Internet – इंटरनेटचा वापर करणे हा घटनात्मक अधिकार – मा. सर्वोच्च न्यायालय “

Internet –  “मत व्यक्त करण्यासाठी किंवा व्यवसाय करण्यासाठी इंटरनेटचा वापर करणे हा प्रत्येकाचा घटनात्मक अधिकार – मा. सर्वोच्च न्यायालय “

ऍड. रोहित एरंडे ©

मत व्यक्त करणे, टीका करणे हे घटनेने दिलेले आपल्याला मूलभूत अधिकार आहेत, मात्र हे व्यक्त करताना आपण जी भाषा वापरतो, ती महत्वाची.

” आपणास चीमोटा घेतला, तेणे कासावीस झाला,

आपणा वरून दुसऱ्याला राखत जावे”

हे समर्थांनी खूप पूर्वीच सांगून ठेवले आहे. त्यामुळे मत व्यक्त करताना तारतम्य बाळगणे खूप महत्त्वाचे

सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ह्या निकालाची माहिती असणे गरजेचे.

Internet – इंटरनेट हा सध्याच्या जगात अविभाज्य / मूलभूत घटक बनले आहे यात काही दुमत नाही, मात्र Internet – इंटरनेट हे मूलभूत अधिकारांमध्ये स्थान मिळवेल असे वाटले नव्हते.

“अभिव्यक्ती स्वात्रंत्र्य (फ्रिडम ऑफ स्पीच) आणि व्यवसाय स्वातंत्र्य (राईट टू प्रोफेशन) ह्या मूलभुत अधिकारांमध्ये अनुक्रमे Internet – इंटरनेट वरून आपले मत व्यक्त करणे आणि व्यवसाय करणे

ह्यांचा देखील समावेश होतो” असा महत्वपूर्ण निकाल नवीन वर्षाच्या पहिल्या पंधरवड्यात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने दिला.

जम्मू – काश्मीर मधील कलम -३७० हटवल्यानंतर काही दिवस चाललेल्या वाद-प्रतिवादांच्या मंथनामधून हा एक महत्वाचा अधिकार सामान्य नागरिकांना प्राप्त झाला आहे.

सध्याच्या Internet –  इंटरनेटच्या युगात हे शिक्कामोर्तब महत्वाचे आहे..

कलम-३७० हटविल्यानंतर सुरकक्षितेतच्या दृष्टीने तेथे अनेक निर्बंध घातले गेले. Internet –  इंटरनेटच्या माध्यमातून अफवा पसरून हिंसाचार पसरू नये म्हणून तेथील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती.

तसेच कलम -१४४ लागू करण्यात येऊन तेथे संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. ह्या निर्बंधांविरुद्ध काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन आणि

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद ह्यांच्या सह अनेक जणांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात याचीका दाखल केल्या होत्या. ह्या निर्बंधांमुळे तेथील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे

आणि असे करण्याचा सरकारला अधिकार नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. तर ह्या निर्बंधांमुळेच जम्मू-काश्मीर मध्ये कुठ्ल्याही गोळीबाराच्या घटना घडल्या नाहीत

आणि फुटिरत्यावाद्यांच्या कारवायांना देखील आपोआप आळा बसला आणि म्हणून हे निर्बंध आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सरकारतर्फे केले गेले.

सर्व बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून मा. न्या. रामण्णा ह्यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. बी. आर गवई ह्यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला.

खंडपीठाने सुरुवातीलाच नमूद केले की मत – स्वात्रंत्र्य आणि देशाची सुरक्षा ह्यामध्ये कायमच झगडा होत असतो, पण देशाची सुरक्षितता धोक्यात न येता लोकांना मत स्वातंत्र्य असावे

आणि ह्या दोघांचा समतोल राखला जावा. सध्याच्या युगात Internet – इंटेरनेट हा जीवनाचा अविभाज्य अंग झाले आहे. मात्र Internet – इंटरनेट हे साध्य नसून साधन आहे असे हि कोर्टाने नमूद केले आहे.

तसेच निर्बंध घालताना त्याची गरज आणि तारतम्य बाळगावे. मात्र इंटरनेट वापरता येणे (राईट टू ऍक्सेस इंटरनेट) हा मूलभूत अधिकार आहे

किंवा नाही ह्यावर कोणीच काही युक्तिवाद न केल्यामुळे हा मुद्दा कोर्टाने तसाच ठेवून दिला. त्याचप्रमाणे वृत्तपत्रांचे स्वात्रंत्र्य अबाधित राहावे

ह्यासाठी ६०-७० दशकांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सकाळ पेपर्स विरुद्ध भरारी सरकार, बेनेट कोलोमन विरुद्ध भारत सरकार, ह्या गाजलेल्या निकालांचा आधार घेतला.

