environment –  प्रदूषणमुक्त पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क :

ऍड. रोहित एरंडे 

पृथ्वी, आकाश, जल, वायु आणि अग्नी (एनर्जी) अशी पंचमहाभूते आपल्या संस्कृतीमध्ये सांगितली आहेत आणि ह्या तत्वांवर  आपले जीवन अवलंबून असते. मात्र सध्या मानव निर्मित वायु, जल, जमीन, ध्वनी अश्या प्रदूषणाच्या राक्षसाने ह्या सर्व तत्वांचा समतोलच बिघवडवून टाकला आहे आणि ह्याचे परिणाम आपण सर्वजण भोगत आहोत. असे प्रदूषण  रोखण्यासाठी भारत सरकारने environment –  पर्यावरण सुरक्षा कायदा, १९८६, वायु प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९८१, जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, भारतीय जंगल कायदा १९२७, जंगल संवर्धन कायदा १९८० असे अनेक वेगवेगळे कायदे केले आहेत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालायने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी अनेक निर्णय देऊन हे कायदे सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आता तर शाळामंधून देखील environment –  पर्यावरण हा विषय बंधनकारक केला आहे. खरे आहे, नवीन पिढीला काही गोष्टी लहान वयातच कळल्या तर खूप फायदा होईल. एकंदरीतच पर्यावरण आणि प्रदूषण हा इतका मोठा विषय आहे की कितीही शाई आणि कागद वापरले तरी कमीच पडेल. त्यामुळे वेळोवेळी कोर्टांनी  दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालांचा थोडक्यात परामर्श घेण्याचा आपण प्रयत्न करू.

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे प्रदूषणमुक्त environment –  पर्यावरण हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क असे जेव्हा कायदा  म्हणतो तेव्हा त्याच कायद्याने पर्यावरण प्रदूषणमुक्त ठेवण्याचे घटनात्मक कर्तव्य (कलम ५१-ग) देखील आपल्यावरच ठेवलेले आहे ह्याची जण ठेवावी. हक्क आणि कर्तव्ये ह्या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. 

मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये ह्यांचे बहुतांशी निर्णय हे राज्य घटनेच्या कलम -२१ भोवती फिरताना दिसतात. “राइट टू  लाईफ” म्हणजेच जगण्याचा मूलभूत हक्क  कोणीही हिरावून  घेऊ शकत नाही आणि ह्या हक्कामध्येच “प्रदूषणमुक्त environment –  पर्यावरणाचा” समावेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला. एकंदरीतच पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण सर्व जण मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे खूप ऋणी आहोत. 

नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण हि सबब असूच शकत नाही :

१९८० साली मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (न्या. कृष्णा अय्यर )ह्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगीतले आहे की स्वच्छ पाणी, हवा, योग्य सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालये , उत्तम रस्ते इ. सोयी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि ह्या सोयी सुविधा देण्यासाठी आर्थिक अडचण हि सबब असूच शकत नाही असेही कोर्टाने पुढे नमूद केले. आज ३८ वर्षांनंतरही कित्येक ठिकाणी ह्या सोयी सुविधा मिळू शकत नसतील तर हे आपले दुर्दैव नाही का ?

पब्लिक ट्रस्ट  डॉक्ट्रीन (‘जनतेचा विश्वास’ शिकवण )  :

“नद्या, नाले, समुद्र आणि किनारे , जंगल, हवा ह्या गोष्टींवर जरी सरकारचे नियंत्रण असले तरी हे नियंत्रण ‘जनतेचे विश्वस्त’ ह्या नात्याने ठेवलेले असते, त्यामुळे ह्या गोष्टींचा कुठल्याही प्रकारे  ऱ्हास होऊ न देण्याचे कर्तव्य सरकारचे असते” ह्या प्राचीन रोमन कालीन तत्वाचा उपयोग मा. सर्वोच्च न्यायालायने एम. सी. मेहता विरुद्ध कमलनाथ ह्या केस मध्ये पहिल्यांदा १९९७ मध्ये  केला.

बियास नदी काठी वनीकरणाची कित्येक एकर सरकारी जमीन एका खासगी हॉटेल कंपनीला हॉटेल उभारणीसाठी तत्कालीन सरकारने दिली. त्यावेळचे मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कमलनाथ ह्यांचे थेट लागेबांधे ह्या प्रकरणात असल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.

ह्या बेकायदेशीर प्रकल्पामुळे दुथडी भरून वाहणाऱ्या बियास नदीचा प्रवाहच बदलला आणि त्यामुळे कित्येक एकर जमिनीचे नुकसान झाले आणि कोट्यवधी रुपयांची हानी झाली. ह्या विरुद्ध एम.सी.मेहता ह्या अग्रणी पर्यावरणवादी वकीलांनी थेट मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागीतली. तेव्हा वरील रोमन कालीन तत्वाचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील हॉटेल्सला दिलेल्या सर्व परवानग्या रद्द केल्या आणि शिवाय सर्व नुकसान भरून देण्याचाही आदेश दिला. 

जो प्रदूषण करेल, त्याने भरपाई द्यावी (पोल्यूटर पेज):

हा एक अतिशय महत्वाचा नियम मा. सर्वोच्च न्यायालायने घालून दिलेला आहे. जसजसे आपल्याकडे औद्योगिकीकरण वाढायला लागले तस तसे प्रदूषणाचा प्रश्न देखील वाढायला लागला. जेवढा जास्त रसायनांचा वापर वाढला तेवढ्या प्रमाणात वायू आणि जल प्रदूषण वाढू लागले. त्यामुळे जगभरात “पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल” ह्या तत्वाचा वापर करून अश्या उगयोग धंद्यांना प्रदूषण बंद करण्यास किंवा उद्योगाचं बंद करण्याची उदाहरणे आहेत. आपल्याकडे इंडियन कौन्सिल फॉर एन्व्हायरो-लीगल विरुद्ध भारत सरकार ह्या १९९६ च्या केस मध्ये ह्या तत्वाचा अंगीकार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने केला. ह्या केसला ‘बिछरीं केस’ म्हणून देशील ओळखले जाते.