जुनी पेन्शन देण्यासाठी हे सोलुशन्स सरकारला पचतयं का?

रामचंद्र सालेकर

दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून जुन्या पेन्शनसाठी राज्यातील विविध विभागातील सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर आहे, संपाबाबत समाजामधून अनेक प्रकारच्या तिखट गोड प्रतिक्रिया उमटत आहे. आज आमचे मायबाप भाऊबंद शेतकरी,बेरोजगार हलाखीचे जीवन जगत आहेत तेव्हा कर्मचाऱ्यांना एवढा पगार असून पेन्शनची एवढी काय येवून पडली?अशा आणि याहीपेक्षा अत्यंत खालच्या स्तरावरील प्रतिक्रीया ट्रोल कानावर पडत आहे. साधारणता आज जे काही कर्मचारी आहे हे सर्व शेतकरी शेत मजुरांचीच मुलंमुली आहेत. वयाची अठ्ठावन वर्षापर्यंत कर्मचारी कर्ज घेवून एखाद पक्क घर बांधू शकते या पलिकडे तो काहीही करु शकत नाही. सरकारने गेल्या पंधरा वर्षापासून नोकरभरती केली नाही. एका एका कर्मचाऱ्यावर अवाजवी कामाचा तान आहे. आज जरी प्रत्यक्ष नोकरीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला या लढ्याचा फायदा होणार असेल परंतु ज्या शेतकऱ्यांचा मुलगा, मुलगी अथवा आप्तेष्ट बेरोजगार आहे पुढे जावून जेव्हा केव्हा त्याला सरकारी नोकरी मिळेल तेव्हा त्यांना या संपाच्या लढ्याचा अप्रत्यक्ष फायदाच होणारं आहे. हे प्रथम जनतेनं समजून घ्यावं.

सरकारकडून सफाई दिल्या जाते की,जुनी पेन्शन लागू जर केली तर राज्याच्या तिजोरीवर फार मोठा भार पडेल,राज्य दिवाळखोरीत निघेल,याचे राज्याला फार वाईट परिणाम भोगावे लागेल,पैसा कुठून आणायचा याच सोलुशन सांगावं…वगैरे वगैरे

या देशाचे पहिले कृषिमंत्री भाऊसाहेब डाॕ.पंजाबराव देशमुख, यांना शिक्षणमहर्षी असे सुद्धा म्हणतात, कारण त्यांनी स्वतःच घर गहान करुन पत्नीचे दागदागीने विकून खेड्यापाड्यातल्या गोरगरीबांच्या मुलांना शिक्षण मिळावं यासाठी तिनशेच्यावर ग्रामीण भागात शिवाजी शिक्षण संस्था उभ्या केल्या. त्यावेळी त्यांनी आग्रह धरला होता की या देशातल्या शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक मुलाला आरक्षण तसचं चांगलं शिक्षण मिळाल पाहीजे. हे शक्य करण्यासाठी त्यांनी सोलुशन सुद्धा सांगीतलं होतं. सांगूनच थांबले नाही तर त्यांनी या सोलुशनसाठी एका विधेयकाचा ड्राफ्ट सुद्धा तयार केला होता. तो म्हणजे या देशातल्या सर्व धार्मिक स्थळांमध्ये आपल्या श्रद्धेपोटी गोरगरीब जनता आपल्या घामाचा पैसा दानाच्या रुपात फार मोठ्याप्रमाणात जमा करतात. त्या पैशाच काय होतं? याचा हिशोब आॕडिट सरकारजवळ काहीच नसतं, तेव्हा सर्व धार्मिक स्थळांच राष्ट्रीयकरण व्हावं. जमा होणाऱ्या पैशाचा काही भाग त्या स्थळाच्या विकासासाठी ठेवून बाकी सर्व सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात यावा. या जनतेच्या घामाच्या पैशाचा शेतकरी गोरगरीबांच्या मुलांच्या उन्नतीसाठी शिक्षणावर खर्च व्हावा असा उदात्त हेतु या विधेयकामागे होता.परंतु काही धर्मांध कर्मठ मार्तंडांनी या विधेयकाचा ड्राॕफ्ट संसदेच्या पटलावर येवू दिला नाही. याचा परिणाम श्रद्धेपोटी का होईना सर्व धन धार्मिक स्थळांमध्ये बंदिस्त झालं.त्याला सुरुंग लागला यावर सरकारने उचित कारवाई करुन ही संपती जर देशाच्या विकासासाठी खर्च केली असती तर आज देशात कोणीही गरीब नसता. देश कर्जमुक्त स्वयंपूर्ण असता. विश्वगुरु असता.

