cctv installation – पोलीस स्टेशन आणि सी.सी.टी.व्ही यंत्रणा

देशातील सर्व पोलीस स्थानकात cctv installation – सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने

दिनांक 03 एप्रिल 2018 आणि दिनांक 02 डिसेंबर 2020 दिलेल्या आदेशाची 100 % पूर्तता झालेली आहे का?

उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यांनी अजून काय, काय करायला हवे !

कारण, जनता गुंडांना निवडून देणार, जनता शिक्षण माफियांना निवडून देणार मग लूटमार होणार की नाही ?

मग देशातील जनतेचे हक्क, अधिकार पायदळी तुडवले म्हणून कोणाकडे न्याय मागणार !

हा देश सार्वभौमत्वाने नटलेला आहे, म्हणजेच एखाद्याचे हक्क अधिकार पायदळी तुडवून दुसऱ्याला न्याय देता येणार नाही.

( भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना अटक केली, संपत्ती जप्त केली की, न्यायव्यवस्था दुटप्पी आणि सामान्य माणसाला अटक झाली,

भ्रष्टाचार झाला की कायदा कायद्याचे काम करेल, असे का?, यावर सर्वसामान्य माणूस केव्हा विचार करेल? )

cctv installation

2. या न्यायालयाने, 2017 च्या SLP (Crl) क्रमांक 2302 मधील दिनांक 03.04.2018 च्या आदेशानुसार, शफी मोहम्मद वि. हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) 5 SCC 311 असा अहवाल दिला, असे निर्देश दिले की केंद्रीय निरीक्षण मंडळाची स्वाक्षरी डिजिटली सत्यापित केलेली नाही. निधी आहुजा मंत्रालयाद्वारे (यापुढे “COB” म्हणून संदर्भित)) द्वारे स्थापित केले जाईल तारीख: 2020.12.02.

तपासादरम्यान गुन्ह्याच्या ठिकाणी व्हिडीओग्राफीच्या वापराबाबत गृहखात्याने कारवाईचा आराखडा अंमलात आणणे. या न्यायालयाने डीके बसू वि. राज्य पश्चिम बंगाल आणि इतर (2015) 8 SCC 744, पुढील निर्देशांची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले की प्रत्येक राज्यात एक निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जावी ज्याद्वारे एक स्वतंत्र समिती cctv installation – सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजचा अभ्यास करू शकेल आणि वेळोवेळी त्याच्या निरीक्षणाचा अहवाल प्रकाशित करू शकेल. सीओबीला या संदर्भात लवकरात लवकर योग्य निर्देश जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

3. या न्यायालयाने पुढे निर्देश दिले की सीओबी वेळोवेळी योग्य निर्देश जारी करू शकते जेणेकरून व्हिडिओग्राफीचा वापर टप्प्याटप्प्याने प्रत्यक्षात येईल याची खात्री करण्यासाठी, ज्याचा पहिला टप्पा 15.07.2018 पर्यंत लागू केला जाईल. सीओबीने ठरवलेल्या व्यवहार्यता आणि प्राधान्यानुसार किमान काही ठिकाणी गुन्हेगारी दृश्याची व्हिडिओग्राफी सादर केली जावी.

4. उपरोक्त निर्देशांनुसार 09.05.2018 रोजी गृह मंत्रालयाने (26.07.2018 च्या प्रतिज्ञापत्रानुसार) राज्याद्वारे गुन्हेगारीच्या ठिकाणी फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीच्या वापराच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सीओबीची स्थापना केली होती/ केंद्रशासित प्रदेश सरकार आणि इतर केंद्रीय एजन्सी, व्हिडिओग्राफीच्या अंमलबजावणीसाठी एक सेंट्रल सर्व्हर स्थापित करण्याची शक्यता सुचवण्यासाठी आणि योग्य निर्देश जारी करण्यासाठी जेणेकरून व्हिडिओग्राफीचा वापर टप्प्याटप्प्याने प्रत्यक्षात येईल. त्यानुसार केंद्रशासित प्रदेश, राज्याच्या प्रशासकांना निर्देश जारी करण्यात आले गुन्हेगारीच्या ठिकाणी फोटोग्राफी आणि व्हिडीओग्राफीच्या वापराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि गुन्हेगारीच्या ठिकाणी व्हिडिओग्राफीच्या वापराच्या अंमलबजावणीवर कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी सरकार आणि इतर केंद्रीय एजन्सी.

