live law – अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय ?
27/11/2021,
live law – अटकपूर्व जामीन आपला हक्क आणि अधिकार जाणून घ्या.
प्रकरण ४(ग) अटकपूर्व जामीन ( क्रि. प्रो. को.क.४३८)
१ . live law – प्रस्तावीकः समाजामध्ये विनाकारण खोटे आरोप लावून एखाद्या व्यक्ति विरुध्द बिन जामीनी फौजदारी गुन्हा ( खटला ) दाखल केला जातो व त्या व्यक्तीची समाजात अपकिर्ती व मानहानी करण्याचा प्रयत्न केला जातो . तेव्हा कोर्टामार्फत अशा निरापराधी व्यक्तिला अटकपूर्व जामीन मिळवता येतो व त्याचे व्यर्थ स्वातंत्र्य आणि समाजातील मानमरातब याचे संरक्षण करता येते . अटकपूर्व जामीन म्हणजे आरोपी असलेल्या व्यक्तिला प्रत्यक्षात अटकच होऊ नये , व अटक झालीच तर ताबडतोब जामीनावर मुक्तता व्हावी म्हणून अधिक जामीनाचा हुकूम मिळविलेला असतो त्यामुळे अटक होण्याचे क्षणीच जामीनावर मुक्तता होते . त्यामुळे निरापराध व्यक्तिसअटक होण्यापासून संरक्षण मिळते . ” जामीन म्हणजे संबंधीत व्यक्तिने कोर्टात ठरलेल्या वेळी ठरलेल्या ठिकाणी हजर राहाण्यासाठी करुन दिलेले प्रतिभूति बंधपत्र होय .
live law – अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी महत्वाचे मुद्दे
( १ ) जामीन अर्जदार व्यक्ति विरुध्द बिनजामीनी अपराध केल्याचे निश्चित स्वरुपाचे आरोप असले पाहिजेत .
( २ ) अशा व्यक्तीस अटक होण्याची सकारणशक्यता असली पाहिजे .
( ३ ) प्रथमदर्शनी अशी व्यक्ति निर्दोष असली पाहिजे .
( ४ ) अशा व्यक्तिस अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्यास तो पळून जाणार नाही याची खात्री झाली पाहिजे .
( ५ ) अशी व्यक्ती अटकपूर्व जामीनाचा गैरफायदा घेणार नाही . उदा : नविन अपराध करणे , साक्षीदारावर दबाब आणणे , केसच्या सुनावनीत व्यत्यय आणणे , कोर्टाने घालून दिलेल्या अटीचे पालन न करणे .
पहा – टीपा २००० कि . लॉ . ज . ४६७४ सदरील केस मध्ये जामीन अर्जदाराने कोर्टातप्रथम १० कोटी रु . जमा करावेत या अटीवर अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला होता . परंतू संबंधीत कोर्टाने आपली निर्णय शक्ति चूकीच्या पध्दतीने वापरली असून वरिल हुकूम हा क . लखनसिंग कुशवाह वि . स्टेट ऑफ एम . पी . , २००० क्रि . लॉ . ज . १ ९ ४३ ( एम . पी . ) ( भारताचे संविधानातील कलम १४ व २१ प्रमाणे कोर्टाचे अधिकार निकष )
ख . जगन्नाथ वि . स्टेट ऑफ महाराष्ट्र , १ ९ ८२ बी . एल . आर . २६१ ( पुरावा मुल्यमापन ) ग . गुरुबक्षसिंग सिबा वि . स्टेट ऑफ पंजाब , ए.आय.आर. १ ९ ८० सु.को. ( मार्गदर्शक तत्वे ) घ . अविनाश अरोरा वि . स्टेट ऑफ चंदिगाह व इ . , २००१ बॉम्बे क्रि . के . १२६ ( सु.को. ) २ . क्रि.प्रो . को.क. ४३८ खाली अटकपूर्व जामीन अर्ज करण्यात आला होता .
live law – आरोपीविरुध्द एन.डी.पी.एस. अॅक्ट १ ९ ८५ च्या तरतूदीचे उल्लंघन केल्याचाआरोप होता . ऐवढेच नाही तर अर्जदारांनी अपराधी व्यक्तीला पळून जाण्यास व लपूनबसण्यास मदत केली . चौकशी मध्ये हस्तक्षेप केला , अडचण निर्माण केली म्हणून त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज रद्द करण्यात आला तसेच केसची अद्याप चौकशी निर्माण केली म्हणून त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्जरद्द करण्यात आला तसेच केसची अद्याप चौकशी पण पूर्ण झालेली नव्हती .
