- rahul gandhi on modi
राहुल यांच्यावरील कारवाई कितपत योग्य?
लोकशाहीच्या अब्रूचे काय?
ॲड. शीतल शामराव चव्हाण
भारतासारख्या खंडप्राय देशात भाषा, पंथ, धर्म, जात, प्रांत, वर्ग अशा अनेक स्तरावर विविधता असलेले लोक ‘आम्ही भारतीय’ या एकाच भावनेने एकत्र नांदतात. संविधान हे या सगळ्यांना ‘भारत’ या नावाखाली जोडून ठेवणारे महत्वाचे दस्तऐवज आहे. प्रचंड मोठी लोकसंख्या, अनेक प्रकारची विविधता आणि वेगवेगळे व परस्पर विरोधी हितसंबंध असलेल्या अनेक समूहाचे राजकीय प्रतिनिधित्व राजकीय पक्षांना करायचे असल्याने परस्परांवर टिका, टिपण्या होत राहतात. टिका, टिपण्ण्या करण्याचे स्वातंत्र्य हा आपल्या लोकशाहीचा आत्मा आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासात अनेक नेत्यांनी एकमेकांवर टीका, टिपण्या, आरोप-प्रत्यारोप केले आहेत. कधी कधी खालच्या पातळीवरील भाषाही वापरली आहे. पण बहुतांश वेळा अशा टिकांना राजकीय पुढाऱ्यांनी प्रतिटिका, मोर्चे, आंदोलने, निषेध या पलिकडे जावू दिले नाही. राजकीय हेतूने व सूडाने न्यायालय गाठून अब्रूनुकसानीचे दावे दाखल झाल्याची प्रकरणे अतिशय कमी आहेत. नुकतेच राहुल गांधी या कॉंग्रेसच्या नेत्याने भाषणात केलेल्या एका टीकेवरुन सुरतच्या सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षाच्या तुरुंगवासाची सजा सुनावली आहे.
पाठोपाठ लोकसभा अध्यक्षांनी राहुलची खासदारकी म्हणजेच लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द केले आहे. देशभर या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाषणातील टिकेवरुन प्रमुख विरोधी पक्षातील खासदाराला सजा होण्याची आणि लोकसभेतील सदस्यत्व रद्द केले गेल्याची ही स्वतंत्र भारतातील पहिलीच घटना आहे. ही घटना, फौजदारी अब्रूनुकसानीचा कायदा, लोकसभा अध्यक्षाने केलेल्या कारवाईचे मुल्यमापन आणि या सगळ्यांचे भारताच्या लोकशाहीवर होणारे परिणार समजून घेण्यासाठी सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
मूळ घटना काय घडली?
दि.१३ एप्रिल, २०१९ रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक प्रचारादरम्यान कॉंग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांनी देशातील भांडवलदार, घोटाळेबाज आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संगनमताने जनतेचा पैसा लूटत आहेत अशा आशयाचे भाषण केले. या सगळ्यांचा उल्लेख त्यांनी ‘चोर’ असा केला. चोरांच्या या टोळीत नीरव मोदी, मेहूल चौकसी, विजय मल्ल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी आणि नरेंद्र मोदी असल्याचाही उल्लेख केला. या वक्तव्याला धरुन पुढे बोलताना ते “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांचे आडनाव एकसारखेच का आहे? सगळ्या चोरांची आडनावं मोदी का असतात?” असे म्हणाले.
या भाषणानंतर गुजरातमधील सुरत-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहूल गांधी यांच्यावर सुरतच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात फौजदारी मानहानीचा/अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल केला. हा खटला चालू असताना राहुल गांधी यांनी “माझ्या भाषणाचा रोख हा राजकीय होता. मी भ्रष्टाचारावर नेहमी बोलत आलो आहे. माझा हेतू इतर कुणालाही दुखावण्याचा नसून माझ्या भाषणामूळे कुणाचेही नुकसान झालेले नाही”
अशाप्रकारचा बचाव केला. खटला चालू असतानाच फिर्यादीने म्हणजेच पूर्णेश मोदी याने खटला जलदगतीने चालावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिचा दाखल केली. खटल्याची सुनावणी उच्च न्यायालयातच व्हावी, अशीही मागणी केली. उच्च न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी उच्च न्यायालयात चालवण्याची मागणी फेटाळून लावत खटला जलद गतीने चालवावा असे निर्देश सुरत सत्र न्यायालयास दिले. अखेर सुरत सत्र न्यायालयाने खटल्याचा निकाल दि.२३ मार्च, २०२३ रोजी दिला आणि राहुल गांधी यांना अब्रूनुकसानीस जबाबदार धरुन दोन वर्षाच्या तुरुंगवासाची सजा सुनावली.
निकालानंतर तात्काळ राहुल गांधी यांच्या वतीने जामीनासाठी अर्ज देण्यात आला. हा अर्ज मंजूर झाला व राहुल गांधी यांना ३० दिवसांच्या मुदतीपुरता जामीनही मिळाला. त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दि.२४ मार्च, २०२३ रोजी लोकसभा सचिवालयाकडून राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व/खासदारकी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली.
