Judiciary system कोर्टात वादीने प्रतिवादीला विचारले, आज सकाळी जेवलास का? तर याचे उत्तर देण्यासाठी त्याला एक महिना पुढची तारीख मिळू शकते.

आरोपीला कोर्टाने हजर राहण्याचा हुकूम दिला तर तो कोर्टात हजर राहण्यासाठी एक ते दीड वर्ष वेळ आरामशीर काढू शकतो.

अमुक एका पत्राचं उत्तर देण्यासाठी तीन महिने, अमुक एका पत्राचं उत्तर देण्यासाठी सहा महिने,

अशा मुदती निश्चित केल्या आहेत आणि त्या मुदती पाळण्याचे कोणतेही बंधन प्रतिवादी किंवा आरोपीवर नसते.

भारतामध्ये सर्वात सुरक्षित आरोपी असतो आणि सर्वात असुरक्षित साक्षिदार असतो.

कोर्टाच्या Judiciary system सर्व प्रोसिजर्स अन्यायग्रस्तावर आणखीन आणखीन अन्याय करणाऱ्या,

त्याचे साक्षीदारही त्याच्यापासून पळवून लावण्यास मदत करणाऱ्या आणि आरोपीला भरपूर संरक्षण देणाऱ्या आहेत असे माझे निरीक्षण आहे.

माझ्या एका दाव्यात प्रतिवादीने दहा वर्षे कोणतेही रिटर्न स्टेटमेंट दाखल केले नव्हते,

कोर्टाने दहा वर्षांनी बावीसशे रुपये दंड करून त्याला ते दाखल करण्याची परवानगी दिली.

कोर्टातून Judiciary system न्याय न मिळण्याची व्यवस्था खरेतर कोर्टाच्या प्रोसिजर्स मधूनच केलेली आहे आणि लोक वकिलांना दोष देत बसतात.

कोर्टाच्या Judiciary system प्रोसिजर्स मध्ये न्यायाला महत्व शून्य आहे आणि

आरोपीच्या नसलेल्या निर्दोषत्वाला अनन्यसाधारण महत्व दिले गेले आहे, असे माझे मत आहे.

अनेकदा निर्दोष व्यक्तीवर दोषारोप ठेऊन त्याला विनाकारण कोर्ट प्रोसिजर्समध्ये वर्षानुवर्षे

अडकवून ठेवण्याचा उद्योगही या प्रोसिजर्सचा वापर करून केला जातो.

कायद्याचा किंवा सवलतींचा दुरुपयोग केला हा आपल्याकडे गुन्हा होऊ शकत नाही.

Judiciary system कोर्टाच्या प्रोसिजर्सचा उपयोग न्याय मिळविण्यासाठी होऊ शकत नाही,

नामवंत न्यायाधिश, प्रथितयश वकील आणि न्यायदानात सहभागी असणाऱ्या पदावरच्या

सर्वच व्यक्ती आपला हेल्पलेसनेस नेहमीच व्यक्त करीत असतात.

एकदा मी कोर्टात माझा नंबर येण्याची वाट पहात उभा होतो, न्यायाधिश अगदीच तरुण, जेमतेम चाळीशी गाठलेले होते.

न्यायाची त्यांना चाड होती, एका वादीला शिपायाने चार पाच वेळा पुकारून झाले तरीही तो पक्षकार हजर होत नव्हता.

न्यायाधिशांना तो वादी वयस्कर आणि बहिरा असल्याचे माहिती होते,

त्यांनी काही वेळापूर्वी त्या वादीला कोर्टात बघितलेले होते, त्यांनी शिपायाला त्या वादीचे वर्णन सांगितले

आणि बाहेर थोडेसे पुढे जाऊन त्याला बोलवून आणण्यास सांगितले. त्यांना बोर्डावरून ती व्यक्ती बाहेर उभी असलेली दिसत होती.

Also Visit : https://www.postboxlive.com

शिपाई जाऊन त्यांना घेऊन आला आणि प्रतिवादीने क्रॉस एक्झामिनेशन साठी घेतलेली तारीख काहीतरी किरकोळ कारण सांगून पुढे ढकलली आणि न्यायाची शक्यता लांबवली.

हे चित्र मला सिंबॉलिक वाटते, तीच तीच अर्ग्युमेंट्स आणि तीच तीच कारणं ऐकून वयस्कर आणि बहिरा झालेला वादी, प्रोसिजर्सचा आधार घेऊन पळणारा प्रतिवादी आणि हेल्पलेस न्यायाधिश आणि न्याययंत्रणा.

निकाल बाजूने लागला तरीही अपिलाचे समन्स येण्याची वाट पहाणे नशिबी आलेला करुण दावेदार.

या न्यायविरोधी Judiciary system कोर्टाच्या प्रोसिजर्स कुणी बनविल्या आहेत? आरोपींना मिळणाऱ्या सवलतींना कोणता शास्त्रीय आधार आहे का? प्रतिवादीला तारखा किंवा मुदती किती मिळाव्यात? याविषयी काही शास्त्रोक्त विचार झालेला आहे का?

का कोणत्यातरी कायदा मंत्र्यांच्या मनाचे खेळ आम्ही वर्षानुवर्षे भोगतो आहे?

न्यायालयात वकिलांच्या बुद्धीचा न्याय मिळविण्यासाठी कस लागताना दिसत नाही, फक्त प्रोसिजर्सशी खेळण्यात बुद्धी वाया जाताना दिसते.

हे बदलता येणार नाही का?

नवीन ऑनलाइन युगात, डिजिटल युगात हे आमूलाग्र बदलता येणार नाही का?

Also Read : https://www.postboxindia.com/marathi-नवी-मुंबई-चे-संग्राम-पाट/

दर महिन्याला पडणाऱ्या तारखेला मांडायचे म्हणणे, ऑनलाइन अपलोड करता येणार नाही का?

जरी मुदत एक महिना असली तरी अगोदर अपलोड करणाऱ्या वकिलांचे सिबिल सारखे लिगल-सीबील रेटिंग ठरवता येणार नाही का?

झटपट न्यायासाठी मदतगार असणाऱ्या वकिलांचे सिबिल हाय होऊ शकणार नाही का?

चांगले रेटिंग असणाऱ्या वकिलांच्या केसेसला प्रयोरिटी देऊन त्या झटपट निकाली काढता येणार नाहीत का?

रिप्लायला असणारी पाच महिन्याची मुदत पूर्णपणे वापरून किंवा त्यातही खूप डिले करून न्याय मिळण्यात मदत न करणाऱ्या किंवा अडथळा आणणाऱ्या वकिलांचे रेटिंग खराब करता येणार नाही का?

कायदा मंत्रालय वकिल आणि न्यायाधिश मिळून या प्रोसिजर्सचा Judiciary system न्यायदानाला कसा उपयोग करून घेता येईल हे ठरवू शकतील का?

या प्रोसिजर्स शास्त्रोक्त निकष लावून निश्चित करता येतील का?

~ विनय भालेराव.