Police Station – पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे गुन्हा नाही.
Police Station – पोलीस स्टेशनमध्ये मोबाईलवर बोलणे, अथवा व्हॉइस रेकॉर्डिंग करणे किंवा मोबाईलने व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे हा कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन किंवा गुन्हा नाही. अनेकदा सर्वसामान्य माणूस सत्य समोर यावे आणि ते पुराव्यासहित आपल्याकडे असावे यासाठी सी.सी.टी.व्ही आणि मोबाईल अथवा इतर कोणत्याही तांत्रिक / यांत्रिक गोष्टींचा आधार घेतात. आणि हे त्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण अशा काही वेळेला Police Station – पोलीस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या दबावाला अनेकदा त्याला दाबण्यात येते, त्याच्या विश्वासाला तडा देण्यात येतो, असत्यमेव जयते अशी त्याची भावना निर्माण होते. आणि असे भ्रष्ट आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मुजरेगिरी करणारी व्यवस्था त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करत त्याच्यावर अप्रत्यक्ष गुन्हे / अथवा एफआयआर दाखल करून त्याचे दमण करण्याचा प्रयत्न करते. बरेचदा असे भ्रष्ट अधिकारी गरीब सर्वसामान्य माणसाला घाबरवतात, त्याला न्याय मिळणे दूरच पण त्याच्यावर दडपशाही करण्याचे अनेक प्रकार अनेकदा घडल्याचे माध्यमातून समोर आले आहेत.
त्यावेळी Police Station – पोलीस स्टेशनमधील घडणारे वास्तव अथवा त्याच्यावर होणारा अन्याय तो किंवा इतर कोणीही सर्वसामान्य भारतीय व्यक्ती मोबाईलने रेकॉर्डिंग करण्याचा अथवा अन्याय घटनेला चित्रित करण्याचा प्रयत्न करते, त्यावेळी काही भ्रष्ट पोलीस जाणीवपूर्वक दबाव निर्माण करून गोपनीयतेचा भंग केला अथवा प्रतिबंधित क्षेत्र असून इथे याचा वापर केला म्हणून त्याच्यावर अरेरावी, दमदाटी करत त्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करतात. असे प्रकार कायद्याने समान अधिकार आणि जगण्याच्या अधिकाराला बाधित ठरतात.
Police Station – पोलीस स्टेशन ही जागा ‘गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत’ (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट) प्रतिबंधित केलेलं ठिकाण नाही, असं स्पष्ट करत पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं रद्द केला आहे. 2019 सालच्या वर्ध्यातील एका घटनेसंबंधी याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.
Police Station – काय आहे प्रकरण ?
वर्धा येथील रहिवासी रवींद्र उपाध्याय यांचे आपल्या पत्नीसोबत तसेच शेजार्याबरोबर वाद सुरू होते. साल 2018 मध्ये याच वादावरून ते आपल्या पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात शेजार्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास गेले होते. यावेळी उपाध्याय हे मोबाईल फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचं पोलिसांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्याला हटकलं. यावर उपाध्याय यांनी पोलिसांशीच वाद घालण्यास सुरूवात करताच Police Station – पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल पोलिसांनी रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला.
याप्रकरणी पोलिसांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये आरोपपत्रही दाखल केलं आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उपाध्याय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पिळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.
हायकोर्टाचा निकाल
https://indiankanoon.org/doc/134007964/
Police Station – गोपनीयता कायद्यामधील कलम 3 आणि 2(8) नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा कायद्यात कुठेही उल्लेख केलेला नाही. तसेच कायद्यामधील कलम 2(8) नुसार स्पष्ट केलेल्या Police Station – पोलीस स्टेशन हे अन्य सरकारी आस्थापनांपैकीच एक असा उल्लेखही केला जात नाही. त्यामुळे तिथं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. त्यामुळे रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध वर्धा पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा हायकोर्टानं रद्द केला.
आता या खटल्याचा दाखला देऊन पोलीस स्टेशन मध्ये रेकॉर्डिंग करण्यास वर्जित अथवा प्रतिबंधित नसून यानंतर सर्वसामान्य माणसाला पोलीस स्टेशन सारख्या ठिकाणी न्याय मिळविण्यासाठी अधिक सोपे होणार आहे.