कायदा काय सांगतो?
न्यायालयातील खटल्यांचे निर्णय कायद्याच्या तरतुदी आणि न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आलेले पुरावे याआधारे दिले जातात. पण त्याचबरोबर कायद्याचा अन्वयार्थ लावणाऱ्या (Interpretation of law) कायद्याच्या काही मूलभूत संकल्पनाही असतात. लोकशाहीचा उदय युरोपात झाला आणि म्हणून लोकशाही देशातील कायद्यांचा अन्वयार्थ लावण्याच्या मुलतत्वांचा उगमही युरोपीय देशांतून झाला आहे. ही सर्वसाधारण मुलतत्वे असून जगभरातील लोकशाही देशातील न्यायनिवाडे करताना यांचा आधार घेतला जातो. या मुलतत्वांचा उगम ‘Latin Maxims’ मधून झालेला आहे.
राहुल गांधी यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा हा फौजदारी स्वरुपाचा आहे. एखादी कृती ही फौजदारी गुन्हा तेव्हाच ठरते जेव्हा ही कृती करणाऱ्याचा उद्देश अथवा हेतू हा दुषित असतो. फौजदारी गुन्हा ठरवताना वापरले जाणारे हे सर्वसाधारण मुलतत्व आहे. या मुलतत्वाचा उगम ‘Actus non facit reum, nici mens sit rea’ या ‘Latin Maxim’ मधून झालेला आहे. याचा इंग्रजीत अर्थ होतो ‘An act itself does not constitute a crime, unless it is done with a guilty mind’ याचाच अर्थ एखादी कृती फौजदारी गुन्हा ठरण्यासाठी ‘guilty mind’ म्हणजेच एखाद्याला इजा पोहोंचावण्याचा दुष्ट हेतू हा घटक असणे महत्वाचे असते.
राहुल गांधी यांच्या प्रचारादरम्यानच्या भाषणाचा रोख हा राजकीय होता. ते नरेंद्र मोदी यांना चोर ठरवू पाहत होते. यासाठी त्यांनी त्याच आडनावाच्या इतर घोटाळेबाजांचा संदर्भ म्हणून उल्लेख केला. याचाच अर्थ फिर्यादी पूर्णेश मोदी किंवा मोदी आडनाव असलेल्या इतर व्यक्तींची जाणीवपूर्वक मानहानी करण्याचा राहुल गांधी यांचा कुठलाही हेतू नव्हता. म्हणून मूळात पूर्णेश मोदी असो किंवा नीरव मोदी, ललित मोदी आणि नरेंद्र मोदी वगळता मोदी आडनावाची इतर कुठलीही व्यक्ती असो, ते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध गुन्हा सिद्ध करु शकत नाही. अशा व्यक्तिंबद्दल राहुल यांचा दुष्ट हेतू (guilty intention) नसल्याने फौजदारी गुन्हा सिद्ध करण्याच्या पहिल्या कसोटीवरच खटला फेटाळण्यास पात्र ठरतो.
खटला भाजपाच्याच आमदाराने राजकीय हेतूने दाखल केला
ज्या निरव मोदी, ललित मोदी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर राहुल गांधींनी ‘चोर’ अशी टिपणी केली त्यातील निरव मोदी व ललित मोदी हे घोटाळे करुन देशाबाहेर गेले आहेत. म्हणजेच राहुल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा कायदेशीर सोडा पण साधा नैतिक अधिकारही त्यांना नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल यांच्या भाषणावरुन त्यांच्याविरुद्ध अब्रूनुकसानीचा गुन्हा दाखल केला तर त्यांच्या कोत्या वृत्तीचे दर्शन होईल.
म्हणून पूर्णेश मोदी या भाजपाच्याच आमदाराकरवी हा खटला राहुल यांच्या विरुद्ध शुद्ध राजकीय हेतूने व सुडाने दाखल केला गेला आहे, हे उघडच दिसत आहे. पूर्णेश मोदी वगळता मोदी आडनाव असलेल्या कुठल्याही बिगर राजकीय व्यक्तीने हा गुन्हा दाख केलेला नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व अर्थात खासदारकी रद्द करण्याची कारवाई कितपत योग्य?
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ च्या कलम ८ अन्वये लोकसभा सदस्यांना काही विशिष्ट परिस्थितीत लोकसभेच्या सदस्याचे सदस्यत्व अर्थात खासदारकी रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची सजा सुनावली गेली असल्याने या कायद्याच्या कलम ८(३) अन्वये राहुल यांची खासदारकी रद्द करण्याचे अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना आहेत. पण लोकसभा अध्यक्षांचे हे अधिकार विवेकाधीन (Discretionary) आहेत. परिस्थितीनुरुप या अधिकारांचा वापर लोकसभा अध्यक्ष आपली सद्सद्विवेक बुद्धी वापरुन करु शकतात.