5. या न्यायालयाने, दिनांक 16.07.2020 च्या आदेशाद्वारे, कलम 161 (3) तरतुदीनुसार कलम 161 CrPC विधानांच्या ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या प्रश्नावर गृह मंत्रालयाला त्वरित विशेष रजा याचिकेत नोटीस जारी केली, तसेच सामान्यतः पोलीस ठाण्यांमध्ये cctv installation – सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा मोठा प्रश्न आहे. नोटीस जारी करताना या न्यायालयाने शफी मोहम्मद (सुप्रा) मधील निर्देशांचीही दखल घेतली.

6. या न्यायालयाने, दिनांक 16.09.2020 च्या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 03.04.2018 शफी मोहम्मद (सुप्रा) च्या आदेशानुसार प्रत्येक पोलीस ठाण्यात cctv installation – सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नेमकी स्थिती तसेच निरीक्षण समित्यांची स्थापना करण्यास सांगितले.

7. या न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, तामिळनाडू, पंजाब, नागालँड, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, या 14 राज्यांकडून (24.11.2020 पर्यंत) अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे आणि कृती अहवाल दाखल करण्यात आला. आसाम, सिक्कीम, मिझोराम, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपूर; आणि 2 केंद्रशासित प्रदेश, म्हणजे अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि पुडुचेरी.

8. बहुसंख्य अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे आणि कार्यवाही अहवाल प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये cctv installation – CCTV कॅमेऱ्यांची नेमकी स्थिती उघड करण्यात अयशस्वी ठरतात. संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या एकूण पोलीस ठाण्यांच्या संदर्भात प्रतिज्ञापत्रांमध्ये तपशील नाही; प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एकूण cctv installation – सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत; आधीच स्थापित केलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची स्थिती; सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची कार्यरत स्थिती; सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये रेकॉर्डिंगची सुविधा आहे की नाही, जर होय, तर किती दिवस/तासांसाठी, हे उघड करण्यात आलेले नाही. पुढे, दिनांक 03.04.2018 च्या आदेशानुसार पर्यवेक्षण समित्यांच्या स्थापनेची स्थिती,

9. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे, आधी सांगितल्याप्रमाणे, राज्याचे प्रधान सचिव किंवा राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या गृह विभागाचे सचिव यांनी दाखल केले पाहिजेत. हे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केले पाहिजे, ज्यांनी आजपर्यंत तथाकथित अनुपालन शपथपत्रे दाखल केली आहेत, या आदेशाच्या परिच्छेद 8 मध्ये नमूद केलेले तपशील नमूद केले आहेत. ही शपथपत्रे आजपासून सहा आठवड्यांच्या आत दाखल करायची आहेत.

10. जोपर्यंत आमच्या दिनांक 03.04.2018 च्या आदेशानुसार पर्यवेक्षण समित्या गठित करण्याचा संबंध आहे, तो राज्य आणि जिल्हा स्तरावर केला पाहिजे. राज्यस्तरीय पर्यवेक्षण समिती (यापुढे “SLOC” म्हणून संदर्भित) मध्ये हे समाविष्ट असणे आवश्यक आहे:

(i) सचिव/अतिरिक्त सचिव, गृह विभाग;

(ii) सचिव/अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग;

(iii) पोलीस महासंचालक/महानिरीक्षक; आणि

(iv) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा/सदस्या.