आपल्या १३० पानी निकाल पत्रामध्ये शेवटी निकालाचे सार दिले आहे, ते थोडक्यात आपण बघू या.

१. मत व्यक्त करण्यापासून ते व्यवसाय-धंदा करण्यासाठी Internet – इंटरनेटचा वापर करणे हे घटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये अंतर्भूत होते. ह्या अधिकारांवर कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहूनच बंधने घालता येतील.

२. अनिश्चित काळासाठी Internet – इंटरनेट सेवा बंद करणे हे कायद्याने अभिप्रेत नाही. प्रमाणात आणि तारतम्य वापरून तात्पुरत्या कालावधीसाठी अशी सेवा स्थगित करता येईल. अश्या स्थगितीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जावा.

३. स्थानिक प्रशासनाने सरकारी वेब साईट्स, इ – बँकिंग ह्यासारख्या सेवा पूर्ववत करण्यासाठी त्वरीत पावले उचलावी.

४. कलम -१४४ चा वापर हा सामाजिक सलोखा बिघडण्याचा धोका असेल किंवा अशी शक्यता असेल तेव्हा करावा, मात्र त्यासाठी “इमर्जन्सी” वाटावी अशी शक्यता असणे गरजेचे आहे.

५. कलम -१४४ चा वापर करून बेमुदत प्रतिबंधात्मक आदेश देता येणार नाहीत.

६. कलम -१४४ चा वापर करून कायदेशीर मार्गाने मत किंवा नापसंती व्यक्त करण्याचा अधिकारावर गदा आणता येणार नाही.

सध्याच्या ह्या Internet – इंटरनेटच्या युगात हा खूप महत्वाचा निकाल आला आहे असे म्हणता येईल. अर्थात जम्मू काश्मीर मध्ये ह्याचे काय परिणाम होतील हे नजीकच्या काळात कळेलच.

कुठलेही मूलभूत अधिकार हे अनिर्बंध नसतात हे कायम लक्षात ठेवावे. Internet – इंटरनेटमुळे जगाच्या कोपऱ्यातील चांगल्या वाईट घटना क्षणार्धात जगभर पसरतात

आणि एखादी गोष्ट एकदा Internet – इंटरनेटवर आली की ती कधीच पुसून टाकली जाऊ शकत नाही असे म्हणतात.

Internet – इंटरनेट हे दुधारी अस्त्र आहे त्यामुळे त्याचा वापर कोण आणि कसा करतोय ह्यावरती सर्व अवलंबून आहे. हा सर्व निकाल मत प्रदर्शनभोवती फिरतो.

परंतु Internet – इंटरनेट किंवा कुठेही मत प्रदर्शन करताना “जनी वावुगे बोलता सुख नाही” हे समर्थ वचन कायम लक्षात ठेवावे.

ऍड. रोहित एरंडे. ©

[email protected]

Also Visit : https://www.postboxindia.com

Also Visit : https://www.postboxlive.com

Subscribe and be a part of the movement to make wisdom go viral :

https://www.youtube.com/channel/UCto0…

Subscribe our YouTube Channel :

https://www.youtube.com/channel/UCto0…

Postbox India Under rule 18 of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021. Ministry of Information & Broadcasting,

Government of India. Postbox India is a News, Advertisement & Content Development Company.

Postbox India & Postbox live web Portal’s is Postbox India’s Leading Online Platform which is a best when it comes to Editorial, Blogs, Advertisement, News Online.

We Provide the best Authentic, Most Relevant Blogs and News for viewers who Always wants to read News Around the World.

Postbox India Services in to Media Sector, Government, Financial, Investment, Business Corporate Industry for News, Multimedia Content, National-International Advertising Products.

Website : https://www.postboxindia.com

Website : https://www.postboxlive.com

Facebook : https://www.facebook.com/indiapostbox

Instagram : http://www.Instagram.com/indiapostbox

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/postboxindia

Tumbler : https://postboxindia.tumblr.com/

Twitter : https://twitter.com/IndiaPostbox 

Telegram : t.me/postboxindia