मनभारी देवि आणि इतर वि . स्टेट , २००१ क्रि . लॉ . ज . ७० ( एच.पी. ) कि.प्रो.को.क. ४३८ ४३ ९ संबंधी जामीन अर्ज होताआरोपी विरुध्द ( प्रिव्हेक्शन ऑफअॅट्रॉसिटीज ) शेड्युल कॉस्टस ॲण्ड शेड्यूल ट्रॉईबस अॅक्ट १ ९ ८ ९ चे कलम १४ चे उल्लंघन केल्याचे आरोप होते . तसेच संबंधीत सेशन्स कोर्ट , हे या आरोपींच्या जामीन अर्जावर निकाल देवू शकेल , जरी ते कोर्ट विशेष कोर्ट म्हणून नेमलेले नसले तरी . असे संबंधीत उच्च न्यायालयाचे मत होते . बेकायदेशीर असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे .
live law – स्टेट वि . महालिंगू , २००१ क्रि . लॉ . ज . २३७,२. अटकेची आशंका वाटणाऱ्याव्यक्तीला जामीन मंजूर करण्यासाठी निदेश– कलम ४३८ : -अटकेची आशंका वाटणाऱ्या व्यक्तीलाजामीन मंजूर करण्यासाठी निदेश .– ( १ ) जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीस , तिला अजामीनपत्र अपराध केल्याच्या आरोपावरुन अटक होईल असे सकारण असे वाटत असेल तेव्हा , जरी अशी अटक झाली तरी देखील तिला जामीनावर मुक्त करण्यात येईल असा या कलमाखालील निदेश देण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्र न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल आणि न्यायालयास , इतर गोष्टिंबरोबरच , पुढील घटक विचारात घेतल्यानंतर , एकतर तात्काळ अर्ज फेटाळला येईल किंवा अटकपूर्व जामीन देण्याचा अंतरिम आदेश देता येईलः ( एक ) आरोपाचे स्वरूप किंवा तीव्रताः ( दोन ) त्याला यापूर्वी कोणत्याही दखलपात्र अपराधाच्या बाबतीत एखाद्या न्यायालयाने सिद्धदोषी ठरविल्यावर कारावासाची शिक्षा झाली आहे किंवा कसे या संबंधीच्या तथ्यासह अर्जदाराचे पूर्वचारित्र्य ; ( तीन ) न्यायापासून पळून जाण्याचीअर्जदाराची संभाव्यता आणि ( चार ) अर्जदाराला अशाप्रकारे अटक करण्यात असल्यास त्याचाअपमान किंवा मानहानी करण्याच्या उद्देशाने आरोप करण्यात आला आहे ; परंतु , जेव्हा उच्च न्यायालयाने , किंवा यथास्थिती , सत्र न्यायालयाने , अटकपूर्व जामीन देण्यासाठी या पोट – कलमान्वये कोणताही अंतरिम आदेश दिला नसेल किंवा अर्ज फेटळला असेल तेव्हा , एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्याने , अशा अर्जातधास्ती व्यक्त केलेल्या आरोपाच्याआधारे अर्जदारास वॉरंटाशिवाय अटक करणे उघड असेल .