आज सरकार जुनी पेन्शन द्यायसाठी सोलुशन सांगा म्हणतं आहे. त्यांनाकाही सोलुशन्स सांगत आहो ते त्यांना पचतीलं का बघा.
सर्व धार्मिक स्थळांचे राष्ट्रीयीकरण करुन होणारे उत्पन्न सरकारच्या तिजोरीत जमा करावे व त्यातील २५% पैसा हा त्या स्थळाच्या विकासासाठी सरकारद्वारा खर्च करावा. बाकी ७५% पैसा हा जनतेच्या शिक्षण आदीसारख्या मुलभुत गरजांवर खर्च करण्यात यावा.

धार्मिक स्थळं,पुतळे,स्मारकं,यात्रा उत्सव कुंभमेळे…यावर खर्च सरकारच्या बजेटमधून सरकारी तिजोरीतून होता कामा नये. जेनेकरुन धर्मांधतेला खतपाणी मिळेल. तसेच सरकारी कामासाठी धार्मिक विधीवर बंदी असावी असला खर्च सरकारी तिजोरीतुन होवू नये.

आपली राजकिय ताकद पणाला लावून कवडीमोल लीजवर अनेक नेते,एनजीओं,उद्योगपतींनी सामाजिक दायित्वाच्या नावावर स्वतःच्या कंपण्या हास्पिटल्स, स्कुल काॕलेजेस, संस्था, होटल्स, स्वतःचे महालं सरकारी जागेवर उभ्या केल्या गेलेल्या आहेत. त्या कडीमोल लीजचे पुणर्परिक्षण मुल्यांकन करुन आजच्या बाजारभावानुसार लीजचे नवीन दर लावून रेव्हेनू वसूल करण्यात यावा. तसेच अनधिकृत प्रापर्टी सरकार जमा करण्यात यावी.

या देशात उद्योगपतींना अमाप कर्जाची खैरात वाटली,अनेकांनी कर्ज बुडविले,त्यातले अनेक देशातून पसार झाले,अनेक कर्जबुडव्या उद्योगपतींचे हजारो करोड सरकारनी माफ केले. या सगळ्यांची सरकारने प्रामाणिक वसुली केल्यास त्यांची मालमत्ता जप्त केल्यास शेतकऱ्यांची कर्जमाफी,बेरोजगारांना नोकरी, सर्वांना जुनी पेन्शन… सर्व प्रश्न सुटू शकतील.

छ.शिवरायांच्या काळात रस्ते पुल…आदी आजच्यासारख्या पाहिजे त्याप्रमाणात सुविधा नव्हत्या तरी एकाही शेतकऱ्याच्या आत्महत्तेची इतिहासात नोंद नाही कारण ते राज्यच जनतेसाठी समर्पित होत. शेतकऱ्याला कोणता माल पिकवायचा? व कुठे विकायचा? याची पुर्ण मुभा होती. त्याच्या भाजीच्या देठाला हात लावायची कुणाची हिम्मत नव्हती. परंतु आज सरकारच्या निर्बंधांमुळे दलाल व्यापारी खुलेआम शेतकऱ्यांना लुटत आहे. त्याच्या श्रमाला दाम मिळत नाही. सरकार, माझ्या शेतकऱ्यानं घाम गाळून रक्त आटवून पिकवलेलं धान्य कवडीमोलात घेवून आपली राजकीय पोळी शेकण्यासाठी लोकांना फुकट वाटत आहे. त्यामुळे माझा शेतकरी बाप आत्महत्या करत आहे. विकासाच्या नावावर या पुर्वी बांधण्यात आलेले रस्ते, पुल, रेल्वे बस स्टॕड आदीची तोडफोड करुन नवीन अनावश्यक सिमेंट रस्ते,मेट्रो,समृद्धी मार्ग,उड्डान पुल,रेल्वे,बस स्टॕड,नवीन संसद भवन,आदींची जनतेच्या पैशातून उभारणी करुन जनतेचं फार मोठं शोषण केल्या जात आहे. तेव्हा विकासाच्या नावावर करण्यात येणारा अनावश्यक खर्च टाळावा.

दर पाच वर्षांनी या देशात हजारोंच्या संख्येने आमदार खासदार विधायकांची फौज तयार होते,यातही एकच व्यक्ती एकदा नव्हे तर पाचपाच सातसात वेळा, त्याने ड्राप घेतलाच तर बायको मुलगा सुन … तयारच असते यांना कितीवेळा लाखो रुपये पेन्शन देता? या लोकशाहीमध्ये दर पाच वर्षांनी ही अविरत चालणारी प्रक्रिया आहे. दर पाच वर्षांनी गुणाकाराच्या पटीन ही संख्या वाढते. एक दिवस याचा स्फोट होवून सर्व राज्याची तिजोरी या विधायकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये जाणारं ! बरं यातील ९०% कोट्याधीस अरब खरबपती आहे मग कशाला यांना हवी पेन्शन? एखादा तरी विधायक असा आहे का? की त्याची आमदारकी खाजदारकी गेल्यानंतर दिवसभर वखरावर राबला म्हणून? यांच लाखो रुपये पगार पेन्शन देण्यासाठी, प्रत्येक खात्यामध्ये फार मोठा अनुशेष असतांनाही पंधरा पंधरा वर्ष नोकरभरती केल्या जात नाही. कर्मचाऱ्याला जुनी पेन्शन देवू शकत नाही. तेव्हा विधायकांना दिली जाणारी पेन्शन बंद करावी. जनतेची निस्वार्थ सेवा करणाऱ्यांनीच राजकारणात यावे. या सेवेसाठी शासनाचा फंड असतेच.

संपुर्ण जगात एकमेव भारत असा देश आहे की येथे नेते,सिलेब्रिटी व्हिआयपी यांच्या सुरक्षेवर सर्वात जास्त खर्च होतो. यांच्या X Y Z परत + + + सिक्युरीटीवर अमाप खर्च केल्या जातो. यांचा हा सरकारी खर्चातून होणारा सुरक्षायंत्रनेवरील खर्च बंद करावा. हे जनतेचे सच्चे सेवक आहे तर यांना भिती कसली? ज्यांना स्वतःच्या जीवाची भिती वाटते त्यांनी स्वतःच्या पैशातूनच स्वतःची सुरक्षा करावी. नेत्यांच्या सुरक्षेवरील खर्चात कपात करावी.
सर्व आजी माजी विधायक व त्यांच्या परिवारातील लोकांच्या संपत्तीची चौकशी करण्यात यावी.त्यांच्या संपत्तीत विधायक बणायच्या पुर्वी व आज यात फार मोठी तफावत असेल तर अतिरिक्त संपत्ती सरकार जमा करावी.

वरील सर्व सोलुशन्स जर का सरकारला पचनी पडत असेल आणि यावर सरकार जर गंभीर असेल तर शेतकऱ्यांच्या श्रमाला दाम देणे,बेरोजगारांना नोकरभरती करुन रोजगार देणे, २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे हे काहीच कठीण नाही.

 रामचंद्र सालेकर