speed limit and challan – स्पीड लिमिट आणि चलन !

विजय सागर 

मला दिनांक १४ ऑक्टोबर २२ रोजी रात्री ९.४३ वाजता माझे ऑफिस चे काम संपवून परत येत असताना नवले ब्रीज जवळील रस्त्याने येताना

(बोगदा क्रॉस करून पुढे उतारावर) speed limit स्पीड जास्त आहे म्हणून रुपये २००० चे चलन पोलिसांनी पाठवून दिले होते.

मी फोटो पहिला असता त्यावर माझा speed limit स्पीड ६५ किमी प्रती तास होता आणि speed limit स्पीड लिमिट हे ६० किमी प्रती तास आहे

असा उल्लेख होता.

आपली पोलीस यंत्रणा झकास काम करते आहे असे जाणवले परंतु काही शंका आल्यामुळे मी

मी ट्रॅफिक चलन संबंधित ॲप मध्ये वाद उत्पन्न (dispute raise) केला आणि त्यांना खालील माहिती मागवली

१) सदर speed limit स्पीड गन ही स्पीड मोजणारी मशीन आहे तेव्हा ती कधी बसवली आहे त्याची माहिती द्या

२) speed limit स्पीड गन कधी calibrate केली आहे त्याचे कॅलिबरेशन सर्टिफिकेट द्या आणि सदर कॅलिबरेशन

हे एन ए बी एल लॅब मधून केलेले हवे आहे कारण BIS STANDARD नुसार ती आवश्यकता आहे.

३) speed limit स्पीडगन उत्पादन करणाऱ्या कंपनी चे नाव द्या

४) भारतीय मानक ब्युरो नुसार कोणतेही measuring device हे कॅलिबरेट केलेले असावे कारण मोजलेला

स्पीड आणि खरे स्पीड यात काही अंतर असू शकते जे कॅलीबरेशन करताना नमूद होते.

तरी मला वरील माहिती द्या म्हणजे मी आपण अकारलेले चलन भरेल असे नमूद केले.

सदर वाद मी रविवारी ट्रॅफिक ॲप वरून पाठवला होता आणि आज गुरुवारी मला मेसेज मिळाला की आपली विनंती अभ्यासली आहे

आणि आम्ही सदर चलन रद्द केले आहे(deleted).

कीती लोक हे जागृत आहेत आणि किती लोकांना माहिती आहे की कॅलिबरेशन सर्टिफिकेट असते, एन ए बी एल लॅब असते,

BIS ही एक संस्था आहे जी मानक बाबत काम करते.

कित्येक लोक हे चलन मिळाले की लगेच भरून टाकतात कारण त्यांना भीती वाटते.

सर्व नागरिकांनी जागरूक होण्याची गरज आहे. अन्याय सहन करू नका मग तो गुंडांचा असो की पोलिसांचा / सरकारचा

आपली पोलीस यंत्रणा खरेच खूप चांगले काम करत आहे हे मात्र नक्की.

आता अशी यंत्रणा आल्यामुळे सर्व काही पारदर्शक आहे तेव्हा पोलिसांनी आजुन हायटेक होऊन उपग्रहावरून नजर ठेवली पाहिजे असे वाटते.

५ किमी जास्त स्पीड साठी २००० रुपये दंड हे पण जरा अतीच होत आहे.

माझी मायबाप सरकारला विनंती आहे की आपली पोलीस यंत्रणा ही जास्तीत जास्त अद्ययावत जरूर करावी

परंतु सामान्य माणसाला त्रास देणे साठी त्याचा उपयोग न करता गंभीर गुन्हा करणाऱ्याला शासन करणे साठी करावी असे वाटते.

रोड सेफ्टी ही अत्यंत अत्यावश्यक आहेच पण त्याच बरोबर सामान्य माणसाला आपण किती मोठा गुन्हा केला आहे असे वाटायला नको.

तसेच कायदा हा सर्वांना समान पण हवा.

जेव्हा मंत्री लोकांचा, आमदार खासदार लोकांचा ताफा, पोलिसांच्या गाड्या ह्या प्रचंड speed limit स्पीडने जातात

तेव्हा त्यांना पण स्पीडगनने स्पीड मोजून दंड आकारला तर मुंबई मधून निघाल्यापासून त्यांचे मतदार संघात

पोहोचे पर्यंत कमीत कमी २०००० ते ३०००० दंड होईल. आणि हा दंड त्यांच्या स्वतःच्या खिशातून भरला पाहिजे

तेव्हा कुठे सामान्य लोकांना वाटेल की कायदा सर्वांना समान आहे.

विजय सागर