IndiaPostbox

Telegram : t.me/postboxindia

Leave a Reply

×
BLOGSINDIAMAHARASHTRA

वा.रा.कांत - बगळ्यांची माळ फुले अजुनि अंबरात

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: