स्वातंत्र्य चंगा, Modi Sarkar देशद्रोह नंगा

लेखक : ज्ञानेश महाराव

21/6/2021,

उत्तर प्रदेशातील गंगा नदीत पैशाअभावी अग्नीदाह न करता सोडलेली- वाहणारी प्रेतं पाहून गुजरातमधील पारुल खक्कर अस्वस्थ झाल्या. ’कोरोना महामारी’च्या दुसर्‍या लाटेने ’कोरोना’ग्रस्तांना ऑक्सिजनसाठी, व्हेंटिलेटर बेडसाठी, औषध- इंजेक्शनसाठी तडफडायला लावले.

एप्रिल-मे महिन्यात देशभरातील स्मशानातल्या चिता चोवीस तास धगधगत होत्या. तरीही सरणावर चढण्यासाठी स्मशानापुढे लागलेल्या मृतदेहांच्या रांगा सरत नव्हत्या; संपत नव्हत्या.

परिस्थिती देशव्यापी संकटाची होती. ह्या संकटाच्या निवारणासाठी  प्रधानमंत्र्यांनी आणि केंद्रीय गृह व आरोग्यमंत्र्यांनी परिस्थिती काबूत ठेवण्यासाठी स्वत: हाताळणं आवश्यक होतं.

पण हे तिघेही पश्चिम बंगाल, तामीळनाडू, केरळ, आसाम आणि पाँडेचरी राज्यातील विधानसभांच्या निवडणुकांत आपल्या पक्षाच्या- ’भाजप’च्या प्रचारात गुंतले होते. हा विरोधाभास लक्षात घेऊन पारुल खक्कर यांनी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री यांच्या बेजबाबदारपणाला धारेवर धरणारी- ’राजा, तमारां रामराज्यमां शववाहिनी गंगा’ ही चौदा ओळींची कविता लिहिली ;

आणि सीताप्राप्तीच्या हट्टापायी रावणाचं चौदा चौकड्याचं राज्य उद्ध्वस्त झालं; तेच सत्तेच्या हट्टपूर्तीसाठी सत्य परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करणार्‍या Modi Sarkar मोदी-शहा जोडीच झालंय.

परिणामी, वर्षभरात उत्तर प्रदेशात होणार्या विधानसभा निवडणूक प्रचारातून Modi Sarkar नरेंद्र मोदींना वजा करण्याचा निर्णय ’भाजप’चा ’थिंक टँक’ असलेल्या ‘रा.स्व.संघा’च्या कारभार्‍यांनी घेतलाय.
हा पारुल खक्कर ह्यांच्या कवितेचा प्रभाव आहे. आसामात ’भाजप’ सत्तेवर येणार, हे अपेक्षित होतं.

पण त्रिपुरा राज्यात मिळालेल्या यशामुळे केरळातही ’भाजप’ला लक्षवेधी जागा मिळतील; तसेच तामीळनाडूत ’अण्णा द्रमुक’शी युती केल्यामुळे तिथेही ’भाजप’ सत्ताधारी होईल, अशी अपेक्षा होती. पण दोन्ही राज्यांत अपेक्षाभंग झाला. तर पश्चिम बंगालात ’तृणमूल काँग्रेस’ची पुन्हा सत्ता आणताना ममता बॅनर्जी यांनी ’भाजप’चा धुव्वा उडवतानाच modi sarkar मोदी-शहा यांच्या पक्षनेतृत्वाचाही बँडबाजा वाजवला.

Modi Sarkar मोदी-शहांच्या ह्या अपयशाला देशव्यापी करणारी कारणं पारुल खक्कर यांच्या कवितेने दाखवली. त्यात त्यांनी मोदी-शहा यांची तुलना थेट रंगा-बिल्ला ह्या कुविख्यात जोडीशी केलीय. या जोडीत ’रंगा’ म्हणजे कुलजीत सिंह आणि ’बिल्ला’ म्हणजे जसबीर सिंह.

त्यांनी ऑगस्ट १९७८ मध्ये नौदल अधिकारी ’अॅडमिरल’ मदन मोहन चोपडा यांच्या मुलाचं- संजय (१७ वर्षं) आणि गीता (१५ वर्षं) यांचं अपहरण केलं. मुलांनी त्यांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी खूप प्रतिकार केला. पण त्यात दोघांनाही आपला जीव गमवावा लागला.

’पोस्टमाॅर्टेम’मध्ये गीतावर बलात्कार झाल्याचंही उघडकीस आलं. ही घटना राजधानी दिल्लीत घडली.

तेव्हा ‘जनता पक्षा’च्या मोरारजी देसाई यांचं सरकार देशात होतं. बरेच दिवस अपहरणकर्त्याचा शोध न लागल्याने हे प्रकरण आणि रंगा-बिल्ला यांचंही नाव गाजत राहिलं.

ह्या दोघांना अखेरीस ’मुंबई क्राइम ब्रँच’च्या पोलिसांनी पकडलं.

७ एप्रिल १९७९ मध्ये दोघांना कोर्टाने फाशीची सजा ठोठावली. ३१ जानेवारी १९८२ रोजी दोघे फासावर लटकले.

अशा कुविख्यात जोडीचा उल्लेख पारुल खक्कर यांनी आपल्या कवितेत केला.

तो अयोग्य होता. तरीही गंगेतली वाहती प्रेतं पाहून त्यांच्या मनातल्या तळतळाटीतून उमटलेला विलाप इतका तीव्र होता आणि तो वाचणार्‍यांना इतका भिडला की,

त्यात ’रंगा-बिल्ला’शी केलेली अयोग्य तुलनाही योग्य ठरली! ती कविता देशातील तमाम भाषांतून अनुवादित झाली. ’सोशल मीडिया’तून फिरत राहिली.

पारुल खक्कर ह्या काही नामवंत कवी नाहीत. तरीही त्यांच्या कवितेने लोकभावनेची ताकद दाखवलीय. खरं तर, हे पारुल खक्कर यांनी आपल्यावर ओढवून घेतलेलं जीवघेणं संकट होतं. कारण Modi Sarkar ’मोदी सरकार’च्या चुकांवर कुणी बोट रोखल्यास,

ते बोटच नाहीतर पुरा हातच छाटण्यासाठी सरकारमान्य टोळ्या टपून बसल्यात! तथापि, हा देश आणि देशातील जनता; ही कुणाही नेता, पक्ष आणि सरकारपेक्षा श्रेष्ठच आहे, हे ठणकावून सांगण्याचं कर्तव्य पारुल खक्कर यांच्या कवितेने वेळीच पार पाडलं.

त्यामुळे नंग्या देशभक्तीने तळपणार्‍या तलवारीचे ’देशद्रोही’ ठरवणारे वार त्यांच्यावर कोसळले नाहीत.

तथापि, ’गुजरात साहित्य अकादमी’चे अध्यक्ष विष्णू पंड्या यांनी पारुल खक्कर यांना नक्षलवादी, अराजकवादी ठरवलंय. तसा उल्लेख त्यांनी ’अकादमी’च्या ’शब्दसृष्टी’ ह्या नियतकालिकाच्या संपादकीयात केला आहे. विशेष म्हणजे, ह्याच विष्णू पंड्या यांनी यापूर्वी पारुल खक्कर यांचा गौरव ’गुजराती कवितेतील तारा’ असा केला होता.

पण त्याच तार्‍याने आपल्या कवितेच्या लखलखाटात गंगेला शववाहिनी करणारं हरामराज्य दाखवल्यावर विष्णूबुवांच्या डोळ्यांपुढे सत्ता-लाचारीचे तारे चमकले असावेत. उन्मत्त सत्ताधार्‍यांना असे ’पाळीव’ साहित्यिक- पत्रकार हवेच असतात. त्यामुळे पाहिजे तेव्हा, पाहिजे तसा उन्मादी हैदोस घालता येतो.

असो. पारुल खक्कर यांना नक्षलवादी, अराजकवादी ठरवण्यापर्यंत मजल मारली गेली. पण जे पारुल यांनी कवितेतून सांगितलं; तेच ज्येष्ठ पत्रकार ’पद्मश्री’ विनोद दुआ (’वायर’ ह्या ’यूट्यूब चॅनल’चे संपादक) यांनी आकडेवारीसह आपल्या रिपोर्टमध्ये सव्वा वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं.

म्हणून त्यांच्यावर हिमाचल प्रदेशातील ’भाजप’चे स्थानिक नेते अजय श्याम यांनी ’आयपीसी’च्या १२४(क), २६८, ५०१ आणि ५०५ कलमांतर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला.

कारण विनोद दुआ यांनी एप्रिल २०२० मध्ये सादर केलेल्या एका वार्तापत्रात ’कोरोना-लॉकडाऊन’च्या परिणामांवर बोलताना, “इतिहास Modi Sarkar नरेंद्र मोदी यांची प्रधानमंत्री म्हणून तीन चुकांची नोंद नक्की घेईल! एक, ’कोरोना महामारी’ची परिस्थिती हाताळण्यात ‘मोदी सरकार’ अपयशी ठरले. दोन, फसलेली नोटबंदी! तीन, सत्ताप्राप्तीच्या मतांसाठी दहशतवादी हल्ले (उरी, पुलवामा) आणि मृत्यू यांचा वापर करणे!” अशी टिप्पणी केली होती.

त्यातील शेवटच्या मुद्यांचा आधार घेत अजय श्याम यांनी विनोद दुआ यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला होता. त्या विरोधात विनोद दुआ यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकेतील विनंतीनुसार, सुप्रीम कोर्टाने विनोद दुआ यांच्यावरील देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द केलाय.

हा निकाल देताना न्यायमूर्ती यू. यू. ललित आणि विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने ‘केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार’ यांच्यातील १९६२ मधील निकालाचा संदर्भ दिलाय.

त्यानुसार, “सरकारच्या कामाविरोधात टीका केल्याबद्दल एखाद्या नागरिकाविरुद्ध देशद्रोहाचा आरोप लावला जाऊ शकत नाही. कारण, Modi Sarkar सरकारच्या कामकाजावर टीका-टिपणी करण्याचा नागरिकाचा हक्क हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबधित आहे.” तसेच, ”विनोद दुआ यांनी ’यूट्यूब’च्या व्हिडिओतून पत्रकार म्हणून जे मत व्यक्त केले आहे,

तो त्यांच्या ’संविधान’च्या कलम १९ (१) (अ) नुसार, पत्रकारिता स्वातंत्र्याचा (प्रेस फ्रीडम) मौलिक अधिकार आहे,” असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाचे हे दिशादर्शन, गेली काही वर्षं लोकं मुद्रित आणि टीव्ही मीडियाचा ’गोदी मीडिया’ म्हणून उद्धार करीत आहेत; तो कलंक पुसण्याचं बळ देणारा आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत साहित्यिक, पत्रकार, वक्ते, कलावंत, समाज कार्यकर्ते यांची ताकद मोठी आहे ; तशीच जबाबदारीही मोठी आहे. ती चोखपणे पार पाडण्यासाठीच तर ’संविधाना’ने लेखणी, वाणी आणि कलेद्वारे अभिव्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य दिलंय! ते वापरूनच पारुल खक्कर आणि विनोद दुवा व्यक्त झाले. अशा कर्तव्यतत्परांना नक्षलवादी, अराजकवादी, देशद्रोही ठरवणे, ‘हाच खरा देशद्रोह’ असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचा निकाल सांगतोय.

देशद्रोही ठरविणारी सत्ताधीशाची भक्ती

देशात  Modi Sarkar ’मोदी सरकार’चा अंमल सुरू झाल्यापासून ’देशद्रोहा’च्या आरोपांना ऊत आलाय. दीड महिन्यापूर्वीची गोष्ट. ’कोरोना-केसेस’ मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. पेशंट ‘ऑक्सिजन’साठी तडफडत होते. त्यांच्या नातेवाईकांची ‘ऑक्सिजन‘, ‘रेमडेसिवीर इंजेक्शन’साठी धावाधाव सुरू होती. ह्या दोन्हींचा काळाबाजार जोरात होता.

हॉस्पिटलवाले रुग्णांच्या नातेवाईकांशी निर्दयपणे वागत होते. ह्या सार्‍या संतापकारी व्यवहाराविरोधात एका तरुणाने ’सोशल मीडिया’वरून पुराव्यांसह आवाज उठवला. त्याचे नातेवाईक, प्राणवायूसाठी तडफडत आहेत, म्हणून तो ओरडत होता. ‘ऑक्सिजन’ची मागणी करणार्‍या ह्या तरुणाला उत्तर प्रदेश सरकारने देशद्रोहाच्या ‘केस’मध्ये अडकवला.

त्याआधी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्यावर त्यांच्या पक्षातील खासदारांनी ’टीव्ही मुलाखती’त टीका केली. ही मुलाखत प्रसारित करणार्‍या दोन ’टीव्ही चॅनल’च्या पत्रकारांवर ’रेड्डी सरकार’ने देशद्रोहाचा आरोप केला. देशद्रोहाचा आरोप हा निश्चितपणे गंभीर आहे.

तथापि, राज्यकर्त्याच्या व्यवहार- वर्तनावर टीका करणे, ह्यात कुठला आला देशद्रोह? अनेकदा राज्यकर्त्याला खूश करण्यासाठी, त्याच्या ’गुड बुक’मध्ये राहण्यासाठी पक्षातले नेते, पोलीस आणि प्रशासक अधिकारी देशद्रोहाचे आरोप; गुन्हे दाखल करतात, असं म्हटलं जातं. पण त्यात तथ्य नाही. कारण देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा राज्यकर्त्यांच्या इशार्‍याशिवाय नोंदवला जाऊ शकत नाही.

देशद्रोहाबाबतचा कायदा हा ब्रिटिशकालीन १८६० चा आहे. ब्रिटिशांनी ह्या कायद्याचा वापर त्यांच्या सत्तेच्या विरोधात कारवाया करणार्‍या, बोलणार्‍या, लिहिणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी केला.

भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) १८६० मधील सहाव्या प्रकरणातील कलम १२१ ते १३० मध्ये देशाविरोधी अपराधांविषयीचे दंड विधान आहे. यातील १२४ (क) हे कलम सर्वात वादग्रस्त आहे.

त्यात “भारतात विधिवत स्थापन झालेल्या शासनाबद्दल तोंडी, लेखी, शब्दाद्वारे अथवा खुणा वा दृश्य-चित्राद्वारे द्वेषाची, तुच्छतेची वा अप्रीतीची भावना निर्माण करील, त्याला आजीवन कारावासासह द्रव्यदंडाची शिक्षा होईल,” अशा शिक्षेची तरतूद आहे.

देशद्रोहाच्या ह्या कलमाची ही व्याख्या ब्रिटिशांनी त्यांच्या सत्तेच्या सोयीसाठी केली होती. म्हणूनच स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळ गंगाधर टिळक, वि.दा.सावरकर आदिंना देशद्रोहाच्या खटल्याला सामोरं जावं लागलं. त्यांना शिक्षा झाल्या.

तथापि, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर २६ जानेवारी १९५० पासून देशात ’संविधान’ची अंमलबजावणी सुरू आहे. ’संविधान’ने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. ’प्रेस फ्रीडम’ मान्य केलं आहे.

ह्या दोन्ही प्रकारच्या स्वातंत्र्यावर जवाहरलाल नेहरू यांनी प्रधानमंत्री असताना ‘आंशिक नियंत्रण’ आणले होते. परंतु, त्यांच्या वा नंतरच्याही प्रधानमंत्र्यांच्या काळात ’देशद्रोहा’च्या आरोपाचा वा कायद्याचा वापर फारसा झाला नाही. मात्र, ’मोदी सरकार‘ देशात सत्तेवर आल्यापासून देशद्रोह कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं दिसून आलंय.

ही वाढ दरवर्षी २८ टक्क्यांनी झाल्याचं वकील- प्राध्यापक- पत्रकारांच्या ’आर्टिकल १४’ ह्या संघटनेने जमवलेली माहिती सांगते. ही माहिती भारताच्या ’नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’ (NCRB) च्या आकडेवारीची छाननी करून जमवली आहे.

विशेष म्हणजे, २०१४ पर्यंत NCRB देशद्रोह कलमांतर्गत दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची वेगळी नोंद ठेवत नव्हतं. कारण अशा गुन्ह्यांचं प्रमाण अत्यल्प होतं. २०१४ नंतर ते वाढल्याने देशद्रोहाच्या केसेसची स्वतंत्र नोंद NCRB ही ठेवू लागलं.

’आर्टिकल १४’ च्या आकडेवारीनुसार- बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि तामीळनाडू या पाच राज्यांत गेल्या दहा वर्षांतील दोन-तृतीयांश देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची नोंद झालीय. देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांची ही वाढती संख्या ह्या कायद्याचा वापर विरोधक, विशेषत: तरुण पिढीचा आवाज दाबण्यासाठी, धाकासाठी हत्यारासारखा करण्याच्या Modi Sarkar सरकारमान्य कृतीतून झाली आहे.

देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची न्याय प्रक्रिया हीच मुळात शिक्षेसारखी असल्याने आरोपीला अद्दल घडवण्यासाठीच देशद्रोहाच्या आरोपाचा आणि गुन्हा नोंदीचा वापर होतोय. परिणामी, देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात शिक्षा होण्याचं प्रमाणही कमालीचं घसलेलं दिसतं. २०१४ पूर्वी हे प्रमाण ३३ टक्के होतं. ते २०१९ मध्ये ३ टक्क्यांवर आलंय ! म्हणजे देशद्रोहाचे ९७ टक्के आरोप व गुन्हे सिद्ध होऊ शकले नाहीत.

हे लक्षात घेऊनच उठसूट विरोधकांवर, सत्य सांगणार्‍यांवर आरोप करणाऱ्या, गुन्हा नोंदवणाऱ्या खोडसाळीला चाप बसवण्यासाठी IPC मधील देशद्रोहाचे १२४ (क) हे वादग्रस्त कलम कसे असंविधानिक आहे; ते रद्द करणे किती आवश्यक आहे, ते सांगण्याचा प्रयत्न प्रत्येक देशद्रोहाच्या खटल्यात झाला आहे. हे कलम रद्द झाले पाहिजे.

त्यासाठी कोणतंही सरकार पुढाकार घेणार नाही. ते काम घटनापीठानेच पुढाकार घेऊन केलं पाहिजे. विशेष म्हणजे, भारतात ’देशद्रोहा’च्या कायद्याचा हा सोयीस्कर पट मांडणार्‍या ब्रिटिशांनी ’देशद्रोहा’च्या कायद्याविरोधात इंग्लंडमध्ये निषेधाची चळवळ उभी राहिल्यावर हा कायदाच २००९ मध्ये
रद्द केला.

लोकशाहीत मतभिन्नता असणार! पण आपली विचारधारा न पटणार्‍याला विरोधक नाही; तर थेट देशद्रोही समजणे, हा मूर्खपणा आहे. ती देशभक्ती नाही. विरोधी आवाजाला घाबरण्याची वा तो आवाज चेपण्याचीही गरज नाही.

कदाचित, तो आवाज सत्याचाही असतो. तो स्वीकारण्याची हिंमत असायला हवी. सत्ताधीशाला सत्य ऐकवण्यातच खरी देशभक्ती आहे. अशी देशभक्ती भारतीय लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी आणि संविधानाच्या सन्मानासाठी आवश्यक आहे.

पादूमियाचे संशोधन, वैचारिक प्रदूषण

सत्य ठाऊक असून उपयोग नाही. तर सत्याबरोबर असत्य काय, तेही जाहीरपणे सांगण्याची हिंमत असावी लागते. ती पत्रकारात, साहित्यकारात असावीच लागते. त्यासाठीच तर संविधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तथापि, टिळक-आगरकरांच्या आधुनिक अवतारांना पैसे चारून मतदारांना मूर्ख बनवण्याचा भ्रष्टाचारी मार्ग हल्ली हमरस्ता झाला आहे.

या मार्गावर धावण्याची माध्यमांच्या मालकांसह पत्रकारांच्यातही स्पर्धा, चढाओढ दिसते. तसाच प्रकार सरकारला पूरक ठरतील, लोकं वर्तमानातील समस्यांपासून भरकटतील, अशा थापाही ‘मीडिया’ आणि ‘सोशल मीडिया’तून मारण्याची स्पर्धा जोरात सुरू आहे.

अलीकडेच एका ज्येष्ठ पत्रकाराशी फोनवरून बोलणे झाले. ”आपण काय लिहितो, हे कळत नसलेले विचारवंत आहेत. कारण आपल्या पत्रात काय छापतो; वृत्तवाहिनीवरून काय दाखवतो, ते कळत नसलेले संपादक आहेत,” असं ते तावातावाने मला ऐकवत होते.

सध्या कुठे ’सदर लेखन’ करायला मिळेल का, असंही त्यांनी विचारलं. कुठल्या तरी पक्षातून आपल्याला विधान परिषदेवर पाठवलं जावं,

म्हणून धडपडून बिचारे खचून गेले होते. पण तशाही अवस्थेत त्यांनी साधारण दोन डोसांचा अग्रलेख एकाचवेळी दिला.

अर्थातच, सुरुवात ’कोरोना महामारी’च्या कहरापासून झाली. आणि मग स्वाभाविकच, हा देश महात्मा गांधींचा आहे.

अहिंसा, शांती, सत्याग्रह ही तीन रत्नं जगाला देणार्‍या महात्माजींच्या देशाने ’राफेल’सारखी अण्वस्त्रसज्ज विमानं विकत घ्यावीत, ह्याचा विलक्षण संताप त्यांनी व्यक्त केला. गांधीजींच्या अवमानाचा जाब विचारण्यासाठी ते नुसते फुरफुरत होते.

निदान तसं दाखवत तरी होते. त्याचं गांधीप्रेम किती खरं, किती खोटं ते तपासण्यासाठी म्हटलं, “ब्रिटिश सत्तेविरोधात होणार्‍या क्रांतिकारी चळवळीला जनतेचा पाठिंबा मिळू नये;

म्हणून ब्रिटिशांनी गोपाळ कृष्ण गोखले यांच्या मदतीने मोहनदास करमचंद गांधी हे बाहुले उभे केले, असं संशोधन एका प्रसिद्ध ’डॉक्टर’ने केलंय; ते तुम्ही वाचलेलं दिसत नाही?”

त्यांनी उत्तरादाखल प्रश्नच केला, ’तो डॉक्टर ब्रिटिश असेल?’ मी नकार देत म्हटलं, “तुम्ही ’इंग्रजांचे क्रायसीस मॅनेजमेंट’ हे प्रकरण अभ्यासलेले दिसत नाही.

अहो, हिंदुस्थान १९१५ सालीच अखंड राहून स्वतंत्र झाला असता आणि त्याचे पहिले राष्ट्रपती सयाजीराव गायकवाड बनले असते, लोकमान्य टिळक पहिले प्रधानमंत्री झाले असते.

हिंदू क्रांतिकारकांनी एकाच वेळी सर्व गोर्‍या कलेक्टरांना यमसदनी धाडण्याची तयारी केली होती. पण मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्थानात आला आणि त्याने सारा घोटाळा केला,

असा दावा ह्या डॉक्टरने आपल्या संशोधनात केलाय. ह्या डॉक्टरला खरंतर पत्रकारच व्हायचं होतं. पण चार नामवंत इंग्रजी वृत्तपत्राच्या संपादकांनी त्याला कानमंत्र दिला,

’आम्ही जे लिहू शकत नाही, ते सत्य तुम्ही लोकांपुढे मांडा !’ ते त्याने ऐकलं. परदेशी जाऊन संशोधन केलं. म्हणून हा ’डॉक्टर’ सुपारी संपादक-पत्रकार होण्यापासून बचावला, असं त्यानंच म्हंटलंय.”

मी एकेक गोष्ट ज्येष्ठ पत्रकारांना सांगत असताना, ते कासावीस होत अखेरीस अक्षरश: ओरडले, “हे कसलं डोंबल्याचं संशोधन?

अरे, हे त्या डॉक्टर पादूमियाचं प्रदूषण आहे.” त्यांचं म्हणणं खरं आहे. पण तेच बनावट लेखन आज इतिहास बनून ’व्हायरल’ होत असतं.

त्यावरून देशभक्तीची आणि देशद्रोहाची ओळख ठरते.

ह्या वैचारिक प्रदूषणानेच देश प्राणवायूसाठीही तडफडला. अशी अनैसर्गिक संकटं टाळण्यासाठी संशोधनाच्या नावाखाली होणार्‍या प्रदूषणापासून दूर राहा.

डोकं आणि मन साफ ठेवा. खोट्या राष्ट्रभक्तीच्या नादाला लागू नका! कुणाही भारतीयाला देशद्रोही ठरवू नका!

ज्ञानेश महाराव