11. जोपर्यंत जिल्हा स्तरीय पर्यवेक्षण समिती (यापुढे “DLOC” म्हणून संबोधले जाते) संबंधित आहे, यात खालील गोष्टींचा समावेश असावा:

(i) विभागीय आयुक्त/ विभागांचे आयुक्त/ प्रादेशिक आयुक्त/ जिल्ह्याचे महसूल आयुक्त विभाग (कोणत्याही नावाने संबोधले जाते);

(ii) जिल्ह्याचे जिल्हा दंडाधिकारी;

(iii) त्या जिल्ह्याचा पोलिस अधीक्षक; आणि

(iv) जिल्ह्यातील नगरपालिकेचा महापौर / ग्रामीण भागातील जिल्हा पंचायतीचा प्रमुख.

12. या न्यायालयाने दिलेले निर्देश पाळले जातात हे पाहणे SLOC चे कर्तव्य असेल. इतरांपैकी, कर्तव्यांमध्ये हे समाविष्ट असावे:

अ) सीसीटीव्ही आणि त्याची उपकरणे खरेदी, वितरण आणि स्थापना;

b) त्यासाठी अर्थसंकल्पीय वाटप प्राप्त करणे;

c) सीसीटीव्ही आणि त्याची उपकरणे यांच्या देखभाल आणि देखभालीचे सतत निरीक्षण;

d) तपासणी करणे आणि DLOC कडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निराकरण करणे; आणि

e) DLOC कडून मासिक अहवाल मागवणे आणि सदोष उपकरणासारख्या कोणत्याही समस्या त्वरित दूर करणे.

त्याचप्रमाणे, DLOC कडे खालील दायित्वे असतील:

अ) cctv installation – सीसीटीव्ही आणि त्याच्या उपकरणांचे पर्यवेक्षण, देखभाल आणि देखभाल;

b) cctv installation – सीसीटीव्ही आणि त्याची उपकरणे यांच्या देखभाल आणि देखभालीचे सतत निरीक्षण;

c) सीसीटीव्ही आणि त्याच्या उपकरणांचे कार्य आणि देखभाल करण्यासाठी स्टेशन हाऊस ऑफिसर (यापुढे “SHO” म्हणून संदर्भित) यांच्याशी संवाद साधणे; आणि

d) CCTV आणि संबंधित उपकरणांच्या कार्याबद्दल SLOC ला मासिक अहवाल पाठवणे.

e) विविध पोलीस ठाण्यांमधील सीसीटीव्हींमधून संग्रहित केलेल्या फुटेजचे पुनरावलोकन करणे, जे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले असले तरी ते नोंदवले जात नाही हे तपासण्यासाठी.

13. हे उघड आहे की यासाठी पुरेशा निधीचे वाटप केल्याशिवाय यापैकी काहीही केले जाऊ शकत नाही, जे राज्यांच्या/केंद्रशासित प्रदेशांच्या वित्त विभागांनी लवकरात लवकर केले पाहिजे.

14. cctv installation – सीसीटीव्हीचे काम, देखभाल आणि रेकॉर्डिंगचे कर्तव्य आणि जबाबदारी संबंधित पोलीस स्टेशनच्या एसएचओची असेल. सीसीटीव्हीच्या उपकरणांमध्ये किंवा खराबी असल्यास त्वरित DLOC ला तक्रार करणे हे SHO चे कर्तव्य आणि कर्तव्य असेल . विशिष्ट पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही कार्यरत नसल्यास, संबंधित एसएचओने त्या कालावधीत त्या पोलीस ठाण्यात केलेल्या अटकेची / चौकशीची DLOC ला माहिती द्यावी आणि ती नोंद DLOC कडे पाठवावी. संबंधित एसएचओने एखाद्या विशिष्ट पोलिस स्टेशनच्या सीसीटीव्हीमध्ये खराबी किंवा काम न केल्याची तक्रार केली असल्यास, डीएलओसी ताबडतोब SLOC ला दुरुस्ती आणि उपकरणे खरेदी करण्याची विनंती करेल, जी त्वरित केली जाईल.

15. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या पोलिस महासंचालक/महानिरीक्षकांनी पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी व्यक्तीला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या कामकाजाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलिस स्टेशनच्या एसएचओकडे सोपविण्याचे निर्देश जारी केले पाहिजेत. पोलिस स्टेशनमध्ये आणि सर्व गैर-कार्यरत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे कार्य पूर्ववत करण्यासाठी सुधारात्मक कारवाई करणे. सीसीटीव्ही डेटा देखभाल, डेटाचा बॅकअप, दोष सुधारणे इत्यादीसाठी एसएचओला जबाबदार धरले पाहिजे.

16. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की संबंधित राज्य आणि/किंवा केंद्रशासित प्रदेशात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये cctv installation – सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत. पुढे, पोलिस स्टेशनचा कोणताही भाग उघडा राहू नये याची खात्री करण्यासाठी, सर्व प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे; पोलिस स्टेशनचे मुख्य गेट; सर्व लॉक-अप; सर्व कॉरिडॉर; लॉबी/स्वागत क्षेत्र; सर्व व्हरांडा/आउटहाऊस, इन्स्पेक्टरची खोली; उपनिरीक्षक कक्ष; लॉक-अप रूमच्या बाहेरील क्षेत्रे; स्टेशन हॉल; पोलीस ठाण्यासमोर; बाहेर (आत नाही) वॉशरूम/टॉयलेट; ड्युटी ऑफिसरची खोली; पोलिस ठाण्याचा मागील भाग इ.

17. ज्या सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवल्या पाहिजेत त्या नाईट व्हिजनसह सुसज्ज असाव्यात आणि त्यामध्ये ऑडिओ तसेच व्हिडिओ फुटेज असणे आवश्यक आहे. ज्या भागात एकतर वीज आणि/किंवा इंटरनेट नाही, ते राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्तव्य असेल की ते सौर/पवन ऊर्जेसह वीज पुरवण्याच्या कोणत्याही पद्धतीचा वापर करून शक्य तितक्या जलद गतीने पुरवले जातील. प्रदान केलेल्या इंटरनेट सिस्टम देखील स्पष्ट प्रतिमा रिझोल्यूशन आणि ऑडिओ प्रदान करणारी प्रणाली असणे आवश्यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे CCTV कॅमेरा फुटेजचे संचयन जे डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर आणि/किंवा नेटवर्क व्हिडिओ रेकॉर्डरमध्ये केले जाऊ शकते. त्यानंतर अशा रेकॉर्डिंग सिस्टीमसह सीसीटीव्ही कॅमेरे स्थापित करणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यावर संग्रहित केलेला डेटा 18 महिन्यांच्या कालावधीसाठी संरक्षित केला जाईल. जर रेकॉर्डिंग उपकरणे, कोणत्याही परिस्थितीत, 1 वर्षापेक्षा कमी नाही. हे देखील स्पष्ट केले आहे की सर्व राज्यांकडून याचा आढावा घेतला जाईल जेणेकरुन 18 महिन्यांसाठी डेटा साठवण्यास सक्षम असलेली उपकरणे बाजारात व्यावसायिकरित्या उपलब्ध होताच खरेदी करता येतील. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या अनुपालनाचे प्रतिज्ञापत्र स्पष्टपणे सूचित करेल की आजपर्यंत उपलब्ध असलेली सर्वोत्तम उपकरणे खरेदी केली गेली आहेत.