( १ – क ) जेव्हा न्यायालयाने , पोट – कलम ( १ ) अन्वये अंतरिम आदेश दिला असेल तेव्हा , ते , जेव्हा अर्जावर न्यायालयाकडून अंतिम सुनावणी करण्यात येईल तेव्हा सरकारी अभियोक्त्याला बाजू मांडण्याची वाजवी संधी देण्याच्या दृष्टीने , सरकारी अभियोक्त्यावर आणि पोलीस अधीकक्षावर , बजावण्यात येणाऱ्या अशा आदेशाच्या प्रतीसह , सात दिवसांपेक्षा कमी नसेल अशी पोटीस तात्काळ देईल . ( १ – ख ) जर सरकारी अभियोक्त्याने न्यायालयाला केलेल्या अर्जावरुन , न्यायालयास न्यायाच्या हितासाठी अशी उपस्थिती आवश्यक वाटली असेल तर , अर्जाची अंतिम सुनावणी करते वेळी वन्यायालयाकडुन अंतिम आदेश देतेवेळी , अटकपूर्व जामीनाची मागणी करणाऱ्या अर्जदाराची उपस्थिती , बंधनकारक असेल .
टीप :- कलम ४३८ मध्ये पोट – कलम ( १ ) ऐवजी नव्याने पोट – कलम ( १ ) दाखल करून त्याद्वारे , एखाद्या अजामीनपात्र अपराधावरॅन अटक करण्यात येईल असे सकारण वाटत असलेल्या व्यक्तीने , अटकपूर्व जामीनासाठी उच्च न्यायालयाकडे किंवा सत्र न्यायालयाकडे अर्ज करण्याची आणि विवक्षित परिस्थिती विचारात घेऊन , अटकपूर्व जामीन देण्याचा किंवा अर्ज फेटाळण्याचा आदेश देण्याची तरतूद केली आहे . तसेच असा अटकपूर्व जामीन देण्याचा आदेश दिला नसेल तेव्हा पोलीस अधिकारी अशा व्यक्तीस अटक करील , आणि असा जामीन देण्याचा अर्जावर अंतिम सुनावणी करण्यात तेव्हा , सरकारी अभियोक्त्यास बाजू मांडण्याची संधी देण्यासाठी सरकारी अभयोक्त्यास वपोलीसअधीक्षकास नोटीस बजावण्यात येईल . ( २ ) जेव्हा उच्च न्यायालय किंवा सत्र न्यायालयपोटकलम ( १ ) खाली निदेश देईल तेव्हा , त्याला अशा निदेशामध्ये , त्या विशिष्ट खटल्याची तथ्ये लक्षात घेता स्वतःला योग्य वाटतील अशा शर्तीचा समावेश करता येईल व त्यामध्ये पुढील शर्तीही असूशकतील- ( एक ) आवश्यक असेल त्याप्रमाणे व तेव्हा ती व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याला पुसतपासासाठी उपलब्ध झाली पाहिजे अशी शर्त ; ( दोन ) त्या व्यक्तीने त्या प्रकरणाच्या तथ्यांशी परिचित असलेली कोणतीही व्यक्तीन्यायालयासमोर किंवा कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्यासमोर अशी तथ्ये उघड करण्यापासून जेणेकरून परावृत्त होईल अशाप्रकारे तिला प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही प्रलोभन दाखवता कामा नये , धमकी देता कामा नये किंवा वचन देता कामा नये अशीशर्त ; ( तीन ) त्या व्यक्तीने न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारत देश सोडूजाता कामा नयेअशी शर्त :
( चार ) ४३७ व्या कलमाखाली जणू काही जामीन मंजूर करण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे त्या कलमाच्या पोटकलम ( ३ ) खाली लादली जाईल अशी अन्य शर्त . ( ३ ) जर अशा व्यक्तीला त्यानंतर अशा आरोपावरून पोलीस ठाण्याच्या अंमलदार अधिकाऱ्याने वॉरंटाशिवाय अटक केली व तीअटकेच्या वेळी किंवा अशा अधिकाऱ्याच्या हवालतीत असताना कोणत्याही वेळी जामीन देण्यास तयार असेल तर , तिची जामिनावर सुटका केली जाईल ; व जर अशा अपराधाची दखल घेणाऱ्या दंडाधिकाऱ्याने , आपण प्रथमतः त्या व्यक्तीविरुध्द वॉरंट काढावे असे ठरवले तर , तो पोटकलम ( १ ) खाली न्यायालयाच्या निदेशानुरूप जामीनपात्र वॉरंट काढील .
इकबाल शेख