राहुल गांधी यांच्या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने सजा सुनावल्यानंतर दाखल केला गेलेला जामीन अर्ज मंजूर करुन वरच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत राहुल यांना दिलेली आहे. अर्थात तांत्रिकदृष्ट्या न्यायालयाने दिलेल्या स्वत:च्याच निर्णयाच्या अमलबजावणीला ३० दिवसांची स्थगिती दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभा अध्यक्षांनी राहुल गांधी यांना नोटीस काढून न्यायालयाने दिली त्याप्रमाणे ३० दिवसांची मुदत द्यायला हवी.
दरम्यानच्या काळात राहुल गांधी यांना न्यायालयात जावून सुरत सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध तसेच लोकसभा अध्यक्षांच्या नोटीसीविरुद्ध योग्य ती दाद मागण्याची संधी मिळाली असती. खटल्याचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत म्हणजेच खटल्यातील निकालाला अंतिम स्वरुप (finality) येईपर्यंत आरोपीला अशा प्रकारची संधी मिळणे हेही कायद्याच्या मूलतत्वाला धरुन आहे.
पण लोकसभा अध्यक्षांनी राजकीय हेतूने राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व/खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयाची घाई केल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यापेक्षाही गंभीर वक्तव्ये याआधी इतर नेत्यांनी केलेली आहेत
राहुल गांधी यांचे वक्तव्य हे राजकारणी, भांडवलदार आणि घोटाळेबाज यांच्यातील साटेलोटे दर्शवणारे व वास्तविकतेला धरुन असलेले वक्तव्य आहे. या वक्तव्याने समाजातील दोन गटात, दोन धर्मात अगर जातीत तेढ वाढवून समाजात अशांतता पसरण्यासारखे किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यासारखे काहीही नाही. राहुल यांच्या वक्तव्याचा हेतू हा जनतेसमोर विरोधी पक्षाची कारस्थाने उघड करुन आपल्या पक्षाच्या बाजूने जनमत वळवणे हा आहे. लोकशाहीत एवढे स्वातंत्र्य तर नेत्यांना हवेच असते. असे स्वातंत्र्य हाच संसदीय राजकारणाचा आत्मा आहे.
राहुल यांच्या वक्तव्यापेक्षाही गंभीर वक्तव्ये याआधी केली गेली आहेत. ‘सगळे मुसलमान आतंकवादी नसतात पण सगळे आतंकवादी मुसलमानच कसे काय असतात?’ असे वक्तव्य तर अनेक हिंदुत्ववादी नेत्यांनी यापूर्वी केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील अलिकडचीच एक घटना आहे की बाबरी मस्जिद आम्हीच पाडली यावरुन महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात जणू स्पर्धाच लागली होती.
सुरतच्या ज्या न्यायाधीषाने राहुल यांच्या वक्तव्याला गुन्हा घोषित करुन दोन वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली त्यांना दादा कोंडके यांची राजकीय भाषणे ऐकवली तर त्यांनी अशी वक्तव्ये करणाऱ्याला जन्मकैदच सुनावली असती. पण चर्चेच्या, टिकेच्या बाबतीत मोकळेपणा असलेल्या आपल्या देशात यापूर्वी असे कधी झाले नाही.
लोकशाहीच्या अब्रूचे काय?
लोकशाहीत आणि संसदीय राजकारणात मोकळ्या चर्चा, खुली भाषणे, टिका-प्रतिटीका, आरोप-प्रत्यारोप केले जातात. या सगळ्याकडे खिलाडू वृत्तीने बघितले जाते. पण देशात भाजपाचे सरकार बहुमताने आले तेव्हापासून हा मोकळेपणा संपवला जात आहे. विरोधात बोलणाऱ्या नेत्यांविरुद्ध ईडी, सिबीआय अशा यंत्रणांचा गैरवापर करुन कारवाया केल्या जात आहेत. परखडपणे पत्रकारिता करणारे पत्रकार खरेदी करता आले नाही की ज्या ‘चॅनेल’करीता ते काम करीत आहेत, ते ‘चॅनेल’च खरेदी केले जात आहेत.
राहुल यांच्या भाषणाने कुणाच्या अब्रूचे नुकसान झाले की नाही हा मुद्दा लोकशाच्या अब्रूनुकसानीपुढे गौण आहे. भाजपाची एकाधिकारशाही, स्वायत्त संस्थांचा मनमानी वापर आणि व्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्याचे कृत्य हे लोकशाहीची अब्रू घालवणारे आहे. त्यामूळे सद्यस्थितीत लोकशाहीची अब्रू वाचवण्याच्या दृष्टीने राहुल गांधी यांच्यावर झालेल्या कारवाईकडे पाहणे आवश्यक आहे. राहुल आमच्या पक्षाचे आहेत काय? आम्ही त्यांच्यासाठी का भांडावे, बोलावे? असे प्रश्न आत्मघातकी ठरणारे आहेत. आज आम्ही जागे झालो नाही, लोकशाहीच्या व व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अधिकारासाठी भांडलो नाही तर एका अनिश्चिततेच्या व असुरक्षिततेच्या पोकळीत फेकले जाणार आहोत, जिथे कशाचाही थांगपत्ता लागणार नाही. ही परिस्थिती ओढावण्याआधीच लोकशाहीची अब्रू राखण्यासाठी आम्ही एकत्रितपणे आवाज बुलंद करणे आवश्यक आहे.