18. जेव्हा जेव्हा पोलिस स्टेशनमध्ये बळाचा वापर केल्याची माहिती मिळते ज्यामुळे गंभीर दुखापत आणि/किंवा कोठडीत मृत्यू होतो, तेव्हा त्याच्या निवारणासाठी व्यक्तींनी तक्रार करण्यास मोकळे असणे आवश्यक आहे. अशा तक्रारी केवळ राज्य मानवी हक्क आयोगाकडेच केल्या जाऊ शकत नाहीत, जे नंतर अशा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, विशेषत: मानवी हक्क संरक्षण कायदा, 1993 च्या कलम 17 आणि 18 अंतर्गत, आपल्या अधिकारांचा वापर करतात, परंतु मानवी हक्कांसाठी देखील करतात. न्यायालये, जी नंतर कलम 30 अंतर्गत प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करणे आवश्यक आहे.उपरोक्त कायद्याचे. त्यानंतर आयोग/न्यायालय घटनेच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तात्काळ मागवू शकते, जे नंतर त्याच्याकडे केलेल्या तक्रारीवर पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी तपास संस्थेला उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते.

19. भारतीय संघ एक प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल करणार आहे ज्यामध्ये ते या न्यायालयाला केंद्रीय देखरेख मंडळाची घटना आणि कार्यपद्धती अद्ययावत करेल आणि त्याचे संपूर्ण तपशील देईल. याव्यतिरिक्त, भारतीय संघाला खालील कार्यालयांमध्ये cctv installation – सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे स्थापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत:

(i) केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)

(ii) राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA)

(iii) अंमलबजावणी संचालनालय (ED)

(iv) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB)

(v) महसूल गुप्तचर विभाग (DRI)

(vi) गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO)

(vii) इतर कोणतीही एजन्सी जी चौकशी करते आणि त्यांना अटक करण्याचा अधिकार आहे.

यापैकी बहुतेक एजन्सी त्यांच्या कार्यालयात चौकशी करत असल्याने, सीसीटीव्ही सर्व कार्यालयांमध्ये अनिवार्यपणे स्थापित केले जातील जेथे अशी चौकशी आणि आरोपींची पकड पोलिस स्टेशनमध्ये होते त्याच पद्धतीने होते.

सीओबी वर नमूद केलेल्या तपास/अंमलबजावणी एजन्सींच्या कार्यालयांसाठी SLOC प्रमाणेच कार्य करेल दिल्ली आणि दिल्लीच्या बाहेर ते जिथे असतील तिथे.

20. SLOC आणि COB (जेथे लागू असेल) सर्व पोलिस स्टेशन, तपास/अंमलबजावणी एजन्सींना सीसीटीव्हीद्वारे संबंधित परिसराच्या कव्हरेजबद्दल पोलिस स्टेशन/तपास/अंमलबजावणी संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये प्रवेशद्वारावर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश देतील. हे इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषेत मोठ्या पोस्टर्सद्वारे केले जाईल. वरील व्यतिरिक्त, ते त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले जाईल की एखाद्या व्यक्तीला राष्ट्रीय/राज्य मानवी हक्क आयोग, मानवाधिकार न्यायालय किंवा पोलीस अधीक्षक किंवा गुन्ह्याची दखल घेण्याचा अधिकार असलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडे मानवाधिकार उल्लंघनाबाबत तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. हे पुढे नमूद करेल की सीसीटीव्ही फुटेज एका विशिष्ट किमान कालावधीसाठी संरक्षित केले आहे, जे सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसावे आणि पीडिताला त्याच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास ते सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार आहे.

21. हे निर्देश भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये हमी दिलेल्या भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मुलभूत अधिकारांच्या पूर्ततेसाठी आहेत आणि आमच्या दिनांक 03.04.2018 च्या पहिल्या आदेशानंतर अडीच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत या संदर्भात काहीही ठोस केले गेले नाही.
कार्यकारी/प्रशासकीय/पोलीस अधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अक्षरशः आणि आत्म्याने शक्य तितक्या लवकर अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रधान सचिव/कॅबिनेट सचिव/गृह सचिवांद्वारे प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली जातील आणि या न्यायालयाला आजच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी अचूक टाइमलाइनसह एक ठोस कृती योजना दिली जाईल. हे आजपासून सहा आठवड्यांच्या कालावधीत केले जाणार आहे.

https://indiankanoon.org/doc/88573149/